Groups

IJ Study Visitors Group

 Public Group

समग्रमा सञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि एउटै छाता ऐन बनाउने गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले हालै तयार गरेको प्राराम्भिक मस्यौदाप्रति फ्रिडम फोरमले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

मौजुदा तीनवटा सञ्चार क्षेत्रका ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी सरकारले आमसञ्चारसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउन विधेयकको मस्यौदा गरेको र त्यो मस्यौदाको पहिलो ड्राफ्ट सार्वजनिक भएपछि यसलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भनेको साथै व्यापक सुधारको आवश्यकतासमेत देखिएको फोरमले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो ।

आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, पारदर्शी र व्यवसायिक बनाई समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले हाल मौजुदा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन–२०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन–२०४९ र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ खारेज गरी सो...