कर्मचारीले नेतालाई प्रशासक बनाए, असारे विकास रोक्न ऐन बाधक

कर्मचारीले नेतालाई प्रशासक बनाए, असारे विकास रोक्न ऐन बाधक

 

शासन प्रणालीमा समस्याः कर्मचारीले नेतालाई प्रशासक बनाए, असारे विकास रोक्न ऐन बाधक

साझा बोली रेडियो बहस, काठमाण्डू १ - नेपालका स्थानीय सरकारले आफूलाई उपयुक्त लागेको महिनामा बजेट ल्याउन पाउने छुट आवश्यक देखिएको छ । गाउँ/नगरपालिकाका स्थानीय सरकार स्वायत्त भएका कारण उनीहरूले आफ्नो परिस्थिति सुहाउँदो महिनामा बजेट ल्याउन पाउनुपर्ने हो । असारे वा डोजरे बजेटलाई व्यवस्थित गर्न पनि असारमै बजेट ल्याउनुपर्ने ऐन संघीय सरकारले तत्कालै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । भूगोल र मौसम अनुसार स्थानीय सरकारले उपयुक्त समयमा बजेट ल्याउन पाउनुपर्छ । त्यसैले असारे बजेट रोक्न बाधक देखिएको स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले अवस्था वा आवश्यकता अनुसार बजेट ल्याउने मिति तोक्न पाउनुपर्छ । 

सरकारी कर्मचारीले नेतालाई पनि कर्मचारी जस्तै बनाइदिएका कारण जनसहभागिता र स्थानीय सरकारका कार्यसम्पादनमा समस्याहरू देखिए । राम्रो काम गर्न खोज्नेलाई पनि कानुनले रोक्छ हजुर नगरौँ भनेर बाधा दिन्छन् । तपाई स्वायत्त सरकार चलाउने जनप्रतिनिधि हो तपाईँले विधिपूर्वक गरेपछि हुन्छ हजुर भन्ने कर्मचारी नै छैनन् । संघीय मन्त्रालयले बनाएको नमुना कानुनहरू सारेर र त्यसमा सही गरेर स्थानीय शासन सञ्चालन गर्ने परिपाटी बसिरहेको छ । त्यसैले शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन देखिएन । संघीयतामा असल कामका लागि स्थानीय सरकारलाई कति शक्ति छ भन्ने कुरा स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिले नै थाहा पाएका छैनन् वा थाहा भए पनि त्यसलाई उपयोग गरिरहेका छैनन् । 

टोल भेला र वडा भेलामा उठेका कुरा जनप्रतिनिधिमार्फत औपचारिक पालिका स्तरका संरचनामा वा गाउँ/नगर सभाहरूमा पुगे पनि स्थानीय व्यवस्थापन समितिका छलफल, निर्णयहरू वा त्यहाँ उठेको आवश्यकताका आवाजहरू गाउँ/नगर सभासँग जोडिएका छैनन् । जस्तो कि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समिति, फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समिति, अनुगमन समिति वा अन्य विषयगत समितिमा उठेका आवाज वा आवश्यकतालाई स्थानीय व्यवस्थापिका अर्थात् गाउँ /नगर सभामा सीधै जोड्न सकिएको छैन । त्यसैले अहिलेको शासन प्रणालीले जनताको आवाज वा सवाललाई शासन प्रणालीमा दुरुस्त समावेश गर्न सकिरहेको छैन । 

स्थानीय जनता परिचालन गर्न टोल विकास संस्था असाध्यै राम्रो संरचना हो । तर जनप्रतिनिधि प्रशासक बनेपछि समस्या देखियो । त्यसै कारण, पछिल्लो पाँच वर्षको बजेटमा नयाँ कुरा वा नव(प्रवर्द्धनात्मक कुरा छैन । बजेटको सख्या घटबढ वा बुँदाहरूको पुनर्लेखन मात्रै छ । जनसहभागिता बनाउने मुख्य आधार भाषिक समावेशिता हो । मातृभाषा बोल्न सक्नहरु टोल भेलामा मुख्य व्यक्तिहरू हुनुपर्छ । टोल भेला आयोजकलाई पायक पर्ने ठाउँमा होइन आम मान्छेलाई पायक पर्ने ठाउँ, समय, अवस्था र परिस्थितमा हुनुपर्छ ।  

अझ अर्को कुरा, जनप्रतिनिधि, समुदाय, कर्मचारी र सरकारहरूले नै जनसहभागिता भनेको उपस्थिति मात्रै हो भन्ने बुझिरहेकाले पनि समस्या छ । दुई जना महिला, एक जना दलित वा जनजाति वा अन्यको उपस्थिति देखाएर जनसहभागितालाई मापन गरिन्छ तर यथार्थमा उनीहरूको आवाज अथवा सवालको सहभागिता खोज्ने दृष्टिकोण तयार हुनै बाँकी रहेको छ । उनीहरूको आवाज सुनिएको छ कि छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट जनसहभागितालाई हेर्नथाल्नु जरुरी छ । 

जनसहभागितामूलक शासन प्रणाली त्यो स्थानीय सरकारले समेट्ने भूगोल, त्यहाँको जनसंख्या, त्यहाँको जनसंख्याको शैक्षिक स्तर र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको योग्यता अनुसार फरक हुन्छ । शासन प्रणालीमा जनसहभागिता भनेको टोल भेला, वडा भेला, विभिन्न व्यवस्थापन समितिहरूमा सहभागिता, विभिन्न विषयगत समितिहरूमा सहभागितामार्फत स्थानीय गाउँ वा नगर सभाले निर्णय गर्छ । १४ वर्ष सरकारी कर्मचारीले चलाएको स्थानीय निकाय, निर्वाचित भएर स्थानीय सरकार आएपछि सरकारी कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई प्रशासक बनाउन थाले । त्यसले पनि जनसहभागितामा समस्या देखा परिरहेको छ । #MeroReport #SBRB #PSAK

- Admin