छोरी बचत खाता : भविष्यको गोरेटो

‘नगरको यस कार्यक्रम व्यवस्थापनको अभावले अपवादमा यस्ता कार्यक्रमले विकृति ल्याए पनि छोरीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउन अवश्य सहयोग पुग्नेछ’

मञ्जु टेलर काठमाडौँ
अनु मगर कक्षा ९ को मेधावी छात्रा हुन् । पढ्न औधी मन पर्छ रे उनलाई । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकास्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै गरेकी अनु गरिब परिवारकी छोरी हुन् । राम्रो पढेर सरकारी कर्मचारी बन्ने उनको लक्ष्य छ । कृष्ण माविका प्रअ अरुण चौधरी भन्छन्, उनीबाट हामीले धेरै आशा गरेका छौँ । पढ्नमा धेरै लगनशील पनि छन् ।
अनुका बाबु रामशरण मगर बेला बेला छोरीको पढाइबारे बुझ्न विद्यालय जाँदा खुसी होइन तनावमा पर्छन् । शिक्षकहरू छोरीको पढाइबारे खुलेर प्रशंसा गर्छन्, ‘अनुको पढाइ ज्यादै राम्रो छ । उनले पढ्न चाहे जति पढाउनुपर्छ तपाईँले ।’ तर रामशरणलाई चसक्क छाती पोल्छ । ज्याला मजदुरी गर्ने मजस्तो निम्न आयको व्यक्तिले कसरी छोरीलाई उच्च शिक्षा दिने ? ‘गरिबका छोरी बरु राम्रो पढ्ने नभइदिएको भए नै जाती ।’

छोरीको शैक्षिक भविष्यलाई लिएर सधैँ चिन्तित हुने रामशरण पछिल्लो एक वर्षदेखि भने केही ढुक्क देखिन थालेका छन् । किन भने, अघिल्लो वर्ष चाँगुनारायण नगरपालिकाले छोरी अनुको नाममा ‘छोरी बचत खाता’ खोलिदिएको छ । रामशरण भन्छन्, ‘नगरपालिकाले पैसा बचत गरिदिएपछि छोरीलाई माथि (उच्च शिक्षासम्म) पढाउने केही आँट बढेको छ ।’ 
चाँगुकै लक्ष्मण भुजेलकी छोरी स्वीकृति पनि कक्षा १० मा पढ्दै छिन् । उनको नाममा नरपालिकाले अघिल्लो साल खाता खोलिदिएको छ । ‘भरपर्दो आयस्रोत छैन, आक्कलझुक्कलको कमाइले पाँच जनाको परिवार धान्नै मुस्किल हुन्छ । महँगी बढेर त्यस्तै, कमाएकोले खानै धौधौ हुन्छ ।’ स्थानीय उद्योगमा मजदुरी गरी परिवार जीविका चलाउँदै आएका लक्ष्मण भन्छन्, ‘नगरपालिकाले मेरी छोरीलाई भविष्यमा उच्च शिक्षा पढ्नका लागि पैसा बचत गरिदिएर ठुलो गुन लगाएको छ ।’ 

चाँगुनारायण नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ देखि न्यून आर्थिक अवस्था भएका परिवारका छोरीहरूलाई उच्च शिक्षा पढाउने लक्ष्यसाथ ‘छोरीको बचत खाता’ कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति न्यून हुने, बिचैमा पढाइ छाड्ने र छोरीहरूको उमेर नपुग्दै बालसमेत हुने विकृति कायमै रहेकाले यो अन्त्यका लागि ‘छोरीको बचत खाता’ कार्यक्रम लागू गरिएको नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले प्रस्ट्याउँछन् । कार्यक्रमको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयमा नर्सरीदेखि १२ कक्षासम्म अध्ययनरत छात्राको खातामा बर्सेनि ४ हजार रुपैयाँ बचत गरिनेछ । यस कार्यक्रममा सहभागी समेटिएका छोरीले माध्यमिक तह पूरा नगरेमा, पढाइ बिचैमा छाडेमा वा २० वर्ष नपुगी विवाह गरेमा यो सेवा उपलब्ध हुने छैन ।’ नगरपालिकाअन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद शाखाका अनुसार, हाल नगरपालिकाभित्र सञ्चालित ३४ विद्यालयका ९ सय ३७ छात्रा यस कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण 
नगरपालिकाले छात्राको बचत खाता खोलेसँगै सरकारी विद्यालयमा आकर्षण पनि बढ्न थालेको छ । पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा छोरी भर्ना दर पन बढिरहेको बताउँछन्, श्रीकृष्ण माविका प्रधानाध्यापक अरुणकुमार चौधरी । कार्यक्रम अघिल्लो वर्षदेखि मात्रै लागू भएका कारण भर्ना दर आशातीत बिन्दुमा नपुगे पनि कक्षामा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो शैक्षिक सत्रमा सरकारी विद्यालयमा भर्ना दर पछिल्लो वर्षभन्दा धेरै राम्रो छ । योसँगै नियमित विद्यालय आउनेको सङ्ख्यामा पनि सुधार देखिन्छ ।’ 
नगरपालिकाभित्र बालविवाह कायम रहेको र इँटा भट्टा वा सामान्य उद्योगको मजदुरीमा आश्रित अधिकांश परिवारका बालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढै छन् । यो कार्यक्रम ल्याउनुको मूल कारण नै उनीहरूलाई उच्च शिक्षाबाट वञ्चित नगराउनु हो, नगरका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख वीरबहादुर खड्का यस्तै भन्छन् ।
प्रत्येक आवको चैत महिनामा छोरी बचत खातामा पैसा जम्मा गरिने कार्यनीति बनेको छ । हालसम्म सो खाता ९ सय ३७ छोरीहरूको नाममा खोलिएको छ । खड्का भन्छन्, ‘यो सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जान्छ । नगरले पनि बर्सेनि बजेट बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक अभावका कारण आधारभूत शिक्षाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने तीतो सत्य निराकरण हुनेमा नगरपालिका विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । सङ्ख्या बढ्दै गएपछि विभिन्न समस्या आउन सक्छन्, यसबारे हामीले योजना नै बनाउँदै लगेका छौँ ।’ 

अस्थायी बसोबास गर्नेलाई बेवास्ता 
‘छोरीको बचत खाता’ स्थायी बसोबास गर्ने परिवारका छोरीलाई मात्र लक्षित गरेर ल्याइएको छ । सरकारी विद्यालयमा आधाभन्दा बढी विद्यार्थी डेरा गरेर बस्नेले पढ्छन् । तर नगरपालिकाले स्थायी बसोबास गर्ने विद्यार्थीलाई मात्र लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले केही विद्यार्थी अन्यायमा परेको शिक्षकहरू नै बताउँछन् । प्रअ अरुणकुमारको बुझाइमा सरकारी विद्यालयको सङ्ख्या खास गरी इँटा भट्टा, कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरका छोराछोरीले नै बाहुल्य छ । तर नगरको कार्यक्रमले यिनीहरूलाई छुँदैन । स्थायी र अस्थायी बसोबास भनेर छुटाउँदा न्यूनतम गरिब नै मर्कामा परेको गुनासो आएका छन् ।
नगर प्रमुख मिश्रको बुझाइ पनि आफ्नै खालको छ, ‘छोरीको नाममा बचत हुने भएपछि नगर बाहिरका विद्यार्थी अनपेक्षित रूपमा बढ्न सक्छन् । त्यसैले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नगरबाहिरका विद्यार्थीमा कार्यक्रम लगाउन खोजिएको छैन । ‘छोरीका लागि बचत खाता दीर्घकालीन फाइदाका लागि भएकाले अस्थायी बसोबास गर्नेलाई समेट्न सकिएन,’ नगरप्रमुख भन्छन्, ‘रकम भुक्तानीका लागि खातावालाले २० वर्ष पूरा भएको र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नैपर्छ । कार्यक्रमको अवधि लामो भएको र डेरा गरेर बस्ने अन्यत्र सरिरहने हुँदा पनि उनीहरूका लागि कार्यक्रम लागू गर्नु व्यवहारिक हुन्न ।’ 
छोरीलाई मात्रै सेवा दिने यस कार्यक्रमले कतिपय परिवारले छोरालाई निजी र छोरीलाई सामुदायिक विद्यालय पठाउन सक्ने पनि आशङ्का गरिएको छ । यसमा मिश्र भन्छन्, ‘यसबारे तत्काल योजना नभएकाले छोराछोरी दुवैलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन सक्ने अवस्था देखिएन ।’
शिक्षामा छोरीको पहुँच उच्च बनाउन सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहहरूले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छन् । केही स्थानीय तहले अभिभावक र सरकारको संयुक्त लगानीमा बचत गराउन थालेका छन् । केहीले छोरी जन्मने बित्तिकै उनको नाममा बैङ्क खाता खोलिदिएका छन् । छोरी शिक्षामा पहुँच बढाउन मात्रै होइन, विकृत रूपमा रहेको बालविवाह प्रथा रोक्नकै लागि त्यसरी जम्मा गरिएको रकम २० वर्ष नपुगी निकाल्न नमिल्ने नियम बसाइएको छ । यस्ता कार्यक्रमले छोरीको व्यक्तित्व विकासमा अवश्य सकारात्मक प्रभाव पर्ने शिक्षाविद्, डा. विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ । डा. कोइराला भन्छन्, ‘व्यवस्थापनको अभावले अपवादमा यस्ता कार्यक्रमले विकृति ल्याए पनि छोरीहरूको भविष्य सुरक्षित बनाउन अवश्य सहयोग पुग्ने छ ।’
छोरी जन्मँदा बोझ मान्ने, छोरी अर्काको दैलो पोत्ने जातलाई किन पढाइमा खर्च गर्नु पर्‍यो भन्ने मान्यता अझै कायम रहेको नेपाली समाजमा सरकारले पछिल्ला वर्षमा चालेको पाइलाले शुभसंकेत दिएको छ ।