ललितपुरमा लाभग्राही सुचीमा परेका मध्ये ९.६४ प्रतिशत निजी घर मात्रै निर्माण सम्पन्न !

ललितपुर/१७ असार । महाविनाशकारी भुकम्प गएको ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि ललितपुर जिल्लाका निजी घरहरुको पुनःनिर्माण कार्यले प्रभावकारी रुपमा तिव्रता पाउन सकेको छैन । भुकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला ललितपुर २ हजार ६ सय ५३ घरहरु मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । जुन लाभग्राही सुचीमा परेकाहरुको ९.६४ प्रतिशत मात्रै हो ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यही असार १५ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार ललितपुरमा भुकम्पले क्षति पुर्‍याएका ३१ हजार १ सय ५९ घरहरुको सर्वेक्षण भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सर्वेक्षण भएका घरहरु मध्ये हालसम्म २७ हजार ५ सय ९ वटा घरहरु मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । त्यस्तै ६ सय ६७ घरहरु प्रवलीकरणको सूचीमा समावेश भएका छन् ।

लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरुमध्ये २३ हजार ८ सय ८९ घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेर अनुदान सम्झौता गरेकाहरुमध्ये २३ हजार ५ सय ४८ घरधनीहरुले पहिलो किस्ता वापतको रकम प्राप्त गरेका छन् । अनुदान सम्झौता सम्पन्न भए पनि ४१ घरधनीहरुले अझै पहिलो किस्ता वापतको रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
लाभग्राही सूचीमा परेकाहरु मध्ये ६ हजार ९ सय ५७ घरधनीहरुले दोस्रो किस्ता र ३ हजार ४ सय ८६ घरधनीहरुले तेस्रो किस्ताको रकम बुझिलिएका छन् । निजी आवास पुनःनिर्माण अन्तर्गत ८ हजार २ सय ७० घरहरु बन्दै गरेको अवस्थामा रहेको पनि प्राधिकरणको रेकर्डमा उल्लेख छ ।
भुकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा समावेश हुनका लागि छुट भई ६ हजार ५ सय ७३ वटा गुनासो दर्ता भएकोमा ६ हजार ४ सय ७६ वटा गुनासाहरुलाई पुनरावलोकन गरिएको पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक सरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
भुकम्प गएको ९ महिना पछि २०७२ साल पौष ५ गते भुकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धि ऐन-२०७२ प्रमाणीकरण भइ सोही महिनाको १० गते बसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले सुशिल ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरी पुनःनिर्माणको कामलाई अगाडी वढाएको थियो ।
निजी आवास पुनःनिर्माणमा समयसीमा निर्धारण, स्थानीय तहसंगको सहकार्य र प्राविधिक जनशक्तिलाई स्थानीयस्तरमा खटाउने लगायत नीतिगत व्यवस्था भएपनि निजी आवास पुनर्निर्माणले आशातीत रुपमा तिव्रता भने पाउन सकेको छैन ।
एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनस्र्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गर्ने र त्यसको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने व्यवस्था पुनःनिर्माण सम्बन्धि ऐनमा भएता पनि अहिलेसम्म ललितपुर जिल्लामा त्यस्तो व्यवस्था भएको पाइएको छैन । ललितपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका र महाकाल गाउँपालिकाको केही वडाका केही बस्तीहरु बस्नका लागि उपयुक्त छैनन् । यो विषय स्थानीय सरकार र स्थानीय राजनीतिक दलहरुको चासोको विषय बन्न सकेको छैन ।
भुकम्पले घर भत्काएको स्थानमा नै घर बनाउन अयोग्य भएको अवस्था र जोखिम युक्त स्थानमा रहेका बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गर्नु पर्ने अवस्थामा प्रति घरलाई जग्गा खरिद वापत २ लाख दिने व्यवस्था राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको छ । सोही अनुसार ललितपुर जिल्लामा २७ जनाहरुको तथ्यांङ्क संकलन जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ ललितपुरले जनाएको छ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ ललितपुरले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म ७ जनाले अन्यत्र स्थानमा जग्गा खरिदका लागि आवेदन दिएकोमा १ जनाले रकम भुक्तानी पाइसकेको जानकारी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ ललितपुरले दिएको छ ।
५ वर्षभित्र भुकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्पन्न गरीसक्ने गरी गठन भएको प्राविधिकरणमा ३ वर्षभित्र ३ जना व्यक्तिले प्रमुख कार्यकारीको पदभार सम्हालिसकेका छन् । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको आधा कार्यकाल सम्पन्न भईसक्दा पनि ललितपुरमा भने करिव १० प्रतिशत मात्रै निजीहरुको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते र त्यसपछिका परकम्पहरुबाट ३१ जिल्लामा धनजनको क्षति पुर्‍याएको प्राधिकरणको रेकर्डमा उल्लेख छ । महाविनाशकारी भुकम्पमा परि ८ हजार ७ सय ९० जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार ३०० जना घाइते भएका थिए ।
भुकम्प प्रभावित ३१ वटा जिल्लामा भूकम्पले घर भत्काएका घरहरुको सर्वेक्षण पश्चात लाभग्राहीको सुचीमा परेर पुनर्निर्माण शुरु भएका निजी घरको संख्या पाँच लाख नाघेको प्राधिकरणको उल्लेख छ ।