छाउगोठको कहरः कतै व्यवस्थित, कतै खुला आकाशको भर

Mar 16, 2020

दुर्गा उपाध्याय, कञ्चनपुर, ३ चैत्र । छाउ प्रथाका नाममा महिलामाथि हुने विभेद अन्य गर्न सरकारले बेला बेला विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

छाउगोठ भत्काउने सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट भने धेरै ठाउँमा त्यसको दोहोरा असर परेको छ । सरकारले एकातिर महिलामाथि हुने विभेद अन्य गर्न छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरिरहँदा अर्का्तिर छाउगोठ भत्किएकै कारण कतिपय महिला थप जोखिममा परेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले गत पुस ८ गते सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विद्यमान छाउ प्रथा हटाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा निर्देशन सहित पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्देशन पछि धेरै जिल्लाहरूमा छाउगोठ भत्काउने काम भइसकेका छन् ।

सरकारको यस्तो अभियानबाट कतिपय महिला तथा किशोरीहरू थप जोखिममा परेका छन् भने कतिपय ठाउँमा सुविधा सम्पन्न नयाँ छाउगोठहरू निर्माण हुन थालेका छन् । उसो त, महिनावारीका बेला छुट्टै गोठमा बस्दा महिला असुरक्षित मात्रै नभएर उनीहरूमाथि विभिन्न खाले हिंसा हुने गरेका छन् ।

त्यस्तै, सर्प तथा जङ्गली जनावरको आक्रमणमा परि कतिपयको ज्यान समेत जाने गरेको छ । त्यसैले छाउगोठ आफैमा असुरक्षित हुँदा हुँदै पनि समन्वय नै नगरी गोठहरू भत्काइदा त्यसले झनै समस्या उत्पन्न गरेको हो ।

आवश्यक तयारी नै नगरी सरकारले एकाएक छाउगोठ भत्काउँदा महिलाहरू झनै जोखिममा परेको कृष्णपुर नगरपालिका १ का स्थानीय ढुण्डिराज भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले छाउ प्रथा मान्नेहरूको मानसिकता परिवर्तन नगरेसम्म छाउगोठ भत्काउँदैमा यो नहट्ने दाबी गर्नुभयो ।

यता, गृह मन्त्रालयले छाउगोठ भत्काउनु पूर्व स्थानीय स्तरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ ।

तर, व्यवहारमा त्यसो गरेको देखिँदैन । बरु पूर्व सूचना बिना नै जनप्रतिनिधि र प्रहरीले छाउगोठ भत्काउँदा स्थानीयले भौतिक क्षतिसँगै आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको छ ।

छाउगोठ भत्काए पनि परिवारको चेतनाको स्तरमा परिवर्तन हुन सक्दा आफूहरूले झनै सास्ती भोग्नु महिलाहरूको दुखेसो छ । त्यति मात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा त महिनावारीका बेला घरभित्र बस्न नदिँदा महिलाहरू आँगन तथा खेतमा सुत्न बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

यसैबिच, छाउगोठ भत्काएपछि घर बाहिर बस्नुपर्दा अझै असुरक्षित भएको भन्दै सरकारले जबरजस्ती छाउगोठ भत्काएकाले मानवीय क्षति भए त्यसको जिम्मा पनि सरकारले नै लिनुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

कृष्णपुर नगरपालिका १ का स्थानीय काली बुढा बताउनुहुन्छ । उसो त, सरकारले छाउगोठ भत्काउने अभियान सञ्चालन गरेपछि कतिपय महिलाहरू घरभित्रै सुत्न थालेका छन् भने धेरैले नयाँ व्यवस्थित छाउगोठ बनाएर बस्न थालेका छन् ।

त्यस्तै, कृष्णपुर नगरपालिका १ पहरीयामा स्थानीयले झ्याल, ढोका सहित बिजुली, पङ्खा र सुत्न पलङको व्यवस्था गरेर छुट्टै छाउगोठ बनाएका छन् ।

नयाँ व्यवस्थित छाउगोठ बनेपछि महिलाहरू पनि खुसी भएका छन् । पुरानो छाउगोठमा बस्न समस्या हुने गरेकोमा नयाँ बनेपछि भने सजिलो भएको कृष्णपुर १ पहरियाकी दिला बुढाको भनाई छ ।

मन्त्रालयले जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, दैलेख, जाजरकोट सल्यान, सुर्खेत, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, दार्चुला, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो ।

छाउ प्रथा एकै पटक नहट्ने भन्दै आफूहरूले व्यवस्थित छाउगोठ बनाउनका लागि पहल गर्दै आएको स्थानीय अर्जुनसिंह डकुल्ला बताउनुहुन्छ ।

यता, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि प्रसाद खतिवडाले छाउगोठमा असुरक्षा हुने भएकाले सुरक्षित गर्न अभियान सञ्चालन भएको भन्दै सरकारले महिलालाई झनै असुरक्षित गर्न यस्तो अभियान सञ्चालन नगरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

उहाँले छाउगोठ भत्काएपछि महिलाहरू झनै असुरक्षित भएको भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाए पनि लिखित आए आफूहरूले सोही अनुसार पहल गर्न सक्ने बताउनुभयो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा सामाजिक विभेद र सद्भाव तथा अपमानजनक व्यवहार विरुद्ध कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, जबसम्म छाउ प्रथा विरुद्ध आम नागरिकको सोचमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन, तबसम्म यस्ता अभियानले काम गर्न नसक्ने निश्चित नै छ ।

त्यसैले सरकारले यस्ता अभियान चलाउनु पूर्व सम्बन्धित समुदायको मानसिकतामा परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रमसँगै राज्यबाट दिने सेवा सुविधामा पनि रोक लगाउने खालका नीति नियम ल्याउन सके अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।