आगो निभाउन रोबोर्ट किन्ने तयारी, चाउचाउ चिउरा बाँड्ने चलन फेरिँदै

आगो निभाउन रोबोर्ट किन्ने तयारी, चाउचाउ चिउरा बाँड्ने चलन फेरिँदै

 

आगो निभाउन रोबोर्ट किन्ने तयारी, चाउचाउ चिउरा बाँड्ने चलन फेरिँदै

साझा बोली रेडियो बहस–२, केन्द्रीय संस्करण – २०७४ को स्थानीय चुनावपछि दुई वर्षसम्म देशभर पहिरो ह्वात्तै बढ्यो । किनभने जथाभावी घरघरमा मोटर बाटो लैजान डाडाँपाखामा डोजर कुदाइयो । तर अबदेखि जस्ले विकासका नाउँमा विपद् आउनेगरी डाँडाकाँडामा अध्ययनबिना डोजर कुदाएर क्षति पुर्याउँछ क्षतिको घाटा त्यहि ठेकेदार वा डोजर धनीलाई तिराउनुपर्छ । जमीनको १० मिटर भित्र परिक्षण गरेर डाँडो वा पहिरो खन्ने योजना नबनाउने ठेकेदार वा अन्य व्यक्तिलाई क्षतिको लागि जिम्मेवार मान्नुपर्छ । बनको क्षति बन कार्यालयले र विद्युतको क्षति विद्युत प्राधिकरणले व्यहोरो जस्तै डोजरको क्षति ठेकेदारलाई तिराउनुपर्छ ।

अहिले देशमा मनसुनको बेलाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजना राष्ट्रियदेखि स्थानीय स्तरसम्म तयार छ । विपद् आएपछिको कामको तयारी भएपनि विपद्ले आवास र अन्य हक हानन भएकाहरुको पुनस्र्थपनाको काम गर्न अझै धेरै बाँकी छ । २०७७ पुस २६ गते मात्रै पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणको कार्यविधि सरकारले स्विकृत गर्यो । पछिल्लो पटक बजेट छुट्याइएपछि विस्तारै विस्थापितका लागि अस्थायी आवास निर्माणको सुरुवात भएको छ । अहिले तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमालमा ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ र विस्तारै पुनस्र्थापनाको काम सजिलो हुँदै गैरहेको छ ।

पहिलो पटक पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणमा पनि कार्ययोजना र बजेटको व्यवस्था हुनु नयाँ सुरुवात हो । यसअघि विपद्मा ज्यान बचाउने र चाउचाउ चिउरा मात्र बाँड्ने चलन थियो यसलाई परिमार्जन गरिएको छ तर अझै गर्न धेरै बाँकी नै छ । स्थानीय तहलाई जोखिम न्युनिकरणको जोखिमका बारेमा प्राविधिक र मानवीय दुवै खालको सहयोग आवस्यक छ ।

स्थानीय सरकारलाई दमकलको सट्टा पोखरी बनाउन पनि सिकाउनुपर्छ । सवै गाउँमा सवै विज्ञ आवस्यक छैनन् । हामीले विपद्लाई कुरेर बस्ने होइन कि पहिल्यै जोखिमलाई पहिचान र न्युनिकरण गर्न जान्नु परेको छ । पालिकाहरुले काम गर्ने तरिकाहरुमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । पहाडमा जमीन चिरा परेको छ भने टाँलौँ । पानी तर्काउँ ।

भौगर्भिक अध्ययनको लागि २० जिल्लामा टोली पठाउने तयारी भैरहेको छ । बाढी र पहिरो पूर्वतयारी भयो तर भूकम्प र चट्याङको लागि पूर्वतयारीको पूर्वाधार बनाउन चाँहि बाँकी छ । अब विद्यालयमा ए–फर एम्बुलेस, बी–फर ब्रिगेड भनेर पठाउन थाल्नुपर्छ । विद्यालयमा जोखिमबारे पढाउन सकेको भए ८–९ कक्षामा पढिरहेको विद्यार्थीलाई खोलाले बगाउने थिएन ।

विपद् जोखिमको तथ्यांक नहुन सवैभन्दा ठुला समस्या छ । जोखिममा रहेका मान्छेको तथ्यांक नै छैन सरकारसँग । तथ्यांक भएपछि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्न, विशेष तयारी गर्न सकिन्छ । ठुलो जोखिम वा संकटासन्नतामा रहेका मान्छेको विवरण नै छैन । खोलाको किनारमा कति मान्छे बस्छन्, बृद्ध कति, गर्भवती कति? अपांगता भएकाहरु कति, कति वर्षका कोको मान्छे जोखममा छन् भन्ने नै जानकारी नभएपनि पूर्वतयारीको काम राम्रोसँग हुनसक्दैन ।

दैबी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ खारेज गरेर विपद जा्खिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लागु छ र यो परिमार्जन २०७५ मा परिमार्जन पनि गरिएको थियो । शुरुमा ऐनले विपद आएपछि गर्नुपर्ने कुराहरु मात्र समेटेको थियो । पछिल्लो ऐनले विपद आउनु पहिल्यै गर्नुपर्ने तयारीहरुको विषयमा वताउँछ वा वताइरहेको छ ।

विपदविरुद्ध प्रतिकार्यका लागि प्रत्येक वडामा २५ हजार रुपैँया बराबरको सामाग्री किन्न सकिन्छ । १६÷१७ वटा सामाग्री र सामानको लिस्ट दिईएको छ । स्थानीय निकायले परिचालित गर्ने विपद् कोषको लागि कानुन निर्माण हुँदैछ । आगो निभाउने रोबोर्ट किन्ने तयारी सरकारले गरेको छ । आगो विरुद्ध अघि बढ्ने रोबोट किन्न २० करोड खर्चिने तयारी छ । यस्तो रोबोर्टले मान्छे विना आगो निभाउन सकिन्छ ।

छलफलमा सहभागीः वेदनिधि खनाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता र विपद् जोखिम न्युनिकरण विज्ञ डाक्टर सुमन कर्ण ।