संवेदनशील चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रमण बढ्दो

ममता भट्ट

श्रावण १५, डडेल्धुरा

स्थानीय तथा संसदिय निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका नेताहरूले भोट पाउने आशमा वन अतिक्रमण नहटाउन जिल्ला वन कार्यालयलाई दबाब दिएपछि डडेल्धुराको संवेदनशिल वन क्षेत्र मानिने भित्रिमधेस क्षेत्रमा वन अतिक्रमण बढेको छ ।

पछिल्ला बर्षहरुमा बर्षेनी वन अतिक्रमण हटाउँदै आएको जिल्ला वन कार्यालय डडेल्धुराले राजनीतिक दवावमा अतिक्रमण हटाउन कुनै गतिविधी सञ्चालन नगरेका कारण आलिताल गाँउपालिका र परशुराम नगरपालिकाका चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रण बढेको हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले स्थानीय तहमा आफू अनुकूल भोट आउने देखेपछि सुकुम्बासीका टहरा हटाउने निर्णयविरुद्ध लाग्ने वातावरण देखेको जिल्ला वन कार्यालयले अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रमनै सञ्चालन गरेन । त्यसलगत्तै प्रदेश र संसदीय निर्वाचन भए । ती निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले आफूले जिते सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै अाश्वासन दिएका थिए । साेही अाड भरोसामा टहरा बनाएका सुकुम्बासीहरूले बन क्षेत्रमा समेत पक्की घर निर्माण गर्न थाले । हाल चुरे क्षेत्रमा पक्की संरचना निर्माण दर्जनौ बस्ती बसालिएको छ ।

भित्रिमधेस क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूले अतिक्रमण गर्ने गरेका छन । राजनीतिक दलको आड भरोसामा भित्रिमधेस क्षेत्रमा मात्रै नभई प्रदेश नम्बर ७ का सबै जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ ।

क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढी, कैलालीको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नं. ७ मा २८ हजार ४ सय ३ दशमलव २८ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, आरक्षपीडितका नाममा वन क्षेत्र अतिक्रण हुँदै आएको क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढीका रेञ्जर लोकराज दाहालले बताउनुभयाे । सडक विस्तार भएका क्षेत्र वरपर रहेको वन अतिक्रमणको चपेटमा पर्ने गरेको दाहाल बताउनुहुन्छ ।पछिल्लो बर्ष देशभरमा १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । यो तथ्याङ्कले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।