स्थानीय सरकारसँग सहकार्यका लागी नागरिक समाजको आठ बुँदे प्रतिबद्धता

Avg.Rating: 0

धनवीर दाहाल÷रुकुम 


 स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी स्थानीय सरकारका कामलाई जनमुखी बनाउका लागी नागरिक समाजको तर्फबाट आठबुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट खलंगामा भएको कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका बिचमा नागरिक समाजले लिखित रुपमै प्रतिबद्धता राखेको हो ।  स्थानिय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका लागि आफै कानुन, ऐन, निति, नियम र निर्देशिकाहरु बनाउने गरी पाएको अधिकारको सदुपयोग गर्दै यसमा नागरिक समाजको भुमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुले स्थानिय सरकासंग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने गरी आठ बुदामा लिखित प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।  मानव अधिकार संरक्षण तथा कानुनी सेवा केन्द्र, (हरप्लेस) नेपालले सदरमुकाम खलंगामा आयोजना गरेको स्थानिय तहको निती निर्माणमा नागरिक समाजको भुमिका बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला स्थित नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधी एवम् नागरिक समाजका अगुवाहरुले स्थानिय कानुन बनाउदाँ स्थानिय विज्ञताको पनि ख्याल गर्नुपर्ने कुरामा बिशेष जोड दिएका थिए । जिल्ला स्थित स्थानिय तहका प्रमुख, सरकारी कार्यलयका प्रमुख र नागरिक समाजका प्रतिनधिहरु सहभागी भएको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट स्थानिय तह र नागरिक समाजले गर्नुपर्ने चार–चारवटा बँुदामा सरोकारवालाहरुले लिखित प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । नागरिक समाज को हुन्, स्थानीय तहहरुको बर्तमान अवस्था कस्तो छ र बनिसकेका र बन्दै गरेका स्थानिय कानुन, निति, नियमहरुमा स्थानीय तह र नागरिक समाजको भूमिका के हुनसक्छ भन्ने बिषयमा हरप्लेसका जिल्ला कार्यक्रम संयोजक सुरेन्द्र खत्रीले एक कार्यपत्र समेत पेश गरेका थिए । उक्त कार्यपत्र माथी छलफल गर्दा नागरिक समाजको भुमिका साँघुरो हुदै गएको र आगाममि दिनमा यसलाई फराकिलो बनाउन आवश्यक रहेको निकर्ष समेत कार्यक्रमबाट निकालिएको थियो । नीति, नियम, ऐन, कानुन निर्माण गर्दा जनताको माझमा लिई सुझावहरु लिने, कानुन निर्माण गर्दा विषयगत विशेषज्ञ र नागरिक समाजबाट समेत परामर्श तथा सुझावहरु लिने, नियमित रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरी जनतालाई आफ्ना कामको जानकारी गराउने र बनाएका नीति, नियम तथा कानुनको परिपालनाको अनुगमन गर्ने तथा संशोधन गर्नुपर्ने भएमा त्यसको लागि समेत सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गर्ने भनेर स्थानीय तहहरुले गर्नुपर्ने कामको बारेमा प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नागरिक समाजलाई आधिकारिक, बैधानिक र व्यवस्थित बनाई सक्रिय बनाउने, स्थानीय तहले तयार गरेका कानुनको ड्राफ्टलाई जनतासम्म पु¥याउने र सुझावहरु राख्न लगाउने, स्थानीय तहहरुले बनाएका नीति नियम र कानुनबारे सचेतना फैलाउने र नागरिक र स्थानीय तहबीचमा समन्वय बढाउने कुराहरुलाई अगामि दिनमा नागरिक समाजले गर्नुपर्ने गरि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

कार्यक्रममा आफ्नो सुझाव पेश गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले नागरिक समाज र स्थानिय सरकारको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । त्यस्तै मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख देविलाल गौतमले नागरिक समाजको बिषय–विज्ञताको सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा आवश्यक पर्ने भएकाले आफुहरु सहकार्य गर्न तयार रहेको कुरमा जोड दिए । ‘हामिलाई नागरिक समाजको सहयोग अत्यान्त आवश्यक छ ।’ उनले भने, ‘बिगतमा कहि–कतै नागरिक समाजसग सहकार्य गर्न चुकेको भएपनि आव त्यसो हुदैन । नागरिक समाजको सहयोगमा नै बनेका कानुनहरुको आवश्यक परिमार्जन र संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्नेगरि योजना बनाईने छ ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमकी उप प्रमुख ईन्दिरा विएमले पनि नागरिक खवरदारीले मात्रै सरकारलाई अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गर्ने भएकाले नागरिक समाजलाई सक्रियताका साथ लाग्न अनुरोध गरिन् ।