पेन्सनका लागि कृषक वर्गीकरण


जगतदल जनाला बिक
सुर्खेत, माघ २९।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई पेन्सन उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यसै शिलशिलामा सोमवार वीरेन्द्रनगरमा कृषक वर्गीकरण तथा पेन्सन सम्बन्धी अन्तरक्रिया समेत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित कृषक पेन्सन कार्यक्रम ल्याइएको बताइन् । यसका लागि कृषक वर्गीकरण हुँदैछ । युवालाई कृषि क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने योजनाका साथ कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री केसीले बताइन् । सोमवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कृषक वर्गीकरण तथा पेन्सन सम्बन्धी अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले यो योजनाले प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सघाउ पुग्ने बताइन् ।
कार्यक्रमलाई कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर शाहीले किसान पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उक्त योजना चुनौतीपूर्ण भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले राज्यले कृषिमा दिएको अनुदान वास्तविक किसानभन्दा विचौलियाको हातमा जाने गरेको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘विगतमा राज्यले दिने अनुदान विचौलियाले खाए,’ सभामुख शाहीले भने, ‘अहिले प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन । वास्तविक किसानले पाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्रदेशको रूपान्तरणका लागि कृषि क्षेत्रमा धेरै सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘पूँजी निर्माणको पहिलो आधार कृषि नै हो,’ सभामुख शाहीले भने, ‘उत्पादनमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ र बजारको व्यवस्थापन गर्न राज्य पक्षले ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए ।