दलित समुदायको पीडाः ‘हिनताबोधका कारण थर सच्यायौं’

Nov 26, 2019

 
रुकुम, मंसिर १०  ।


मुसीकोट नगरपालिका –५ का ३६ वर्षिय दोर्णबहादुर दमाईले आफ्नो नागरिकतामा भएको दमाई थर परिवर्तन गरी भुषाल लेखाएका छन् । उनले गत भदौ २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमबाट दमाई थरका कारण समुदायमा अपहेलित भएको भन्दै थर परिवर्तन गरेका हुन् ।


बाँफीकोट गाउँपालिका –२ का २९ वर्षिय तिलक कामीले नागरिकता परिवर्तन गरे । उनले आफ्नो नागरिकतामा भएको कामी थर परिवर्तन गर्न नागरिकता नै परिवर्तन गर्नु परेको हो । उनी जस्तै आठविसकोट नगरपालिका–९ का ३५ वर्षिय राजेश कामीले चन्द थर लेखाएका छन् । उनीले २०७५ पौष १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिममा पेश गरेको निवेदनमा कामी थरका कारण गाउँ समाजमा अपमान भोगेको उल्लेख गरेका छन् ।


पछिल्लो समय रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहका दलितहरुले आफ्नो नागरिकतामा भएको कामी, दमाई, सार्की, बादी, परियार, विश्वकर्मा, सुनार लगायतका थर परिवर्तन गरेर रिजाल, चन्द, मल्ल, शर्मा, घिमिरे, आचार्य, थापा, शाही लगायतका थर नागरिकतामा कायम गरेका छन् ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा झण्डै दुई दर्जन वढीले आफ्नो आफ्नो नागरिकता परिवर्तन गरी थर सच्याएको जनाएको छ ।


नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय नागरिकताको थर सच्याउने सम्वन्धी २०६३ भदौ २२ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गरेको परिपत्रको आधारमा दलित समुदायले आफ्नो नागरिकतामा भएको थर सच्याएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्लले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार –‘नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण कार्यविधी निर्देशिकाको परिच्छेद ६ (क) मा समाज विद्यमान जातिगत संकिर्णता र हिनताबोधका कारण थर सञ्चाउन चाहनेलाई थर सच्याउने व्यवस्था गरेको छ । जात सच्याउनको लागि नेपाल सरकार दलित आयोगमा सुचिकृत भएको जात हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगमा पहाडी मुलका ७ र मधेश मुलका २६ थरलाई झण्डै १ सय ५० भन्दा वढी थरमा सुचिकृत राष्ट्रिय दलित आयोगका शाखा अधिकृत भोजराज श्रीर्पालीले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘कोही कसैले आफ्नो पुर्खेली थरका कारण अपमान महसुस गरेको निवेदन जिल्ला प्रशाशन कार्यालयमा पेश गरेमा र दलित आयोगमा सुचिकृत गरेको थर भित्र परेमा थर फेर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।’

किन फेर्नु पर्यो थर
रुकुमका ग्रामिन भेगमा अझै जातीय छुवाछूत कायम छ । जातीय छुवाछूतका कारण अपमान सहनु भन्दा थर फेरेर सम्मानका साथ बाच्नका लागि थर फेरेको मुसीकोट नगरपालिका –५ का ३६ वर्षिय दोर्णबहादुर दमाईले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘दमाई भएर अपमान बाहेक केही पाईएन ।’ गाउँमा जात नथापाउँदा सम्म सम्मान गरेपनि दलित भन्ने थाहा पाएपछि अझै अपमान गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।
बाँफीकोट गाउँपालिका –१० कि हिमा शाही (परिवर्तित थर नेपाली) भन्छिन्, कामी, दमाई लेख्दा धेरै दुःख पाईयो अब त्यसो नहोस भन्नको लागि नागरिकता परिवर्तन गरी शाही लेखेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार –‘दलित भएका कारण गाउँमा थिचोमिचो छ, कतिसँग लड्नु भिड्नु, थर परिवर्तन गरेपछि छोरा छोरीले त्यस्तो अपमान सहनु नपरोस भनेर शाही लेखाएको जनाईन् ।


कानूनले रोकेन विभेद
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छूवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई नीजको उत्पति, जात, जाती, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा विभेद वा छूवाछूत गर्न नपाईने उपधारा (१,२,३,४ र ५ मा व्यवस्था गरेको छ ।
वर्षो देखी कुसंस्कारको रुपमा रहेको जातीय विभेदलाई कानूनले रोक्न नसकेको दलित अधिकारकर्मी उपेन्द्रलाल कामी बताउँछन् । उनी भन्छन, कानूनलाई कडाईका साथ कार्यन्वयन नगर्दा दलित समुदाय विभेदमै रहेका हुन् ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नेलाई २५ हजार देखी १ लाख रुपैयाँ सम्म जरिबानाका साथै १ वर्ष देखी ३ वर्ष सम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ ।


सबै स्थानीय तह छुवाछूत मुक्त घोषणा
रुकुमका ६ वटै स्थानीय छुवाछूत मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा रुकुमका ६ वटै स्थानीय तह जातीय छूवाछूत मुक्त तथा सदभाव युक्त क्षेत्र घोषणा गरिएका छन् । घोषणा पत्रमा दलित गैर दलित सम्मान भएको , मन्दिर प्रवेशमा रोक नभएको, जात, धर्म, बर्ण र भुगोलको आधारमा कुनैपनि विभेद नभएको भन्दै रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ । एकातिर जातीय छुवाछूत मुक्त स्थानीय तह घोषणा भएपनि दलित समुदायले महसुस गर्ने गरी जातीय छुवाछूत मुक्त नभएका कारण दलित समुदायले थर सच्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको दलित अधिकारकर्मी यज्ञ बहादुर परियारले जानकारी दिएका छन् । उनले भने,‘दलित समुदायले महसुस गर्ने गरी जातीय विभेदको अन्त्य हुनु पर्दछ ।’ यसका लागि देखाउटी भन्दा स्थानीय सरकारले दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम बनाई अगाडि वढ्नु पर्ने धारणा अधिकारकर्मी परियारले बताएका छन् ।