पसिनाको मुल्य खोई ? : सरकारले ताेकेकाे श्रमकाे मूल्य कागजमा सिमित


जगतदल जनाला विक
असार १८, सुर्खेत ।

पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ की हिउँसरा विकले ११ वर्ष सम्म श्री सहीद स्मारक प्राथमिक विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीका रुपमा काम गरिन् । २०७२ सालमा बालविकास सहयोगी (सका)का रुपमा नियुक्त भएकी विकले चार वर्ष देखि बाल शिक्षा पढाइरहेकीछिन् । मासिक ३ हजारबाट पढाउन सुरु गरेकी विक बिदाको दिन बाहेक बिहान १० बजे देखि ४ बजेसम्म साना साना विद्यार्थीहरुसँग कक्षाकोठामा बिताउँछिन । विद्यालय समयमा अन्य शिक्षकहरु आ–आफ्नो घण्टी पालो फेरेर पढाउँछन् । तर उनलाई भने २० जना बालबालिका पढ्ने बाल कक्षामा दिनभर एक्लै पढाउनुपर्छ ।
अहिले हिउँसराको तलब मासिक ६ हजार रुपैँया भएको छ । त्यही ६ हजारमा पनि दैनिक १० रुपैयाँ बराबरका बालबालिकालाई स्कुलमा आर्कषण गर्न चकलेटको पनि व्यवस्था गरेकी छन् । ‘महिनामा ६ हजारले खान पनि राम्ररी पुग्दैन, बालबच्चालाई पढाउन लेखाउन र लुगाकपडा किन्न पनि ऋणकै भरपर्नु परेको छ’ विकले भनिन्, ‘अहिले दुःख गरेपछि राज्यले केहि न केहि व्यवस्था त गर्ला भन्ने सोचेर काम गरिरहेकी छु ।’ तिन तहका सरकार भए पनि आफ्नो समस्या कुनै सरकारले नहेरेको विक गुनासो गर्छिन् ।
प्राथमिक शिक्षक सरह दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने, योग्यता बढाउन निश्चित समय दिनुपर्ने, उमेर हद नलाग्नुपर्ने, उमेर पुगेकालाई ‘गोल्डेन हेण्डसेक’ दिएर बिदा गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु सरकाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विकको माग छ ।
पदमलिला प्राथमिक स्कुलमा बालबिकास सहयोगी कार्यकर्ताको रुपमा पढाउने शिक्षिका रामकुमारी तामाङ २०६१ साल देखि नियमित रुपमा बालशिक्षा पढाउँदै आएकी छन् । मासिक १ हजार बाट पढाउन सुरु गरेकी उनले तलब बाट आफ्ना आवश्यकताहरु पुरा गर्न सकिनन् । ‘तिन चार महिनाको एकपटक पैसा बुझ्छौ, चामल खाने बाटो भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘छोरा–छोरीलाई लुगाफाटो र तरकारी किन्न समेत सकिदैन, जागिर गर्छु भन्ने त नाममात्र हो सानो केहि सहयोग माग्नुपरे श्रीमानकै भर पर्नुपर्छ । हाम्रो व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्नका लागि काठमान्डौ सम्म पुगियो ।’ वडा र नगरमा बारम्बार मागहरु राखेपछि नगरपालिकाबाट गतसाल तिहारमा १ हजार रुपियाँ मात्र दशैं खर्च भनेर दिइएको तामाङले जानकारी बताइन् । ‘हामी संगै एउटै वद्यालयमा पढाउने साथीहरुले बढी सेवा सुविधा पाउँदा आफैलाई खिन्नता लागेर आउँछ ।’ उनले गुनासो गरिन् ‘बालविकास भनेको पढाइको मुख्य जड हो । शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बालविकासमा शैक्षिक सामाग्री,बसाइ व्यवस्थापन,खेलकुद लगायतका सुविधाहरुको पहुँच पु¥याउन आवश्यक छ ।’
श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयमा बालविकास शिक्षिका जगाकुमारी सावँदले केन्द्र सरकारबाट केहि पहल नभएपनि नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले पनि बालविकास शिक्षकका लागि सहयोग नगरेको आरोप लगाइन् । ‘१० बजे आइन्छ दिनभर स्कुलमै हुन्छु , अरु काम गर्न भ्याइदैन ।’ उनले भनिन् ।
वीरेन्द्रगर नगरपालिका वडा नम्बर १० जनचेतना प्राथमिक विद्यालयमा १३ वर्ष देखि बालशिक्षा पढाउँदै आएकी यसोधा थापाले आफ्नो पारिश्रमिक भन्न पनि लजाउनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । ‘अन्य शिक्षकहरुलाई त विभिन्न संघ संस्था र सामुदायिक वनबाट तलब खुवाउँछौ तर बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई तलब थप्न सकेका छैनौं ।’ जनचेतना प्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितीका सदस्य डम्बरबहादुर सार्कीले भने ।

यस्तै सिम्ता गाउँपालिका वडा नम्बर २ को तुलसी प्राथमिक विद्यालयमा बालविकास पढाइ रहेकी पार्वती हमाललाई आफुसंगका साथीहरुले लोकसेवा पास गरेर स्थायी जागिर खाइसकेको देखेर मनमा खिन्नता लाग्छ । ‘ पढ्ने बेला यतै पढाउनमा नै व्यस्त भैयो, अवबछोडेर केहि गरौं भने पनि मनले मान्दैन ।’ उनले भनिन्, ‘बरु हामीलाइ सरकारले फुल टाइम डिउटी दिन प¥यो तलब पनि त्यो अनुसार थपिदिन प¥यो ।’ हमालले सेवा सुविधा भने कार्यालय सहयोगी भन्दा पनि कम रहेकोले बालविकास शिक्षकहरुलाई निराश बनाएको बताइन् ।
संघीय सरकारले शिक्षा नीतिमा कक्षा एकदेखि ८ सम्मलाई प्राथमिक कक्षा घोषणा गरे पनि प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई बेवास्ता गरेको भन्दै उनले एक कक्षामा विद्यार्थी पढाउन गरिएको मेहनत र विद्यार्थीको जग बलियो बनाउन शिक्षिकाले खेलेको भूमिका कष्टपुर्ण भएपनि सरकारले कदर नगरेको बताइन् ।

यी त उदाहरणीय पात्र मात्रै हुन सुर्खेका ४८६ वटा बालविकास केन्द्रका शिक्षकहरु र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका दुई हजार सात सय बालबिकास शिक्षकहरुले यस्तै पिडा भोग्नु परेको छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाई सुर्खेतका अनुसार २०७५ मा ४८६ बालविकास केन्द्रमा ४ हजार २ सय १५ जना बालक र ४ हजार नौं सय ३५ जना बालिका गरी जम्मा ९ हजार १ सय ५० बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
देशैभरीका ३७ हजार बालविकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता (शिक्षक)हरुले श्रम ऐनले तोकेको न्यूनत्तम तलब समेत पाउन सकेका छैनन् । बालविकास शिक्षकका लागि संघीय सरकारले कुनै पनि योजना ल्याएको देखिदैन । संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा पनि उनीहरुको तलबबारे केही सम्बोधन भएको छैन । तर कर्णाली प्रदेश सरकारले भर्खरै ल्याएको कार्यक्रममा बालविकास सहयोगी शिक्षक र स्वास्थ्य स्वयंम सेविकाको प्रोत्साहनका लागि बार्षिक १० हजार दिनका लागि ४ करोड ३२ लाख छुट्याएकोे छ ।
‘छोरा,छोरीको पढाइको पहिलो जग भनेकै बालविकास कक्षा हो, त्यही कक्षा पढाउने शिक्षिकाको तलब न्युन छ ।’ चौकुने गाउँपालिका २ की विष्ना विकले भनिन् । बालविकास शिक्षकले १३ महिनाको ६ हजारका दरले ७८ हजार बुझ्ने गरेका छन् । ‘उहाँहरुको माग भनेको अन्य शिक्षकहरु सरह उनहरुको तलब बढाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीले पनि आ–आफ्नो तह र तप्का यसका लागि पहल गरेका छौं ।’ शिक्षा समन्वय इकाई सुर्खेतका प्रमुख भोजप्रसाद लम्सालले भने ।
राज्यले अरु शिक्षक सरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गर्छिन बालविकास सहयोगी शिक्षक संघर्ष समिती सुर्खेतकी अध्यक्ष निर्मला सुवेदी । ‘हामीले राज्यलाई १६ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । खासमा शिक्षा ऐनको ८ औ संसोधनमा राखिएजस्तै समेटि बालविकास शिक्षकलाई स्थायी बनाई अन्य शिक्षक सरह सेवा सुविधा पढ्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ उनले भनिन्, ‘२०४५ बाट न्युन ज्यालामा पढाएका शिक्षकहरु छन् । यो विषयमा राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । शैक्षिक योग्यताको र काम कम भयो भन्ने कुरा सरकारको छ , यसमा हामी सहमत छैनौं किन भने पहिले जस्तो बालविकास पढाउनेहरु छैनन् । राज्यले साँच्चिकै बालविकास चलाउने भए काम अनुसारको सेवा सुविधा दिनु पर्नेमा उनले जोड दिइन ।
सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३,४,५० रुपैयाँ तोकेको छ, तर तोते बोल्ने नानीबाबुको सिगान र ¥याल पुछेर बोल्न, पढन, लेख्न सिकाउने बालविकास सहयोगीले ६ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेका छन् । संगै काम गर्ने अन्य कर्मचारीको तलब १८ देखि २० प्रतशितसम्म तलब बढ्दा उनीहरुको भने एक प्रतिशत पनि बढेको छैन ।
प्रारम्भिक बालविकास कक्षा अध्ययन गरेर मात्र कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या पछिल्लो पाँच वर्षमा बढेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार बालविकास अध्यनपछि कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका २०७० मा ५६.९ प्रतिशत रहेकोमा बढेर गतवर्ष ६६.९ प्रतिशत पुगेको थियो ।
आरटि आइ इन्टरनेस्नल संस्थाद्वारा सञ्चालित प्रारम्भिक कक्षा पढाई कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक डा. नरेशविक्रम ढकाल नेपालले अन्तराष्ट्रिय ट्रेडयुनियनको मान्यतामा हस्ताक्षर गरिसकेकोले बालविकास शिक्षिकालाई कम्तिमा पनि न्युनतलब १५ हजार सरकारले दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन । ‘कक्षाकोठाको व्यवस्थापनका लागि सामाग्री सहितको रमाइलो सङ्ग सिक्ने वातावरण गर्नुपर्दछ ।’ डा. ढकाल भन्छन्, ‘बालविकास शिक्षिकालाई प्रारम्भमा वर्षको एकपटक कम्तिमा पनि ५ दिनको तालिमको व्यवस्था गरिनुका साथै अन्य कर्मचारी जस्तै उच्च मनोवलका साथ काम गर्नका लागि वातारण सिर्जना गनुपर्ने देखिन्छ । यस्तै वार्षिक रुपमा सामाग्री निर्माण र खरिदका लागि बालबालिको संङ्ख्या अनुसारको अनुदान दिने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ ।’