बहसः प्रदेशको समृद्धि, 'सम‌ृद्धि'को सपनामा जनताको अपनत्व

Avg.Rating: 0

प्रदेश प्रमूख र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको शपथ पछि पहिलो वाक्य नै “मेरो प्रदेश सबैभन्दा समृद्ध प्रदेश” बनाउँछु भनेर बोल्न भ्याए ।
समृद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि एक, दुई, तिन गरि भन्न पनि भ्याएका छन् । प्रदेश प्रमुख अथवा मन्त्रीहरुले भनेको “समृद्ध” भित्र जनताको पनि सहभागिता, चाहना, इच्छा के छ ? भन्ने कुराको खोजी अध्ययन अथवा बुझ्ने काम भएको पाइएन, जनताको तत्कालको आवश्यक्ता, चाहाना पूरा गर्न लाग्नु नै मेरो र हाम्रो प्रदेशको समृद्धी हो भनेको सुनिएन ।
मैले देखेको, मेलै भोगेको, मेरो क्षेत्रले भोगेको भनेर पहिलाका, आफ्नाले भनेका, बाहिर सतही रुपमा देखिएका विषयवस्तुलाई आधार मानेर त्यसैलाई अलिक ठुलो रुपमा प्रस्तुति गरेपछि गज्जब भैहाल्छ भन्ने मानसिकताले व्याख्या गरेको र बोलेको पाइएको छ ।
जस्तो हामीसँग नदिनाला छ, हामीसँग हिमाल छ, हामीसँग तराईका फाँट छ, समृद्धि यत्ति हो त ? सर्वसाधरणको “समृद्धि” चाहना बुझनका लागि आवश्यक चाहना उमेर, समय, परिस्थिति, वातावरण र समूदाय अनुसार फरक फरक हुनसक्छ त्यस बारेमा प्रदेश सरकारहरुले हेक्का राख्न जरुरी छ । अन्यथा कहिलेकाहि त्यही समृद्धि सर्वसाधरणका लागि प्रत्युतपादक बन्न सक्छ ।
प्रदेश सरकार जुन हौसलाका साथ बनेको थियो, त्यो हौसला एकसातापनि टिक्न सकेन किनकी हामीसँग राज्यका श्रोत परिचालन, पहुँच, शक्ति बाँडफाँड र केन्द्रीकृत मानसिक्ताले यहाँपनि छाडेन ।
स्थानिय तह (सरकार) ले जसरी अधिकार प्रयोग गर्नमा अन्यौलता रहेको थियो र छ, त्यसैगरि अहिले प्रदेश सरकारलाई पनि समस्या रहेको कुरा मिडियामा आइसकेको छ ।
सबै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री पाए पनि प्रदेश सरकार अलमलमा परेको छ । मन्त्रालय मातहतका संयन्त्र, कर्मचारी, बजेट, योजना, ऐन, कानून र भौतिक पूर्वाधारको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रदेश सरकार अलमलिएको विषय आजका केही पत्रपत्रिकाहरुले उठाएका छन् ।
प्रदेश पदाधिकारीको तलब विधा ‘प्रदेशका मन्त्रालयहरु मातहत कुन कुन कार्यालय रहने हो, कहिलेसम्म खुल्ने, केन्द्रबाट कहिले हस्तान्तरण हुने्, त्यसको सुनिश्चितता छैन’‘त्यसैले के काम गर्ने, कसलाई अह्राउने भन्ने समस्या प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरुलाई परिरहेको छ ।’
आफैले बाँडेको “समृद्धि” सपना पुरा गर्नका लागि यति धेरै अन्यौलता र अस्पष्टता छ ।
त्यसमा पनि विकासको खाका सर्वसाधरणको चासो र आवश्यक्ताको विषय हुनुपर्छ । त्यो समृद्ध भित्र सर्वसाधरणको अपनत्व हुन अनिवार्यता पनि हो ।
उदाहरणका लागि शहरको विकास हुनुपर्छ सबैको चाहना हो, यस्मा त्यही शहरका बासिन्दाले मेरो विकास हो भन्ने महसुश नभएसम्म त्यसले द्धन्द्ध निम्त्याउँछ । हामीले भनेको समृद्धिमा बालमैत्रीका कुरा, लैङ्गिकमैत्रीका विषय, सुरक्षित यात्रा महसुश, युवाका सवाल, महिलाका सवाल, जनजातीका सवाल, दलितका सवाल, अल्पसंख्यकका सवाललाई सधै गोलमोटल ढङ्गले एकै भाँडोमा राखेर भैहाल्छ नी भन्दा विकास र समृद्धिमा सधै द्वन्द्व सुसुप्त रहिरहनेछ भने विकासमा सर्वसाधरणको सहभागिता हुनेछैन ।
जवसम्म विकासमा अपनत्व रहदैन तबसम्म संरक्षण, सम्बर्धन हुन सक्दैन । प्रदेश विकास र समृद्धिका लागि अथवा विकासमा सर्वसाधरणको पहुँच पुयाउन, अपनत्वका लागि पनि सर्वसाधरणको सहभागिता जरुरी छ ।
यस्का लागि प्रदेश सरकारले यसका लागि वृहत्तर रुपमा विभिन्न फोरम, बैठक, छलफल, अन्र्तकृया गरेर जनताका समृद्धिका सपना बुझन आवश्यक छ ।
हामीले सतही रुपम केही कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छेको आवश्यक्ता, भनाई र कामलाई आधार मानेर कुरा गरिरहँदा बाँकी रहेका सम्पूर्ण सर्वसाधरणको इच्छा बाहिर पो हुन जान्छ कि? केन्द्रीय शासन प्रणालीले तल्लो तहसम्मको चाहना राज्यले बुझ्न सकेन, सर्वसाधरणको विकासमा सहभागिता भएन, आवश्यक्ता अनुसारको पनि भएन, राज्य श्रोतको पहुँच र परिचालनमा सर्वसाधरणको अपनत्व रहोस अनि मात्रै समृद्धि हुनसक्ने रहेछ भनेर संघियता अँगालेका हौँ, स्थानिय होस या प्रदेश सरकार? सपना बाँड्दा सर्वसाधारणकोे चाहना र आवश्यक्तालाई सोचेर बाँड्न सक्नुपर्छ ।