स्थानीय तहको नीतिनिर्माणमा नागरिक समाजको अर्थपुर्ण सहभागिता

Jan 11, 2019

पृष्ठभूमी
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ नागरिक अधिकारहरु प्राप्तिका दृष्टिले अहिले सम्मकै उत्कृष्ट संबिधान मानिएको छ । नेपालको ईतिहासमा पहिलोपटक नागरिकहरु स्वयंले निर्माण गरेको संबिधानले राज्यका हरेक क्रियाकलापहरुमा नागरिकहरुको सहभागिताको आवश्यकता बोध गर्दे सोही अनुसार अधिकारहरु समेत निर्दिष्ट गरेको छ ।

संबिधानको प्रस्तावनामा नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि समानुपातिक, समाबेशी र सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्धेश्य राखिनु नागरिकहरुको सहभागिताबाट मात्र समृद्ध र लोककल्याणकारी राज्य निर्माण हुन सक्छ भन्ने भावनाको उपज हो भन्न सकिन्छ ।

यसैगरी संबिधानले नै बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित नगरिने भन्ने स्पष्ट पारेको छ भने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको लागि कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्थाले पारदर्शी र भष्ट्राचाररहित राज्य निर्माणमा नागरिकहरुको सहभागिताको आवश्यकताबोध गरिएको छ ।

राज्यका प्रत्येक संरचनाहरुलाई क्रियाशील बनाई राख्न नागरिकहरुको उचित परिचालनमा ध्यान दिनु अनिवार्य छ । नागरिकको कुरा जनप्रतिनिधिमार्फत सरकारका अंगमा पुग्छन् । जनप्रतिनिधिहरु पनि कोही नीति बनाउने ठाँउमा हुन्छन् त कोही कार्यान्वयनमा । फेरी अर्कोतिर नागरिकका समस्याका विषयहरु उठान गरी समाधानमा लिएर जान नागरिकहरु विभिन्न समुहमा संगठित हुन्छन् । आ-आफ्ना समुहको स्र्वाथ अनुसार नीतिहरु बनाउन र प्रभाव पार्न सब समुह क्रियाशिल हुन्छन् । समुह बनाउन नसक्नेहरु र समयसपेक्ष मुद्धाको छिनोफानोमा नागरिक समाज र गैससकर्मीहरु क्रियाशिल हुन्छन् । यो सबै क्रियाशितला भनेका नीतिमा आफु वर्ग वा समुदाय अनुकुलको प्रभाव पार्न हो ।

नेपालको संबिधानले आत्मसात गरेको संघीय शासन प्रणाली अनुसार अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार अस्तित्वमा आईसकेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु अस्तित्वमा आएसंगै अधिकारहरुको बिकेन्द्रीकरणमार्फत राज्यको तिब्रतर बिकासका लागि खाकाहरु कोरिन थालेका छन् ।

बिश्वभरका संघीय शासन पद्धती अपनाएका मुलुकहरुको अवस्था हेर्दा संघले नीति बनाउने, प्रदेशले बजेट ब्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीसंगै यो पद्धतीको सही प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्रहरु समृद्धिको उचाईमा पुगेका छन् । यद्यपी नेपालमा यो भन्दा फरक सबै तहले नीति र बजेट बनाउने प्रकृयाका कारण स्वयं संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच नै अधिकार प्रयोगका संबन्धमा समस्याहरु देखिन थालेका छन् । तर समयक्रम र प्रयोगको बिश्लेषण संगै देखिएका समस्याहरु समाधान हुँदै जानेछन् र यसका लागि पनि नागरिकहरुको निरन्तरको खवरदारी भने अपेक्षित नै रहेको छ ।

नुवाकोटका स्थानीय तह र नागरिक सहभागिताको अवस्था 
संघीयताको कार्यान्वयनसंगै नुवाकोटमा दुईवटा नगरपालिका र १० वटा गाउँपालिका अस्तित्वमा आएका छन् । स्थानीय तहरु कार्यान्वयनमा आएसंगै बिगतमा केन्द्रबाट प्रयोगहुने अधिकारहरु स्थानीय तहहरुले प्रयोग गर्न थालेका छन् । यसका कारण स्थानीय स्तरका नागरिकहरु राज्य प्रदत्त सेवाहरु उपभोगका लागि सदरमुकाम र राजधानीनै पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ भने स्थानीय तहहरुले सुरु गरेका स्थानीय बिकास प्रयासहरुले धेरै आशा समेत जगाएको छ । यद्यपी स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक ऐन कानुनहरुको अभाव, बिद्यमान ऐन कानुन र नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति ब्यवस्थापनमा समस्या र अधिकारहरु प्रयोगका सन्दर्भमा देखिएका अन्योलहरुका कारण स्थानीय तहहरुले अपेक्षित गती भने लिन सकेको पाईँदैन् ।

नुवाकोटमा रहेका सबै स्थानीय तहहरुको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सबैले सार्वजनिक गरेका नीति र कार्यक्रमको सही रुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने छोटो समयमै जिल्लाको बिकासले तिब्रतर फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ । तर आफ्नै नीति र कानुनहरुको सही रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ईच्छाशक्तिको कमी र कागजी प्रतिबेदनमा अब्बल रहेको देखाउने पुरानै प्रबृत्तीको निरन्तरताले खासै परिवर्तनको अनुभूती गराउन सकिरहेको पाईँदैन ।

संबिधानले नै सहभागितात्मक बिकास प्रणाली अवलम्वन गरेपनि स्थानीय तहहरुमा राजनीतिक दलको हैसियत अनुसारका कार्यान्वयन प्रणालीमा जोड दिईएका कारण स्रोत र क्षमता भएका केही स्थानीय तहहरु पनि सफलताको मार्गमा अग्रसर हुन सकिरहेका छैनन ।

संबिधानले राज्यका हरेक तहहरुमा नागरिकहरुको सहभागिताको आवश्यकता बोध गर्नुका पछाडि नागरिक खवरदारीबाट मात्र सुशासन सम्भव छ भन्ने मान्यताले काम गरेको छ । जवसम्म नागरिकहरु स्थानीय तहहरुका हरेक काममा आफूलाई जिम्मिेवारीका साथ संलग्न गराउँदैनन या स्थानीय तहहरुले नागरिकहरुको सहभागितामा बिकास आयोजना कार्यान्वयन गराउने नीति अख्तियार गर्देनन,तबसम्म सुशासन र पारदर्शीता सम्भव मानिँदैन ।

स्थानीयस्तरमा संचालन हुने बिकास आयोजनाहरुको छनोट र कार्यान्वयनमा स्थानीय नागरिकहरुको सहभागिता रहँदा त्यहाँ पारदर्शीता र आर्थिक अनुशासन कायम हुन गई दीगो बिकास रणनीति समेत कार्यान्वयन गर्न सहज हुन जान्छ । नुवाकोटका स्थानीय तहहरुले आफ्ना वडा स्तरीय कार्यक्रमहरु छनोट गर्दा स्थानीय नागरिकहरुको सहभागितालाई अनिवार्य मानेको पाईएपनि न्यस्ता छनोट कार्यक्रमहरुमा देखिने सहभागिता वा सहभागिताका लागि अवलम्वन गरिने सूचना प्रणालीहरुले त्यसमा नागरिकको सहभागिता भन्दा पनि वडा स्तरीय नेतृत्वका आकाँक्षा बढी प्रतिबिम्बित भईरहेका छन् । जसका कारण बिकासको गतीले अपेक्षित फड्को मार्न सकिरहेको पाईँदैन ।

स्थानीय योजनाहरु निर्माणमा स्थानीय नागरिकहरुको सहभागिता आवश्यक रहेको मानिनुका पछाडि दीगो बिकास नै प्रमुख कारण रहेको छ । जुन योजनामा स्थानीयले अपनत्ववोध गर्ने अवस्था बन्छ,त्यो योजनाको सफल कार्यान्वयन भईरहेको पाईन्छ र स्थानीयहरु सहभागि नभएका योजना बिवादित भईरहेका कैयन उदाहरणहरु पनि भेटिन्छन् । यसका साथै अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुले नागरिकहरुलाई स्थानीय करहरुको दायरामा समेटिईरहेको र त्यसको ब्यावहारिक कार्याज्वयन नभईरहँदा स्थानीय तहहरुले आफ्ना सबै क्रियाकलापमा नागरिकहरुको अनिवार्य सहभागिता खोज्नु अत्यावश्यक मानिएको छ ।

जवसम्म नागरिकहरुलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै र आफ्नै स्थानीय तहको बिकासका लागि खर्च हुन्छ र त्यसबाट स्थानीय पूर्वाधारहरुको बिकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ भन्ने बिश्वास जागृत गराउन सकिँदैन तबसम्म स्थानीय तहहरुको आर्थिक स्रोत पनि बलियो बन्न सक्दैन । तसर्थ स्थानीय तहहरुले संचालन गर्ने सबै क्रियाकलापहरुमा स्थानीय नागरिकहरु या नागरिकहरुको समूहको प्रतिनिधित्वको स्पष्ट व्यवस्था हुनु जरुरी देखिएको छ ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ६ को ४ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा तथा कार्यानवयन गर्दा स्थानीय बुद्धिजीवी, अनुभवी, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, ज्येष्ठ नागरिक लगायत सरोकारवालाहरुको अधिकतम सहभागिता रहने स्पष्ट ब्यवस्था गरेर नागरिक सहभागिताको महत्वलाई स्थापित गर्ने काम गरेको छ । यसरी स्पष्ट ब्याख्या हुनुका पछाडि समृद्ध स्थानीय तह र त्यस मार्र्फत समृद्ध राज्यको परिकल्पना लुकेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐनले २२ वटा बिशेष अधिकारहरु स्थानीय तहहरुमा प्रत्यायोजन गरी ती बिषयहरुमा स्थानीय तह स्वयंले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नसक्ने तर यस्ता कानुनहरु प्रदेश कानुनसंँग बाझिनु नहुने प्रबन्त्र गरिदिएको छ ।

तर यसरी कानुन बनाउने सवालमा नागरिकहरुकोे प्रत्यक्ष सहभागिता नभईरहेको अनि नागरिकका प्रतिनिधीको रुपमा स्थानीय तहहरुमा नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफेनो सहभागितालाई नागरिकको सम्पूर्ण सहभागिता ठान्ने प्रबृत्तीका कारण कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय कानुनहरु बिवादित समेत बनेका देखिन्छन् । तसर्थ स्थानीय कानुनहरु निर्माणको क्रममा संघबाट पठाईएको नमूना कानुनका केही अंश परिवर्तनमा सम्पूर्ण सफलता नखोजी स्थानीय नागरिकहरुको सहभागितामा स्थानीय आवश्यकता अनुसार कानुनहरु निर्माण गर्ने पद्धती स्थापित गरिनु उपयुक्त हुनजान्छ ।

निष्कर्ष: 
१. अधिकारहरुको सही प्रयोग गर्न नसक्दा नागरिकहरुको बिश्वास घट्दै जाने खतरा रहन्छ ।
२. कानुन निर्माण र बिकास योजना छनोटमा नागरिकहरुको सहभागिताले स्थानीय तहप्रति नागरिकहरुको अपनत्वको भावना बिकास हुन्छ ।
३. नागरिकको सूचनाको हकको कार्यान्वयनले भष्ट्रचाररहित र सुशासनयुक्त स्थानीय तह निर्माणमा टेवा पुग्छ ।
४. हरेक क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिता अभिबृद्धी गर्ने तत्परता देखाईन सक्यो भने त्यसबाट कम्तीमा समृद्ध नुवाकोट निर्माणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।
५. नागरिकहरुलाई आफूले तिरेको कर आफ्नै बिकासका लागि खर्च हुने हो भन्नेमा बिश्वस्त तुल्याउन पनि नीति निर्माणमा उनीहरुको सहभागिता खोजिनुपर्छ ।

नेपालका नागरिकहरुको लामो समयदेखिको आन्दोलनको उपज स्वरुप अहिलेको लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माण भएको हो । यसरी नागरिकहरु आन्दोलनमा सहभागि हुनुका पछाडि आफ्नो शासन आफैंले गर्ने र आफ्ना लागि आवश्यक कानुनहरु आफैं निर्माण गरी समृद्ध समाज निर्माण गर्ने मक्सद महत्वपुर्ण कारणका रुपमा रहेको छ ।

यही मान्यता र नागरिक चाहनाको प्रतिकको रुमपा मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको हो । तर संघीय शासनको मर्म र भावना बिपरित केही स्थानीय निकायहरुले अधिकारहरुको सही प्रयोग गर्न नसक्दा नागरिकहरुको बिश्वास घट्दै जाने खतरा बढिरहेको समेत पाईन्छ ।

तसर्थ सबै स्थानीय तहहरुले संघीयताको मर्म ,संबिधान र बिद्यमान ऐन कानुनहरुको भावना अनि जनचाहनालाई आत्मसात गर्दे आफ्ना सबै गतिबिधीलाई पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ भने पारदर्शी र सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको प्रत्याभूतिका लागि हरेक क्रियाकलापमा नागरिक सहभागिता अभिबृद्धी गर्ने तत्परता देखाईन सक्यो भने त्यसबाट कम्तीमा समृद्ध नुवाकोट निर्माणको दिशामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने बिश्वास गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तुतकर्ता: शिव देवकोटा
नेपाल नुवाकोट नागरिक समाज (सचिव)