लक्षित वर्गसम्म सेवासुविधा पुग्छ कि पुग्दैन? मा जनप्रतिनिधिकै आशंका छ ।

Aug 29, 2019

सरिता चलाउने
भाद्र १२, सल्यान
लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको सेवासुविधा वास्तविक वर्गसम्म पुग्नेमा जनप्रतिनिधिहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । महिला दलित, जनजानी अपांगता भएका क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट तिनै वर्गका टाठाबाठामै सिमित बन्न पुगेका प्रतिनिधिहरुको भनाई रहेको छ ।
सल्यान खलंगामा भएको एक कार्यक्रममा लक्षित वर्गभित्रका टाठाबाठाहरुले सूचना, अधिकार, अवसर उपयोग गर्ने तर खास लक्षित वर्गले सामाजिक न्याय पाउन नसकेको दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले बताउनु भयो । लक्षित वर्गका लागि छुट्याइएको सेवासुविधा वास्तविक वर्गले पाउन सकेका छन वा छैनन् त्यसविषयमा बहस केन्द्रित गर्नु पर्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनु भयो । अव जातिय तथा लैङ्गिक विषयमा भन्दा वर्गिय तवरले कार्य गर्नु पर्दछ । संविधानमा समाजजाद उन्मुख देश भनेर उल्लेख गरिएकाले जातियता, लैङ्गिताको विषयमा अल्झिने भन्दा वर्गिय हिसाबले अघि बढ्नु पर्ने बताउनु भयो । समाजमा सबै जातिभित्रका गरिब, भरिया, किसान र श्रमिकहरुको समावेशीकरणलाई जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
यस्तै कुमाख गाउँपालिका अध्यक्ष दिलमाया बुढामगरले समाजमा सकारात्मक सोचको विकास नगर्दासम्म लक्षित वर्गलागि छुट्याइएको सेवासुविधा अर्थपूर्ण नहुने बताउनु भयो । लक्षित वर्ग परिचालित हुने भन्दा स्वचालित हुने वातारण निमार्ण गर्न लक्षित वर्गनै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड भयो । । उहाँले भन्नु भयो मानिसको सोच र दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको छ । लक्षित वर्ग भित्रका पनि सामाजिक न्यायमा पहुँच नपुगेका वर्गलाई लक्षित गरेर कार्य नगरेमा मात्र सबैको पहुँच पुग्ने बताउनु भयो ।
शारदा नगरपालिका उपप्रमुख सावित्रा बस्नेतले अझै पनि सामान्य व्यक्तिले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । सहभागिताको नाममा मात्र लक्षित वर्गलाई सहभागिता गराउने कार्यले वास्तविक वर्ग माथि उठन नसक्ने भन्दै उहाँले अर्थपूर्ण सहभागिता हुन नसकेको बताउनु भयो । समाजमा महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण राजनीतिक नेतृत्वमा सकारात्मक नभएको भन्दै काम कर्तव्य र अधिकारबाट बञ्चित गरिएको बताउनु भयो । । उहाँले भन्नु भयो, महिलालाइ संविधानमा सहभागिताका लागि सहभागिता जनाउने मात्रै भएको छ निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउने गरेको पाइदैन ।
यस्तै त्रिवेणाी गाउँपालिका उपाध्यक्ष करुणा खड्काले लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम निमार्ण गर्न अझै पनि कार्यपालिकामा लडाइ लडनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास मान्ने तर मानव शंसाधनको विकासलाई विकास नदेख्ने परम्परागत सोच हट्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।