आगो निभाउन रोबोर्ट किन्ने तयारी, चाउचाउ चिउरा बाँड्ने चलन फेरिँदै

आगो निभाउन रोबोर्ट किन्ने तयारी, चाउचाउ चिउरा बाँड्ने चलन फेरिँदै

साझा बोली रेडियो बहस–२, केन्द्रीय संस्करण – २०७४ को स्थानीय चुनावपछि दुई वर्षसम्म देशभर पहिरो ह्वात्तै बढ्यो । किनभने जथाभावी घरघरमा मोटर बाटो लैजान डाडाँपाखामा डोजर कुदाइयो । तर अबदेखि जस्ले विकासका नाउँमा विपद् आउनेगरी डाँडाकाँडामा अध्ययनबिना डोजर कुदाएर क्षति पुर्याउँछ क्षतिको घाटा त्यहि ठेकेदार वा डोजर धनीलाई तिराउनुपर्छ । जमीनको १० मिटर भित्र परिक्षण गरेर डाँडो वा पहिरो खन्ने योजना नबनाउने ठेकेदार वा अन्य व्यक्तिलाई क्षतिको लागि जिम्मेवार मान्नुपर्छ । बनको क्षति बन कार्यालयले र विद्युतको क्षति विद्युत प्राधिकरणले व्यहोरो जस्तै डोजरको क्षति ठेकेदारलाई तिराउनुपर्छ ।

अहिले देशमा मनसुनको बेलाको पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजना राष्ट्रियदेखि स्थानीय स्तरसम्म तयार छ । विपद् आएपछिको कामको तयारी भएपनि विपद्ले आवास र अन्य हक हानन भएकाहरुको पुनस्र्थपनाको काम गर्न अझै धेरै बाँकी छ । २०७७ पुस २६ गते मात्रै पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणको कार्यविधि सरकारले स्विकृत गर्यो । पछिल्लो पटक बजेट छुट्याइएपछि विस्तारै विस्थापितका लागि अस्थायी आवास निर्माणको सुरुवात भएको छ । अहिले तराईमा ३ लाख, पहाडमा ४ लाख र हिमालमा ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ र विस्तारै पुनस्र्थापनाको काम सजिलो हुँदै गैरहेको छ ।

पहिलो पटक पुनस्र्थापना र पुनर्निमाणमा पनि कार्ययोजना र बजेटको व्यवस्था हुनु नयाँ सुरुवात हो । यसअघि विपद्मा ज्यान बचाउने र चाउचाउ चिउरा मात्र बाँड्ने चलन थियो यसलाई परिमार्जन गरिएको छ तर अझै गर्न धेरै बाँकी नै छ । स्थानीय तहलाई जोखिम न्युनिकरणको जोखिमका बारेमा प्राविधिक र मानवीय दुवै खालको सहयोग आवस्यक छ ।

स्थानीय सरकारलाई दमकलको सट्टा पोखरी बनाउन पनि सिकाउनुपर्छ । सवै गाउँमा सवै विज्ञ आवस्यक छैनन् । हामीले विपद्लाई कुरेर बस्ने होइन कि पहिल्यै जोखिमलाई पहिचान र न्युनिकरण गर्न जान्नु परेको छ । पालिकाहरुले काम गर्ने तरिकाहरुमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । पहाडमा जमीन चिरा परेको छ भने टाँलौँ । पानी तर्काउँ ।

भौगर्भिक अध्ययनको लागि २० जिल्लामा टोली पठाउने तयारी भैरहेको छ । बाढी र पहिरो पूर्वतयारी भयो तर भूकम्प र चट्याङको लागि पूर्वतयारीको पूर्वाधार बनाउन चाँहि बाँकी छ । अब विद्यालयमा ए–फर एम्बुलेस, बी–फर ब्रिगेड भनेर पठाउन थाल्नुपर्छ । विद्यालयमा जोखिमबारे पढाउन सकेको भए ८–९ कक्षामा पढिरहेको विद्यार्थीलाई खोलाले बगाउने थिएन ।

विपद् जोखिमको तथ्यांक नहुन सवैभन्दा ठुला समस्या छ । जोखिममा रहेका मान्छेको तथ्यांक नै छैन सरकारसँग । तथ्यांक भएपछि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्न, विशेष तयारी गर्न सकिन्छ । ठुलो जोखिम वा संकटासन्नतामा रहेका मान्छेको विवरण नै छैन । खोलाको किनारमा कति मान्छे बस्छन्, बृद्ध कति, गर्भवती कति? अपांगता भएकाहरु कति, कति वर्षका कोको मान्छे जोखममा छन् भन्ने नै जानकारी नभएपनि पूर्वतयारीको काम राम्रोसँग हुनसक्दैन ।

दैबी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ खारेज गरेर विपद जा्खिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ लागु छ र यो परिमार्जन २०७५ मा परिमार्जन पनि गरिएको थियो । शुरुमा ऐनले विपद आएपछि गर्नुपर्ने कुराहरु मात्र समेटेको थियो । पछिल्लो ऐनले विपद आउनु पहिल्यै गर्नुपर्ने तयारीहरुको विषयमा वताउँछ वा वताइरहेको छ ।

विपदविरुद्ध प्रतिकार्यका लागि प्रत्येक वडामा २५ हजार रुपैँया बराबरको सामाग्री किन्न सकिन्छ । १६÷१७ वटा सामाग्री र सामानको लिस्ट दिईएको छ । स्थानीय निकायले परिचालित गर्ने विपद् कोषको लागि कानुन निर्माण हुँदैछ । आगो निभाउने रोबोर्ट किन्ने तयारी सरकारले गरेको छ । आगो विरुद्ध अघि बढ्ने रोबोट किन्न २० करोड खर्चिने तयारी छ । यस्तो रोबोर्टले मान्छे विना आगो निभाउन सकिन्छ ।

छलफलमा सहभागीः वेदनिधि खनाल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता र विपद् जोखिम न्युनिकरण विज्ञ डाक्टर सुमन कर्ण ।