खुल्ला सरकारः नागरिक साझेदारी हाते पुस्तकले खुल्ला सरकारकाे अबधारणा, खुल्ला सरकार नागरिक साझेदारीकाे उद्देश्य, सिध्दान्त, सस्थागत संरचनाका बारेमा परिच्छेद १ मा ब्याख्या गरेकाे छ । ति मध्ये खुल्ला सरकारः नागरिक साझेदारीकाे उद्देश्यमा  सरकार, नागरिक समाज संस्था, र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी गर्दै लाेकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थालाइ सहभागीमूलक र सुदृढ बनाउनु रहकाे छ ।  के तपाइकाे स्थानीय सरकारले याे अबधारणा अनुकुल काम गरे जस्ताे लागेकाे छ ? वा यसमा तपाइकाे भाेगाइ र याे उद्देश्यले मेल खाएकाे छ, कस्ता समस्या वा चुनाैति हुन सक्छ ? अाउनुहाेस् अाफ्ना भाेगाइ, चुनाैति र विचारलाइ सबै सामु छलफल गराै र साझा धारणा बनाइ खुल्ला सरकार साझेदारीकाे पक्षमा वकालत गराै । 

प्रदेश प्रमूख र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको शपथ पछि पहिलो वाक्य नै “मेरो प्रदेश सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश” बनाउँछु भनेर बोल्न भ्याए ।
समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एक, दुई, तिन गरि भन्न पनि भ्याएका छन् । प्रदेश प्रमुख अथवा मन्त्रीहरुले भनेको “समृद्ध” भित्र जनताको पनि सहभागिता, चाहना, इच्छा के छ ? भन्ने कुराको खोजी अध्ययन अथवा बुझ्ने काम भएको पाइएन, जनताको तत्कालको आवश्यक्ता, चाहाना पूरा गर्न लाग्नु नै मेरो र हाम्रो प्रदेशको समृद्धी हो भनेको सुनिएन ।
मैले देखेको, मेलै भोगेको, मेरो क्षेत्रले भोगेको भनेर पहिलाका, आफ्नाले भनेका, बाहिर सतही रुपमा देखिएका विषयवस्तुलाई आधार मानेर त्यसैलाई अलिक ठुलो रुपमा प्रस्तुति गरेपछि गज्जब भैहाल्छ भन्ने मानसिकताले व्याख्या गरेको र बोलेको पाइएको छ ।
जस्तो हामीसँग नदिनाला छ, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग तराईका फाँट छ, समृद्धि यत्ति हो त ? सर्वसाधरणको “समृद्धि” चाहना बुझनका लागि आवश्यक चाहना उमेर, समय, परिस्थिति, वातावरण र समूदाय अनुसार फरक फरक हुनसक्छ त्यस बारेमा प्रदेश सरकारहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ । अन्यथा कहिलेकाहि त्यही समृद्धि सर्वसाधरणका लागि प्रत्युतपादक बन्न सक्छ ।
प्रदेश सरकार जुन हौसलाका साथ बनेको थियो, त्यो हौसला एकसातापनि टिक्न सकेन किनकी हामीसँग राज्यका श्रोत परिचालन, पहुँच, शक्ति बाँडफाँड र केन्द्रीकृत मानसिक्ताले यहाँपनि छाडेन ।
स्थानिय तह (सरकार) ले जसरी अधिकार प्रयोग गर्नमा अन्यौलता रहेको थियो र छ, त्यसैगरि अहिले प्रदेश सरकारलाई पनि समस्या रहेको कुरा मिडियामा आइसकेको छ ।
सबै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री पाए पनि प्रदेश सरकार अलमलमा परेको छ । मन्त्रालय मातहतका संयन्त्र, कर्मचारी, बजेट, योजना, ऐन, कानून र भौतिक पूर्वाधारको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रदेश सरकार अलमलिएको विषय आजका केही पत्रपत्रिकाहरुले उठाएका छन् ।
प्रदेश पदाधिकारीको तलब विधा ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरु मातहत कुन कुन कार्यालय रहने हो, कहिलेसम्म खुल्ने, केन्द्रबाट कहिले हस्तान्तरण हुने्, त्यसको सुनिश्चितता छैन’‘त्यसैले के काम गर्ने, कसलाई अह्राउने भन्ने समस्या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरुलाई परिरहेको छ ।’
आफैले बाँडेको “समृद्धि” सपना पुरा गर्नका लागि यति धेरै अन्यौलता र अस्पष्टता छ ।
त्यसमा पनि विकासको खाका सर्वसाधरणको चासो र आवश्यक्ताको विषय हुनुपर्छ । त्यो समृद्ध भित्र सर्वसाधरणको अपनत्व हुन अनिवार्यता पनि हो ।
उदाहरणका लागि शहरको विकास हुनुपर्छ सबैको चाहना हो, यस्मा त्यही शहरका बासिन्दाले मेरो विकास हो भन्ने महसुश नभएसम्म त्यसले द्धन्द्ध निम्त्याउँछ । हामीले भनेको समृद्धिमा बालमैत्रीका कुरा, लैङ्गिकमैत्रीका विषय, सुरक्षित यात्रा महसुश, युवाका सवाल, महिलाका सवाल, जनजातीका सवाल, दलितका सवाल, अल्पसंख्यकका सवाललाई सधै गोलमोटल ढङ्गले एकै भाँडोमा राखेर भैहाल्छ नी भन्दा विकास र समृद्धिमा सधै द्वन्द्व सुसुप्त रहिरहनेछ भने विकासमा सर्वसाधरणको सहभागिता हुनेछैन ।
जवसम्म विकासमा अपनत्व रहदैन तबसम्म संरक्षण, सम्बर्धन हुन सक्दैन । प्रदेश विकास र समृद्धिका लागि अथवा विकासमा सर्वसाधरणको पहुँच पुयाउन, अपनत्वका लागि पनि सर्वसाधरणको सहभागिता जरुरी छ ।
यस्का लागि प्रदेश सरकारले यसका लागि वृहत्तर रुपमा विभिन्न फोरम, बैठक, छलफल, अन्र्तकृया गरेर जनताका समृद्धिका सपना बुझन आवश्यक छ ।
हामीले सतही रुपम केही कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छेको आवश्यक्ता, भनाई र कामलाई आधार मानेर कुरा गरिरहँदा बाँकी रहेका सम्पूर्ण सर्वसाधरणको इच्छा बाहिर पो हुन जान्छ कि? केन्द्रीय शासन प्रणालीले तल्लो तहसम्मको चाहना राज्यले बुझ्न सकेन, सर्वसाधरणको विकासमा सहभागिता भएन, आवश्यक्ता अनुसारको पनि भएन, राज्य श्रोतको पहुँच र परिचालनमा सर्वसाधरणको अपनत्व रहोस अनि मात्रै समृद्धि हुनसक्ने रहेछ भनेर संघियता अँगालेका हौँ, स्थानिय होस या प्रदेश सरकार? सपना बाँड्दा सर्वसाधारणकोे चाहना र आवश्यक्तालाई सोचेर बाँड्न सक्नुपर्छ ।

आफ्नो गाउँठाउँमा भैरहेका स्थानिय तहका क्रियाकलापलाई अँझ बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ किमुचौरमा रेडियो श्रोता समुहको गठन गरिएको छ । स्थानिय विकास, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सम्बन्धी छलफल हुने रेडियो कार्यक्रम साझाबोली र साथीसंग मनका कुरा समुहमा बसेर सुन्ने, छलफल गर्ने अनि प्राप्त सुचना अनुसार स्थानिय तहको जवाफदेहिता खोज्ने उदेश्यले रेडियो श्रोता समुहको गठन गरिएको हो । 

पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाको स्थानिय साझेदार संस्था हरप्लेस सल्यानको सहजिकरणमा रेडियो श्रोता समुह गठन गरिएको हो । नागरिक समाज र सेवाप्रदायक सरकारी निकायबिचको पारस्परिक जवाफदेहितामा जोडदिँदै स्थानिय तहमा सुशासन, विकास र पारदर्शिता कायम गर्ने उदेश्य श्रोता समुहले लिएको छ, जुन कुरा रेडियो कार्यक्रम साझाबोलीमा नियमीत रुपमा छलफल हुने गरेको छ । सोही सुचना समुहमा सुन्ने र सुनेका कुरा समुहमै छलफल गरी समुदायमा चेतना छर्ने र सहकार्य गर्ने योजनाका साथ १८ सदस्यीय रहेको रेडियो श्रोता समुह गठन भएको हो ।

नवगठित रेडियो श्रोता समुहको अध्यक्षमा रेखा शाही रहनुभएको छ । जसको उपाध्यक्षमा रमेश पाण्डे, सचिवमा यमुना बस्नेत, सहसचिवमा पवित्रा पाण्डे र कोषाध्यक्षमा निर्मल पुन रहनुभएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै श्रोता समुहका अध्यक्ष रेखा शाहीले स्थानिय तहलाई धेरै अधिकारहरु प्राप्त भएको नयाँ सन्दर्भमा आफुहरुलाई यस्तो अवसर पहिलोपल्ट आएको र यो अवसरलाई उपयोग गर्दै आफ्नो समुदायमा सुशासन र पारदर्शिता कामय गराउने कुरामा आफूहरु सफल हुने विश्वास ब्यक्त गर्नुभयो । उहाँले रेडियो कार्यक्रम साझाबोलीले आफूहरुलाई हरदम नयाँ नयाँ सुचना दिईराख्ने विश्वासका साथै आफुहरुले समुहमा छलफल गरेर समुदायमा पनि यस बारेमा जानकारी गराउने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । । सो कार्यक्रममा साझाबोली सामुदायिक सञ्चारकर्मी सरिता चलाउने र परियोजनाकी अनुसन्धानकर्मी शान्ति चन्द लगायतले श्रोता समुहको महत्व र जिम्मेवारी बारे जानकारी गराउनुभएको थियो । यूएसएआईडीको आर्थिक सहयोगमा एफएचआई ३६०, आईसिएनएल र ईक्वेल एक्सेसद्वारा संचालित पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना सल्यान सहित देशभरका विभिन्न ३४ वटा जिल्लामा संचालित छ भने सोही परियोजना अन्तर्गत हाल साझाबोली स्थानिय तथा केन्द्रिय संस्करण गरी साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम देशभरमा विभिन्न ४० रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भईरहेको छ । यिनै रेडियो कार्यक्रम सुन्न र सुने अनुसार छलफल गर्दै ब्यवहारमा उतार्न अहिले यी जिल्लाहरुमा धमाधम रेडियो श्रोता समुह खुल्ने क्रम चलिरहेको छ । 

सामुदायिक संचारकर्मी सरिता चलाउनेबाट

स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको सात महिना बितिसक्दा समेत डडेल्धुराका सबै गाउँपालिका व्यवस्थित बन्न सकेका छैनन । सदरमुकाम नै अन्योल हुँदा व्यवस्थित बनाउनमा कठिनाई भएपछि गाउँपालिकाहरु टहराबाटै काम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नवदुर्गा गाउपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्र बिष्ट बताउनुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएको लामो समय बितिसक्दा समेत कतिपय सरकारी कार्यालयका शाखाहरुले भवन अभावमा कार्यालयनै स्थापना गर्न सकेका छैनन ।
कर्मचारी व्यवस्थापन देखि कार्यालय स्थापनाको काम भइरहेको जनाएता पनि डडेल्धुरामा रहेका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका मध्ये सबै गाउँपालिकालाई कार्यालय स्थापनाका लागि टहरा निर्माण गर्नु परिरहेको निर्वाचित पदाधिकारीको भनाइ छ ।
कतिपय गाउँपालिकामा कृषि, पशु,खानेपानी तथा सरसफाई शाखाहरुले प्रशासनिक काम पनि एकै टेबुलबाट पालै पालो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भागेश्वर गाउपालिका अध्यक्ष कैशिला भट्टले बताउनुभयो । एउटै कक्षबाट दुई वा दुईभन्दा बढी शाखाकार्यालय राखी सेवा दिँदा प्रभावकारी नहुने र सेवाग्राही पनि दुविधामा पर्ने कर्मचारीको भनाइ रहेको छ ।
डडेल्धुरा सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिका बाहेक अन्य सबै गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाको समेत यस्तै हविगत रहेकोछ । तत्काल कार्यालय स्थापनाका लागि गाउँपालिकाको सदरमुकामका विषयमा सर्वसाधारण बीच नै दुविधा भएका बेला कार्यालय वा भवन निर्माण गर्नमा असहज भएको समेत भागेश्वर गाउपालिकाका अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको ७ महिना भन्दा पनि बढी बितिसक्दा समेत डडेल्धुराका अधिकांश गाउँपालिका व्यवस्थीत बन्न नसक्दा पहिलेको भन्दापनि सेवालिन समस्या भएको भागेश्वर गाउपालिका ३ का स्थानिय देवराज भट्टले बताउनुभयो । “सहज सेवा दिन नत प्रयाप्त कर्मचभारीहरु नै छन् नत कार्यालय स्थापना गर्न घरहरु नै प्रयाप्त छन्” त्यसैले टहराबाटै सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भागेश्वर गाउपालिका वडा नं. ३ का अध्यक्ष राम वहादुर शाहीले वताए । डडेल्धुरामा स्थानियहरुलाई सेवालिन विगत भन्दा पनि समस्या भएको छ । विगतमा गाविस सचिवहरु खोज्न जिल्लान सदरमुकाम जानुपर्ने वाध्यता थियो भने अहिले वडा कार्यालयहरु स्थापना नहुदा वडा अध्यक्ष र सचिवहरु खोज्न उस्तै समस्याहरु हुने गरेको अमरगढी नगरपालिका ६ का धम ताम्राकारको भनाई छ ।

सामुदायिक सञ्चारकर्मी माधवी भट्टबा‍ट