सलिनटारः भूकम्पको चोटमा गुठीको भूमिको पीडा

Avg.Rating: 0

प्रमाणमा आधारित सहभागिमूलक अनुसन्धान

संक्षिप्त प्रतिवेदन

सलिनटारः भूकम्पको चोटमा गुठीको भूमिको पीडा

गीता तिमल्सिना

मानव अधिकार सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल

ज्वागल, ललितपुर

२०७५ चैत ४ गते

पृष्ठभूमिः

०७२ वैशाख १२ गते आएको ७.८ रेक्टरस्केलको विनाशकारी भुकम्पले ललितपुरमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको छ । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिका अनुसार भुकम्पमा परी १ सय ८८ जनाको ज्यान गएको छ ।  जसमा २३ जना बालक, ३४ जना बालिका, २३ जना ज्येष्ठ उमेरका महिला, १६ जना ज्येष्ठ उमेरका पुरूष गरी कूल १ सय १६ जना महिला र ७२ जना पुरूष रहेका छन् । १५ हजार मानिस घाइते, ३ सय ४ ओटा सरकारी भवन पूर्ण क्षति २ सय ५९ ओटा सरकारी भवन आंशिक क्षति सर्वसाधरणका २२ हजार १ सय १९ घर पूर्ण क्षति, ५ हजार ८ सय ५१ ओटा सर्वसाधरणका घर आंशिक क्षति, ६ हजार ५ सय चौपाय मरेको तथ्याङ्क जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिसँग छ । २२ हजार १ सय १९ घर परिवारका सदस्य तथा कोठा भाडामा बस्ने व्यक्तिहरू विस्थापित भएको तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक गरेपनि कोठा भाडामा बस्नेको विवरण प्रशासनसँग छैन । १ सय ८८ जनाको मृत्यू भएको भनिएपनि प्रशासन कार्यालयले १ सय ५८ जनाका लागि रू १ करोड ५७ लाख ९० हजार प्रदान गरिएको जनाएको छ । 

क्षतिको विवरण  मानवीय क्षती    भवन क्षती      चौपाय क्षति

                १८८ (मृत्यु)     ३०४ (सरकारी)   ६५००

                १२२४ (घाइते)    २२११९ (व्यक्तिगत)     

गुठी भनेका जग्गा जमिन वा भोगको विषय होइन । यो कला, संस्कृति, परम्परा र धर्मको समग्र रुप हो, राष्ट्रको पहिचान हो, समाजको जीवन पद्धति हो । व्यक्ति विशेषको इच्छा र आकांक्षा गुठी संचालन र संरक्षणमा बाधक हुन सक्दैन भन्ने मानसिकताको विकास हामी सबैमा हुन जरुरी छ । समग्रमा गुठी भनेको हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो । त्यसैले समयानुकूल यसको संरक्षण, संम्वद्र्धन, संचालन र व्यवस्थापनमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा शासन गर्ने लिच्छवीहरु गणतन्त्र प्रणालीका अनुयायी थिए । उनीहरुको सामाजिक कार्य सम्पादन गर्ने पाञ्चाली हुन्थे या त गोष्ठी हुन्थे । समान धर्म विचार, जातिको समूह गोष्ठी हुन्थ्यो, भने समान धर्म जाती नभएका व्यक्ति पनि समावेश हुने स्वायत्त शासनको इकाई पाञ्चाली हुन्थे र सामाजिक कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने काममा अर्पण गरिएका जग्गाको व्यवस्था पाञ्चालीवाट हुने गथ्र्यो ।

गुठी जग्गा रैतानी नभएका कारण भूकम्पपीडितले समयमा नै परिचयपत्र पाउन सकेनन् । राहात कार्ड नभएका कारण सरकारी सुविधा प्राप्त गर्ने अवसरमा धेरै झञ्झट व्यहोनुपरेपछि अहिले सलिनटारका नागरिक गुठी जग्गालाई रैतानी कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । नजिकका गाउँलेले सजिलै राहत पाउँदा उनीहरुले नपाउनुको मुख्य कारण आफुले खनजोत गर्दै आएको जग्गाको निस्सा (लालपुर्जा) नभएर हो । गुठी जग्गा रैतानी नभएकासँग जग्गाधनीको लालपुर्जा हुँदैन । रैतानी नगर्दा मोही गुठियार र जग्गाधनी गुठी संस्थान हुन्छ । अहिले यो अड्को फुकाउन अस्थायी निस्सा त छ उनीहरुसँग तर सदासदाका लागि समस्या समाधान गर्न चाहन्छन् ।

जग्गा हकभोग गर्दै आएबापत लाग्ने दस्तुर उनीहरुले वर्षैपिच्छे गुठीसंस्थानमा बुझाएपनि गुठीसंस्थानले हकभोगको जग्गा रैतानी गर्न मान्दैन । तात्कालीन सरकारले २०६३ साल पहिले एक पटक ७५ प्रतिशत छुटमा जग्गा रैतानी खुल्ला गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालमा गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि गुठीसंस्थानले जग्गा रैकर गर्न नमानेको हो ।

जग्गा रैतानी भन्नाले नेपाल सरकार गुठी संस्थानले तोकेको निश्चित शुल्क बुझाइ गुठीसंस्थानसँग खरिद गरेको जग्गालाई रैतानी जग्गा भनिन्छ । गुठी सञ्चालनको खर्च जुटाउन आम्दानी आउने गरी दाताले हक छोडी दिएको जग्गा गुठी जग्गा हुन् । गुठी जग्गा कमाउने व्यक्ति मोही हुन् भने जग्गाधनी सम्बन्धित गुठी हुने गरेको छ ।

नेपालको संधिान २०७२ को विविध भागको धारा २९० ले गुठी जग्गामा मुलभूत अन्तर नपर्ने गरी भोकाधिकार गर्ने व्यक्तिले जग्गा आफ्नो नाममा प्राप्ति गर्न सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था छ । संविधानले सङ्घीय संसदलाई रैतानी गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको भए पनि संविधान कार्यान्वयमा ढिलासुस्ती भएकाले सरकारी सुविधा प्राप्त गर्नबाट किसान मर्कामा परेका छन् । गुठी ऐनको दफा ५३ ले समेत गुठीको कामको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्न स्थानीय निकाय तथा प्रशासनको प्रमुख दायित्व हुनेछ भनी किटान गरेको छ ।

अध्ययनको औचित्यः

गुठी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका यहाँका स्थानीयबासीसँग आफ्नो नाममा जग्गाजमीन छैन । आफ्नो नाममा जग्गाजमीन नहुँदा पेशा व्यवसाय गर्न, ऋणपान गर्न र किनबेच गर्न समस्या छ । भूकम्प गएको चार वर्ष हुनै लाग्यो । बसोबास गर्दै आएको जग्गा जमीन आफ्नो नभएकै कारण समयमा भूकम्पपीडित कार्ड पाउनबाट वञ्चित यहाँका नागरिकलाई राहत पाउन पनि निकै समस्या परेको थियो । यि यावत समस्याबाट पीडित यहाँका नागरिकको अवस्था र निकासका उपायका बारेमा यो अध्ययन गरिएको हो ।

अध्ययनको उद्धेश्यः

१. सलिनटारबासीका समस्या थाह पाउनका लागि

३. समस्याबाट परेको प्रभावका बारेमा जानकारी हासिल गर्नका लागि

३. गुठी जग्गाका कारण पीडित भएकाहरुसँगको अनुभव बटुलेर सम्बन्धित निकायसमक्ष लैजानका लागि

अध्ययन विधि प्रकृयाः

यो अध्ययनका लागि सबैभन्दा पहिला गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं ९ मा रहेको सलिनटारमा पुगियो । त्यसपछि सलिनटारबासीसँग छलफल, कुराकानी गर्नुका साथै स्थलगत अवलोकन गरियो । जनप्रतिनिधि दुर्गा सुनारसँग कुराकानी गरियो । त्यसपछि मच्छिन्द्रवहालमा रहेको गुठी संस्थानको शाखा कार्यालयमा पुगेर कार्यालय प्रमुख शैलेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरियो । समग्रमा अध्ययनका लागि कुराकानी र अवलोकन विधिलाई प्रयोग गरियो । गुठी जग्गासम्बन्धी कानुनी पाटोलाई पनि सरसर्ती अध्ययन गरियो ।

सरोकारवालाको भनाईः

दुर्गा सुनार, वडा सदस्य, गोदावरी नगरपालिका वडा नं ९

सलिनटारबासीको साझा समस्या हो यो । गुठीको जग्गामा रहेका यहाँका नागरिकलाई मेरै कार्यकालमा जे जसरी भएपनि रैतानी जग्गामा बसाउन मन छ । म त्यसैका लागि लागिरहेको छु । नगरपालिका, प्रदेश सांसद र प्रतिनिधिसभाका सांसदलाई झक्झक्याइरहेको छु । कानुनी झञ्झट छ भनेर मात्रै हुँदैन । कानुन सच्याएर भएपनि नागरिकलाइ परेका पीर मर्काको निदान गर्नुपर्छ ।

कृष्णबहादुर घिमिरे, अगुवा कृषक

म त्यतिबेला (भूकम्प गएका समयमा) वडा नागरिक मञ्चको संयोजक थिएँ । यहाँका घरधुरीबारे एकीन भनन सक्दिनँ । भूकम्पका बेलामा एकै दिन ५–६ घर थपिए । धेरै कुरा के गर्नु । यहाँको जग्गा मेरो बुबाले १३ हजार रुपियाँमा किन्नु भएको हो । यो गुठीको जग्गा रहेछ । जगनन्द प्रकाशश्वरी गुठीको नाममा रहेछ यहाँको जग्गा । पहिला पनि गुठीको जग्गा भन्ने कुरा थाहा थियो । भूकम्पपछि पाएको दुखले रैतानी जग्गा बनाउनै पर्ने महसुस भयो । अहिले किनबेच गर्न पाएका छैनौँ । घर ठड्याउनलाई सानो टुक्रा बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्यो भने कौडीको भाउमा बेच्नु पर्छ । अस्थायी निस्सा मात्रै छ हाम्रो । भूकम्पका बेलामा त धेरै दुख पायौँ । छोराले घर बनाउनुपर्दा गुठी संस्थानसँग सम्झौता गरेर फेरि मसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्यो । झञ्झटिलो काम । अब हाम्रो सन्ततीले दुख नपाओस् भनेर यहाँको जग्गालाई जसरी भए पनि रैतानी बनाउनु पर्छ । हामी दाम तिर्न तयार छौँ । अहिले जजसले जहाँजहाँ कमत गरेको छ । ५–७ वर्षको समय दिएर भएपनि उसैले किन्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नत्र सन्धी सर्पण पर्छ । कानुनी रुपमा जेजे भएपनि व्यवहारिक रुपमा पनि काम मिलाउनुपर्छ । २०६३–२०६४ सालतिर एकपटक गुठीको जग्गालाई रैतानी बनाउन सूचना आएको रहेछ । म्याद सकिनुभन्दा २–३ दिन अघिमात्रै थाहा पाउँदा सो काम गर्न सकिएन । कोहकोहीले त्यही बेलामा गरे ।

लक्ष्मी पुर्कुटी, भूमी अधिकारकर्मी

भूमि अधिकार मञ्चको केन्द्रीय सम्मेलनमा भाग लिएर भर्खर आएको छु । यो कुरा मैले त्यहाँ पनि राखेको छु । कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले चाँडै नै समस्याको समाधान गर्ने बताउनुभएको छ । अब चाँहि हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु । हाम्रो पालामा जति दुख पायौँपायौँ । अब हाम्रा सन्ततीले दुख पाउनु नपरोस् । हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । समस्या आएपछि कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्छ । कानुन नै छैन भनेर त भएन नि । कि हामी यहाँका नागरिक होइनौँ भन्न सक्नुपर्छ । नत्र समस्या समाधानका लागि सबै तिरबाट दबाब दिनुपर्छ । अब यो समस्यालाई पार नलगाई धरै छैन ।

श्यामबहादुर पुर्कुटी, स्थानीय

हामीले भोगेको दुख पीडा हाम्रो शाखा सन्तानलाई नहोस् । जाने बुझेकाले अड्डामा गएर काम गरेर सुखको सास फेर्ने बनाउनुपर्छ ।

जुरेली नगरकोटी, स्थानीय

गाउँभरीकै समस्या हो यो । हाम्रो सलिनटारमा भएका सबैको पीडिा हो यो । हामीले भन्ने र गर्ने धेरै गरिसक्यौँ । अब हुन्छ रे भन्छन् । फेरि हुँदैन । अहिले फेरि हुन्छ भन्या छन् । जसरी भएपनि हामीलाई सजिलो हुने गरी सरकारले काम गरिदेओस् ।

शैलेन्द्र पौडेल, कार्यालय प्रमुख, गुठी संस्थान शाखा कार्यालय, ललितपुर

गुठीका कारण समस्यामा पर्न हामीले दिएका छैनौँ । भूकम्पपीडितका लागि हामीले गर्नुपर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा राखी गरेका छौँ । पहिला बसोबास गर्दा नै गुठीको जग्गामा बसोबास गरेका यहाँका नागरिकलाई भूकम्पपीडित राहत कार्ड बनाउन र घर बनाउन हामीले गर्नुपर्ने मञ्जुरी नामा लगायतका काममा नगरेको होइन कि ढिलासुस्ती पनि भएको छैन । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागरिकका हितका लागि जुनसुकै काम गर्न म तयार छु । कानुनमा नभएको काम गर्न त सिकँदैन । कानुन परिमार्जन भएर आयो भने त्यही अनुसार गरिहाल्छौँ ।

आत्मराम थापा क्षेत्री, वडाध्यक्ष, गोदावरी नगरपालिका वडा नं ९

सलिनटारबासीको समस्या समाधान गर्न हाम्रोतर्फबाट सक्दो पहल र प्रयास जारी छ । 

अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाहरुः

अध्ययनबाट गुठीको जग्गालाई रैतानी बनाउनका लागि पहल गरेको पाइयो । तर, पर्याप्त रकम नहुँदा तथा समयमा नै सूचना प्रवाह नहुँदा गुठीको जग्गालाई रैतानी बनाउन नसकेको पाइयो । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको उत्साह र जाँगर देख्दा केही गरौँ भन्ने भावना रहेको पाइयो । स्थानीय स्तरमा रहेका यस्ता समस्यालाई उपल्लो तहसम्म पुर्याउन पहल कदमी भएको पनि पाइयो । ६६ जिल्लामा रहेको यस्तो समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने देखियो । त्यसका लागि पीडित र सरोकारवालाको सामूहिक प्रयासलाई थप जोडतोडका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखियो ।

निष्कर्षः

सरोकारवाला पक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाका जनप्रतिनिधिलगायतले व्यपक पहल गर्न सक्दा मात्रै कानुन परिवर्तन भइ समस्याको समाधान हुन सक्छ । समस्याको मूल चुरो कानुन नै भएकाले कानुनको संशोधनको विकल्प छैन । कानुनमा परिवर्तन ल्याएर यहाँका नागरिकको समस्या समाधान गर्नैपर्छ ।