मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गर्न सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरिने

जगतदल जनाला विक

सुर्खेत,१४फागुन । कर्णाली प्रदेश सरकारले मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलन गर्नका लागि सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
कर्णालीका १० वटै जिल्लामा रहेका मुक्त हलियाको तथ्यांक संकलनका लागि सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । अति विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने मन्त्री केसीको भनाई छ ।

‘प्रदेश सरकारले कसैलाई पनि भूमि उपलब्ध गराउने अधिकार छैन,’ उनले भनिन्, ‘मुक्त हलियाको एकीन तथ्यांक ल्याएपछि उनीहरुलाई लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं, कार्यदल निर्माणका लागि छलफल भइरहेको र एकहप्ताभित्र उक्त कार्यदल गठन हुनेछ ।’
हाल कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा मात्र तथ्यांक संकलन गरिएको छ । अन्य सात जिल्लाका हलियाहरुको पहिचान गर्न तथ्यांक संकलनमा अग्रसरता देखाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
तथ्यांक संकलन पछि वास्तविक हलियाको पहिचान र उनीहरुको समास्या समाधानका लागि आगामी दिनमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण निर्माण गरिने छ ।


सुर्खेतमा सिफारिस भएका ६ सय ६८ जनामध्ये चार सय ५५ जनाको प्रमाणिकरण भएको छ भने जाजरकोटका चार सय ४१ मध्ये दुई सय १ जनाको नाम प्रमाणिकरण भएको छ। त्यस्तै हुम्लाका एक हजार चार सय ७० मध्ये एक हजार दुई सय ५८ जनाको नाम प्रमाणिकरण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । यीमध्ये ९० प्रतिशत दलित समुदाय भएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए । कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, दैलेख, सल्यान र कालीकोट जिल्लामा हलियाहरुको तथ्यांक संकलन गरिएको छैन । हलिया सम्बन्धी समाजशास्त्रीय अध्यननको आवश्यकता भएको भन्दै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य रोकायाले भने, ‘हलियालाई मूल प्रवाहीकरणका लागि मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन आवश्यक छ । जसका लागि एकीन तथ्यांक हुन जरुरी छ ।’

तथ्यांक संकलनले हलिया बस्दै आएकाहरु खुसी भएको जिल्ला हलिया मुक्त समाजका अध्यक्ष यामराज मल्लले जानकारी दिए । ‘केन्द्र सरकार पन्छिएको अजस्थामा प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांक संकलनमा प्रदेश सरकारको अग्रसरता देखेर आसा पलाएको छ ।’ वास्तविक एकीन तथ्यांक संकलन गरेर हलियाहरुलाई पुनःस्थापनाका कार्यक्रम लगायत रोजगारमुखी कार्यक्रम आउने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । राज्यले आफूहरुलाई विभेद गरेको मुक्त हलियाहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

बाबुबाजेले त्यसरी लिएको ऋणको ब्याजस्वरूप परिवारका सबैले साहूको खेतीपाती तथा घरायसी कामकाज गर्दै आएका छन् । हलिया प्रतिनिधि र सरकारबीच २०६५ साल भाद्र २० गते पाँच बुँदे सहमति पश्चात् हलिया मुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर हलिया मुक्त भएको लामो समयसम्म पनि हलियाहरुले हलिया मुक्त भएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।