सरोकारवाला भन्छन्, ‘समय र कर्मचारी अभावले नीति निमार्ण प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सकिएन’

भूपेन्द्र रावत, माघ २८ ललितपुर । विभिन्न समस्याका कारण स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन नसकिएको सरोकारवालाले बताउनुभएको छ । स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको भन्दै नागरिकले गुनासो गर्नुभएको थियो ।

ओखलढुङ्गाको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिकाका उपप्रमुख सविता राईले समय र कर्मचारी अभावका कारण नागरिकलाई नीति निमार्ण प्रक्रियामा सहभागी गराउन नसकिएको बताउनुभयो ।

‘हाम्रो नगरमा ऐन नियम, कार्यविधि गरी २५ वटा कानुन निमार्ण गरी सकेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो,’ ‘सुरुमा हामीले बनाएका ऐन नियम, कार्यविधिमा नागरीकलाई सहभागिता गराएनौँ, नीति निमार्ण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागीत महत्त्वपूर्ण हुने रैछ भन्ने थाहाँ भएपछि नागरिक कै सहभागीतामा हामीले कानुन निमार्ण गरेका छौँ ।’

नागरिक कै सल्लाहमा नीति निमार्ण हुनेभएकाले यसको कार्यान्वयनमा पनि सहजता हुनेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रियामा नागरिक सहभागीता महत्त्वपूर्ण हो । तर कानुन निर्माणबारे थाहा नहुँदा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुन हो कि भन्ने चिन्ता नागरिकमा छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्दा नागरिक स्तरमा गर्नुपर्ने हुँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि उनीहरूमा नै पर्ने हुन्छ । स्थानीयले आफ्नो नगरमा कस्तो कानुन, नीति बनेको छ भन्ने बारे थाहा भएन भने कानुन कार्यान्वयनमा समस्या अथवा विरोध पनि आउन सक्छ ।

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोक बहादुर शाहीले नगरपालिकामा ऐन, नियम, कार्यविधि गरी ३७ ओटा कानुन निमार्ण गरिसकेको बताउनुभयो । तर कानुन निमार्णका क्रममा नगारीकलाई भने सहभागी गराउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, हाटबजार सञ्चालन कार्यविधि लगायतका कानुन निमार्ण गरिसेका छौँ, उहाँले भन्नुभयो,’ ‘जनताको सहभागिता हुनुपर्थ्यो तर समय अभाव र कानुनको रिक्तताका कारण सहभागी गराउन सकिएन ।’ शासकीय संरचना, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समयमै लैजानु पर्ने भएकाले पनि यस्तो समस्या आएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

निमार्ण भएका ऐन नियम, कार्यविधि, कानुन सबै जनताले लिने स्वामित्व भएकाले यसमा स्थानीयको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।

तर कुनै न कुनै कारणले नीति निमार्णमा प्रक्रियामा जनताको सहभागिता गराउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित क्षेत्र वा व्यक्तिको राय सुझाव लिँदा बनेको नीति नियम, कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ अनुसार स्थानीय सरकारले विभिन्न कानुन बनाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रियामा स्थानीय नागरिक मात्र नभई सरोकारवाला निकाय, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सङ्घ संस्था, आमसञ्चार माध्यम सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यी सबैको राय सुझाव र सल्लाहले निमार्ण भएका नीति, नियम तथा कानुन कार्यान्वयनमा सहज हुने स्थानीयको बुझाई छ ।