ताली बजाउन मात्र साक्षीको रुपमा सहभागि भयौः दलित महिला जनप्रतिनिधि

Feb 5, 2021

सरिता चलाउने
माघ २९ , सल्यान
सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका १० की प्रेमकली दमाई स्थानिय तहको निर्वाचित दलित महिला सदस्य हुन । निर्वाचित भएको झन्डै ४ बर्ष हुन लाग्यो । तर उनले उठाएका विषयको सुनुवाई अहिले सम्म भएको छैन । बैठकमा कुनै योजनाको माग गर्ने हो भने गरौंला भनेर टार्ने गरिन्छ ।’ आफुँहरु बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बजाउन मात्र साक्षीको रुपमा सहभागि हुने गरेको बताउनु भयो । कानुनमा दलित महिला प्रतिनिधि राख्नु पर्ने प्रावधानलाई पालना गरेको देखाउन मात्र आफूँहरु राखिएको अनुभुति भइरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
बागचौर नगरपालिका ७ की दलित महिला सदस्य लक्ष्मी दमाई पनि गुनासो उस्तै हो । वडा अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरुलाई दिएको मत एउटै भएपनि सदस्यहरुको खासै भूमिका नदिदा आफूँहरु ओझेलमा परेको दलित महिला सदस्य लक्ष्मी दमाईले बताइको गुनासो छ । उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘हामी आफैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी माग्न सकेका छैनौं उनीहरुले तिम्रो जिम्मेवारी यो हो यो काम गर भनेर भनेका छैनन् ।’ यो त उदारहण मात्र हो ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला सदस्य आफ्नै भूमिका प्रति सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । निर्वाचन भएको तीन वर्ष भन्दा बढी वितिसक्दा समेत आफ्नो भूमिका प्रति सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन । कानुनी रुपमा दलित महिलालाई स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रदान गरिए पनि कार्यन्वयनमा भने नदेखिएको उनीहरुको भनाई रहेको छ । समाजमा उत्पिडनमा परेका समुदाय लक्षित कार्यक्रम बनाउँदा हामीसँग छलफल नै नगरी कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको उनको गुनासो रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यन्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्यांक अद्यावति र संरक्षण गर्ने स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडा भित्रका विकास निमार्णको कामको र उपभोक्ता समितिको नियमन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दलित समुदयाको जीवनस्तर सुधार ल्याउने क्रममा आफ्नै भूमिका कमजोर रहेको कपुरकोट गाउँपालिका १ की दलित महिला सदस्य मन कुमारी कामीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो ‘हामी दलित महिला सदस्य भएर काम गर्दा दलित महिला सदस्यको केही कुरा सुनुवाई त भएको छ तर शिक्षा, सरसफाई तथा रोजगारीको व्यवस्गापन गर्ने कुरामा सुनुवाई हुन सकेको छैन ।’ कानुनले दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गरेपनि अर्थ पूर्ण सहभागिताको अभाव देखिएको मानवअधिकारकर्मी रामचन्द्र रेग्मीले बताउनु भयो । राज्यको मुल प्रवाहमा समावेस गराउनका लागि उनीहरुको शसक्तिकरण गर्ने, आफ्नो भूमिका तथा अधिकारको दावी गर्न नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नु भयो, कानुनले त अधिकार दिएको छ तर उनीहरुको क्षामता अभिवृद्धि गर्ने, उनीहरुको शसक्तिकरणमा कुनै पनि स्थानीय तहले ध्यान दिएको पाइदैन ।
दलित महिला जनप्रतिनिधि भएकै कारण अधिकार कार्यन्वयन गर्ने वातावरण नभएको दलित अधिकारकर्मी नीम बहादुर नेपालीले बताउनु भयो । उनीहरुको नेतृत्व विकास गर्ने तर्फ खासै ध्यान पुगेको नदेखेको उहाँको बुझाई छ । पालिकाका मेयर, अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरुले उनीलाई नीति निमार्ण तहको छलफल गराउने, योजना निमार्णमा सहभागि गराउने तथा नेतृत्व विकास गर्ने कार्यक्रममा सहभागि गराउन सके दलित महिला प्रतिनिधिहरुले आफ्नो भूमिका कार्यन्वयनमा आएको अनुभूती गर्ने नेपालीले बताउनु भयो ।