लकडाउनमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय

May 15, 2020

सविन सिङ,

२०७७ जेष्ठ ०२, काठमाण्डाै 


कोभिड १९ अर्थात कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा देश लकडाउनमा गएको ७ हप्ता बितिसक्दा यसको मारमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूमा यो महामारीको असर धेरै नै परिरहेको छ । हरेक तर्फबाट लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू मारमा परिरहेका छन् चाहे त्यो राहत पाउने कुरामा होस्, चाहे मनोसामाजिक समस्याका कारणले होस् या परिवारिक समस्याका कराणले होस् या आफ्नै पहिचानको कुराले होस् ।

निलहिरा समाजको स्थापना भएको १९ औं बर्ष बितीसक्दा पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्ना हकअधिकारलाई अरु सरह उपभोेग गर्न पाएका छैनन् । कतै हिंसाको शिकार बन्नु परेको छ भने कतै भेदभाव र दुर्व्यवहारका कारण मानसिक समस्या भोक्नु परेको छ ।

नेपालको सर्बाेच्च अदालतले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचान सहितको नागतिरकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दिईसकेको र गृहमन्त्रालयले पनि २०१३ को नागरिकता सम्बन्धि निर्देशिकामा पनि महिला, पुरुष र अन्य गरी पहिचान सहितको नागरिकता पाउने अधिकाबारे उल्लेख गरेता पनि राजधानी बाहेकका अरु जिल्लामा पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले पहिचानसहितको नागरिकता बनाईरहन पाउनु भएको छैन । जसको कारणले गर्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले विपतको बेलामा आफुले पाउनु पर्ने अधिकारलाई पनि उपभोग गर्न पाईरहनु भएको छैन ।

कोरोना भाइरसका काराण्ले गर्दा लकडाउन भएको समयमा हामीले यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितता गर्नका लागि नागरिक समाज, मिडिया, स्थानिय तह र युवाहरूसँग सदैव सहकार्य गरि नै रहनेछौ र विपतका बेला हाम्रो भूमिका अझै सशक्त हुने छ।’

 निलहिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक तथा यौनिक तथा लैंगिक महासंघको अध्यक्ष मनिषा ढकाल भन्नु हुन्छ  ‘मैले यस क्षेत्रमा कार्य गर्न थालेको २० बर्ष भईसक्दा पनि अझै पनि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफना हक अधिकार पाउन सकिरहनु भएको छैन । जसको उदाहरण अहिलेको लकडाउनको समयमा देख्न सक्छौ । किनकी नेपालको सर्बाेच्च अदालतले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन निर्देशनात्मक आदेश दिईसकेता पनि कति जनाले नागरिकता नपाएकै कारणले गर्दा पहिलो तहमा बाँडिएको राहत पाउनबाट बन्चित हुनु परेको छ । नागरिकता बिहीन भएकै कारणले गर्दा उहाँहरूले राहत पाउनु भएको छैन । कतिपय साथीहरूको अहिले महिला भएर बसिराख्ला उहाँहरूसँग पुरुषको नागरिकता र पुरुष भएर बसिराख्नु भएको साथीहरूसँग चाँहि महिलाको नागरिकता भएकै कारणले गर्दा राहत पाउन सक्नु भएन । तसर्थ उहाँहरूले पाउनु पर्ने अधिकारबाट बन्चित हुनु परेको छ’ ।

मनिषा ढकालका भन्नु हुन्छ लकडाउनको समयमा राहत नपाएको समस्या मात्र नभएर अरु बिभिन्न खालको मानसिक समस्या परेकाे पाइएकाे छ भने आफनो पार्टनरसँग झैझगडा र मनमुटाव हुने, एचआईभीको जोखिमलाई कम गर्नको लागि एआरभि औषधिको पहुँचबाट टाढा रहनु पर्ने, पारिवारिक असम्झदारीका कारणले गर्दा आत्महत्या समेत गर्नु परेको सम्मकाे समस्यामा परेका थुप्रै घटना पाइएकाे छ । 

 ‘लकडाउनका कारणले गर्दा अहिले धेरैजना बेरोजगार भएर बस्नु परेको छ र घरमा सुरक्षित भईन्छ भनेर आआफनै घरमा गएर बसिराख्नु भएको छ तर घरपरिवारका सदस्यले उहाँहरूको पहिचानलाई स्वीकार नगरेको भएर दिनुहुँको कलह सहन नसकेर नवलपरासीमा बस्नु हुने एकजना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले आत्महत्या नै गर्नु भएको छ । र यि सँगसँगै एआरभि सेवा पनि सहजरुपमा नपाईरहेको कारणले गर्दा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू एआरभि सेवाबाट पनि बन्चित हुनु परिरहेको छ । ’

अहिलेको समयमा यि सबै समस्याबाट लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई सहज वातावरण बनाएर उहाँहरूले पाउनु पर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निल हिरा समाज र यौनिक तथा अल्पसंख्यक संघले दोश्रो चरणको राहत पाउनको लागि नागरिकता नभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि राहत पाउने व्यवस्था स्थानिय तहका गाउँपालिका नगरपालिकासँग भईसकेको कुरा बताउँदै दोश्रो चरणको राहत बितरण हुँदा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफ्नो पहिचान खुलाएर राहत लिन पाउने व्यवस्था भएको बताउनु हुन्छ मनिषा ढकाल ।

उँहाका अनुसार महानगरपालिका र हस्पिटलसँगको समन्वयमा एआरभि सेवा पनि घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था यौनिक तथा अल्पसंख्यक संघबाट हुने गरेकाे छ । प्रदेश ५ बाँके जिल्लाकी कार्यक्रम संयोजक कार्यरत परिना चौधरी, प्रदेश २ सर्लाहीमा कार्यरत महोत्तरी जिल्ला भंगहा गाउँपालिकाका क्षेत्रिय प्रमुख नगमा खान तथा प्रदेश ५ काे रुपन्देहि जिल्ला निलहिरा समाजमा कार्यरत अनिक राना पनि मनिषा ढकाल कै कुरामा सहमती जनाउनुहुन्छ ।

लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको लागि कार्य गरिरहेको छु र म स्वयम् तेश्रो लिंगी महिला पनि हुँ । हामीले एआरभी सेवाका लागि भेरी अस्पतालसँग समन्वय गरिहेकाछौँ र घरघरमै एआरभी सेवा पु¥याउँने काम गरिरहेकाछौँ र राहत सजिलै पाउन सकुन भनेर हामीले गाँउपालिका तथा वडालाई लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान गराउँन सहयोग पनि गरिरहेकाछौँ । त्योसँगँगै हामीले आम सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज तथा स्थानिय तहसँग नजिकबाट सहकार्य गरेर लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिरहकाछौँ।’


तसर्थ, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानिय तह, नागरिक समाज सञ्चार माध्यमको एकदमै ठुलो भूमिका रहेको र सरकारीस्तरबाट पहल हुनु पर्ने कुरामा जोड दिदैँ मनिषा ढकाल भन्नु हुन्छ, 'कोरोना भाइरसका कारणले गर्दा लकडाउन भएको समयमा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितता गर्नका लागि नागरिक समाज, मिडिया, स्थानिय तह र युवाहरूसँग सदैव सहकार्य गरि नै रहनेछौँ र विपतका बेला हाम्रो भूमिका अझँै सशक्त हुनेछ’ ।