डडेल्धुरामा ८१६ जना उम्मदेवारले बुझाएनन् चुनावी खर्च

डडेल्धुरा । स्थानीय तह निर्वाचन भएको तीन महिनासम्म पनि डडेल्धुराका अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन्। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्चको बिल भर्पाइ पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा जिल्लाका अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका हुन्।

 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डडेल्धुराका कम्प्युटर अपरेटर भवानीदत्त भट्टका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लामा एक हजार ३५ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। ‘अहिलेसम्म २ सय १९ जनाले मात्रै चुनावी खर्च बुझाएका छन्,’ भट्टले सुदूरआवाजलाई भने, ‘बाँकी ८ सय १६ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी छ।’

 


निर्वाचन आयोग ऐनमा उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएमा ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। ‘निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेमा वा पेस भएको विवरणमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ, सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा २६ को उपदफा २ मा भनिएको छ।

 

कानुनमा तोकिएको ६ महिनासम्म जरिवाना नतिरेमा ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुनै नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छ। ‘जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ,’ ऐनको दफा २६ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ।

 

जरिवाना र अयोग्य घोषणा गर्नुअघि आयोगले उम्मेदवारलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनेछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख–उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष–उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार निर्वाचन प्रचारमा खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो।