नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका प्राथमिकता र जनताका आवश्यकता
साझा बोली रेडियो बहसको स्थानीय संस्करणमा उत्पादन भइरहेको कार्यक्रमको ३२ औं भागमा ‘नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिका प्राथमिकता र जनताका आवश्यकता’ विषयमा बहस गरेका छौं । रेडियो रेसुंगाको स्टु्डियोमा रेकर्ड गरिको छलफलमा रेसुंगा नगरपालिका नवनिर्वाचित वडाअध्यक्ष रामप्रसाद पन्थी र नागरिक प्रतिनिधि चुडामणी पन्थी अतिथि हुनुन्थ्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । उनीहरुका अगाडी विभिन्न समस्याहरु छन् । जनताका आवश्यकता धेरै छन् । बिशेष गरि उनीहरुले लिएका प्राथमिकता र जनताका आवश्यकताको मध्यमार्गी प्रधान भएर बहस गरिएको छ ।
भर्खर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषिकै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनलाई जोड दिई छलफल गरिएको छ । जनताका चाहना जनप्रतिनिधिहरुले शिक्षा, स्वास्थ्यमा निःशुल्क होस् भन्ने छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि पूर्व तयारी, विपद् प्रतिकार्य योजना जस्ता कुराहरुलाई जोड दिनुपर्ने कुरामा नागरिक समाजको जोड छ ।
अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा विभिन्न बहानामा अभिभावकहरूबाट पैसा लिने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन् । पुरानै पद्धतिमा पठनपाठनका कार्यहरु सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भ पनि जोडिएको छ । दिवा खाजा कार्यक्रम अझै पनि प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन् । अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुले प्राविधिक शिक्षाको अपेक्षा गरिरहेका छन् । शिक्षा व्यवहारिक हुनुपर्ने र सीपयुक्त हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि देखिएका तमाम् समस्याहरुको समाधानका लागि स्थानीय सरकारले नेतृत्व गरोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ ।
विपद्जन्य गतिविधिबाट हुने मानविय तथा भौतिक क्षति न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तह सशक्त रुपमा अगाडी बढोस् भन्ने जनचाहना छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणका कार्य गर्दा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरेको पाइन्छ । यस सन्र्दभमा वडाअध्यक्ष समेत रहनुभएका रामप्रसाद पन्थीले आगामी दिनमा आफ्नो कार्याकालमा हरेक प्रकारका विकासात्मक गतिविधिहरु सञ्चालन गर्दा प्रमुखतः समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र नागरिक प्रतिनिधि चुडामणि पन्थीले जनप्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक स्थानहरूमा रचनात्मक सुझाव प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । भर्खर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिका प्राथमिकताहरूले कति जनताका अपेक्षा पुरा गर्न सक्छन् । त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।