नीजि विद्यालय एशोसियसन कर्णालीले सरकारलाई बुझायो तालाचाबी


जगतदल जनाला विक
सुर्खेत । राष्ट्रिय नीजि तथा आवासीय विद्यालय एशोसियसन नेपाल नेशनल प्याब्सन कर्णालीले प्रदेश सरकारलाई विद्यालयका तालाचाबी बुझाएकोे छ ।

कोरोना भाइरसले नीजि तथा आवासीय विद्यालयहरुले विकल्प सहित विद्यालय संचालनका आधारहरु पेश गर्दा पनि सरकारले विद्यालय संचानल गर्न नदिएकोले संस्थागत विद्यालयहरु संचालन गर्न नसकिने भन्दै प्याब्सनले विद्यालयका तालचाबी मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावललाई बुझाएको हो ।

सरकारले कोभिडको माहामारीबाट बच्नका लागि गरिएको लामो समयको बन्दाबन्दीले मूख्य गरी संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारेको नेशनल प्याब्सनको आरोप लगाएको छ । संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रमुख स्रोत अविभावकबाट प्राप्त हुने शुल्क भएपनि सरकारले नलिनु भनेर निर्देशन दिइसकेको छ । विद्यालय बन्द हुँदा शिक्षकको तलब, घरभाडा, बैङ्कको ब्याज, किस्ता र विद्युत, पानीको महशुलले भयावह स्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरु पुगेको नेशनल प्याब्सनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार सिंहले बताए ।

‘सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीमा हामी संस्थागत विद्यालयलाई थुपै्र चुनौतीहरु थपिएका छन्, सरकारले अभिभावकबाट शुल्क नलिनु भन्छ, शिक्षकले असोजसम्मको तलब मागेका छन,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘अहिले लकडाउन छैन बैंक लगायत वित्तिय संस्था, होटेल, रेष्टुरेन्ट, बजारमा सयौं मान्छेहरुको भीडभाड हुँदा कोरोना नसर्ने, तर विद्यालयले सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई विकल्पसहित विद्यालय खोल्दा जोखिम बढ्ने रु ।’


विकल्प सहित विद्यालय संचालनका आधारहरु पेश गर्दा पनि विद्यालय संचानल गर्न नदिनु सरकारले नियोजित रुपमा संस्थागत विद्यालयहरुलाई धरासाही बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष सिंहको आरोप छ ।

विभिन्न विकल्पसहित पनि विद्यालयहरु खेल्न नदिएपछि यस्तो परिस्थितिमा संस्थागत विद्यालयहरु संचालन गर्न नसकिने भएकोले विभिन्न आधारसहित कर्णाली प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण नेशनल प्याब्सनसंग आबद्ध विद्यालयहरुको तर्फबाट ताला चाबी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्त्रधण गरिएको नेस्नल प्याब्सनका प्रदेश सचिव राजन गौतमले बताए ।

तालचाबी बुझ्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र समाजिक मन्त्री दल रावलले कोरोना महामारीका कारण सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सँगै आर्थिक र समाजिक क्षेत्रमा समेत ठुलो समस्या परेको बताउँदै तत्काल संघीय सरकारसँग समन्वयगरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए ।

प्याब्सनले संस्थागत विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न नसकिने चारवटा विकल्पसहित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्य मन्त्रालयमा तालाचाबी हस्तान्त्रण गरेको हो ।