स्थानीय नागरिक समाजद्धारा स्थानीय सरकारलाई सुझाव पत्र पेश

Jun 24, 2020

रिमा खनाल
२०७७ असार ९,कञ्चनपुर


कोभिड–१९बाट प्रभावित नागरिकहरुको खाद्य अधिकार अबस्था अध्ययन र उनीहरुको खाद्य अधिकार सुनिश्चताका लागी स्थानीय तहको ध्यानार्कषण गर्ने , स्थानीय तहमा जलवायु मैत्री कृषि कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकिकरण सहित योजना तर्जुमाका लागी स्थानीय तहको ध्यानार्कषण गर्ने, जलवायु मैत्री कृषी कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकिकरण तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा हरित कोष निर्माण गर्ने , पोषण तथा खाद्य सुरक्षा योजना निर्माणका लागी स्थानीय तहको ध्यानार्कषण गर्ने र स्थानीय खाद्य समन्वय समिति गठन तथा परिचालनका लागी स्थानीय तहको ध्यानार्कषण गर्ने उदेश्यले बेलौरी नगरपालीका र लालझाडी गाउपालीकामा अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाले आज ६ बुंदे सुझाव पत्र पेश गरेका छन् ।


जिल्लास्थित खाद्य अधिकार सञ्जाल, याक नेपाल , फियान नेपाल , एन.एन.एस.डब्लु.ए, डि.सि.ए (उत्थान परियोजना) ,को संयुक्त सहभागीतामा उक्त पत्र पेश गरीएको हो । सुझाव पत्रमा महामारी र प्राकृतिकप्रकोपका समयमा जनताको खाद्यअधिकार तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागी लक्षित घरधुरी पहिचान र परिचयपत्रवितरण, खाद्यान्न भण्डारण, राहत वितरण लगाएतका कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न सहजता हुने हुँदा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिमको स्थानिय खाद्य समन्वय समिति गठन गर्ने प्रावाधानलाई समावेश गरीनु पर्ने । हाल भैरहेको राहतवितरणमा परेको जटिलताले स्थानिय खाद्य समन्वय समितिको आवश्यकतालाई थप पुष्टी गरीसकेको छ ।


कोभिड १९ रोगका साथै अन्य रोगसंग लड्न सक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वच्छ एबम् पोषणयुक्त खानाको अति आवश्यक हुने भएकोले पोषणयुक्त खाद्यको सुनिश्चितताका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएाअनुसार पालिका स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा योजनानिर्माण र कार्यान्वयन गर्ने प्रावधानलाई समावेश गरीनु पर्ने ।
कोरोना भाइसरको कारण विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नागरिकहरु फिर्ता भई रहेकाले बैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण बन्दभएको छ र खाने मानिसको संख्या बढेकोले आगमी दिनमा खाद्यको चरम असुरक्षाको अवस्था आउने प्राय ः निश्चित छ । त्यसैले अन्यवर्षका भन्दा यस वर्ष खाद्याउत्पादन बढाउनु पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा श्रमशक्ति गाउँमा रहेको अवस्थालाई अवसरको रुपमा लिई युवाहरुलाई कृषिकार्य तर्फ उत्प्रेरित गर्न कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी बाझो लगाएतको जग्गामा खाद्य, तेलहन, दलहन, फलफुलआदि जहाँ जे उत्पादन हुन्छ (धान, गहू, कोदो,मकै,आलू, भटमास, सिमी, फापर,फलफुलआदि) त्यसको उत्पादन बढाउनका लागि“कृषिउत्पादन बढाऔ, खाद्यान्नमाआत्मनिर्भर बनौ ”कार्यक्रम संचालन गर्न र किसानहरुको वर्गिकरण गरी सानाकिसानको उत्पादनका श्रोत र सेवामाथिको पहुचलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै उत्पादित बस्तुको बजारीकरणको सुनिश्चित हुने नीति समावेश गरीनु पर्ने ।


प्राकृतिक प्रकोप अथवा अन्य कारणले बाली नोक्सानी भएमा सो बालीको नोक्सानीको क्षतिपुर्ति सहज उपलब्ध गराउने ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरु र अन्य लक्षितवर्गको रोजगारी र खाद्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न र श्रोतको दुरुपयोग हुने सम्भावनालाई कम गर्न प्रभावितहरुका निम्ती“कामको लागि नगद वा खाद्यान्न”कार्यक्रम समावेश गर्नु पर्ने र जनतालाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पँहुचका लागि थप स्वास्थ्य सम्वन्धी संरचना प्रवद्र्धन गर्ने नीति समावेश गरीनु पर्ने, भुमिहिन, साना किसान तथा विपन्न समुदायको लागि आयआर्जन तथा रोजगार सुनिश्चितताका लागि नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरीनु पर्ने र जलवायु मैत्री कृषी कार्यक्रमलाई प्राथमीकरण तथा स्थानीय तहमा हरीत कोष निर्माण गर्ने कुरा समेटिएको छ ।