स्वास्थ्य संस्थामै पाइन्न आइरन चक्‍की : रित्तो हात फर्किन्छन् गर्भवती

Jan 31, 2018

बैतडीको सिगास गाउँपालिका २ की कलावती धामी गर्भवती भएको ३ महिनामा आइरन चक्की लिन गाँजरी स्वास्थ्यचौकी पुगिन्। तर स्वास्थ्यचौकीमा आइरन चक्की नहुँदा उनी रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो। ‘गर्भवती भएको ३ महिनादेखि आइरन चक्की खानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएकी थिएँ। सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँछ भन्ने सुनेर स्वास्थ्यचौकीसम्म पुगेँ। तर स्वास्थ्यचौकीमा आइरन चक्की नै पाइएन', उनले भनिन्।

कलावतीजस्तै आइरन चक्कीका लागि गाँजरी स्वास्थ्यचौकीमा पुगेकी नमना धामी पनि रित्तै हात फर्किनुपर्‍यो। ‘सरकारले गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क आइरन चक्की उपलब्ध गराउँछ भन्ने सुनेकी थिएँ। तर चक्की नपाउँदा रित्तै फर्किन बाध्य भएका छौं', उनले भनिन्, ‘गर्भावस्थामा आइरन चक्की खानुपर्छ भन्ने कुरा सुनेकी छु। तर नजिक मेडिकलसमेत नहुँदा साह्रै असजिलो भएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाउने भनिएका औषधिको जहिले नि अभाव हुन्छ।'

आइरन चक्कीको अभाव हुँदा गर्भवती महिलालाई रित्तै फर्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्वास्थ्यचौकीका इन्चार्ज जनकसिंह धामीले बताए। ‘गर्भ बसेको तीन महिनादेखि सुत्केरी भएको ४५ दिनसम्म आइरन चक्की खानुपर्छ। यहाँ सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने चक्कीको अभाव छ। एक महिनाअघि मात्रै गाउँपालिकाले थोरै औषधि किनेको थियो, त्यो पनि सकिने अवस्थामा छ। स्वास्थ्य संस्थामा अन्य औषधिको पनि अभाव छ।'

सुर्नया गाउँपालिका ६ शंकरपुरकी जानकी अवस्थी पनि स्वास्थ्यसंस्थामा गर्भजाँच गराउन गइन्। उनी पनि आइरन चक्की नपाएपछि रित्तै हात घर फर्किइन्। केही दिनअघि स्वास्थ्य संस्थामा एक हजार चक्की आइरन पुगेको, तर थोरै गर्भवती महिलालाई मात्रै आइरन चक्की वितरण गर्दा सकिएको अनमी सुनिता भट्टले जानकारी दिइन्। ‘गर्भवती महिला आइरन चक्कीका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्छन्। तर आइरन चक्कीको अभाव हुँदा उनीहरूलाई त्यसै फर्काउनुपरेको छ', उनले भनिन्।

सर्वसाधारणको निजी मेडिकलमा पहुँच नहुँदा गर्भवती महिला आइरन चक्की खानबाट वञ्चित भएका हुन्। उता पुरचौडी नगरपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा पनि आइरन चक्कीको अभाव रहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक विनोदकुमार कुँवरले बताए।

सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेदेखि औषधिको अभाव कायमै छ। जिल्लाका केही स्थानीय तहबाहेक धेरैजसोमा आइरन चक्कीको अभाव छ।

यसअघि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले औषधि वितरण गर्दै आएकोमा नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहले नै औषधि खरिद गरेर वितरण गर्ने गरिएको छ। तर औषधि खरिदका लागि थोरै बजेट हुँदा स्थानीय तहलाई पनि समस्या भएको छ। नयाँ संरचनामा स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई नियमित गर्न विभिन्न समस्या रहेको पाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मदन महराले बताए। ‘स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि केन्द्रबाटै थोरै बजेट विनियोजन गरिएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि पनि स्वास्थ्यका कार्यक्रमबारे त्यति जानकार छैनन्। यसले स्वास्थ्यका नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या छ', उनले भने।

परिवार नियोजनका साधन पनि छैनन्

आइरन चक्की मात्रै नभएर सरकारले निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको समेत अभाव भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका परिवार नियोजन सुपरभाइजर डिल्लीरमण जोशीले बताए। ‘कन्डम, आईयूसीडी, इम्पलान्ट र पिल्सको जिल्लामा स्टक आउट भएको छ। सेवाग्राहीले परिवार नियोजन सेवा लिन आए पनि दिन नसकिने अवस्था ', उनले भने।

परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको अभावमा महिलाहरू अनिच्छित गर्भ बोक्न बाध्य हुने र यसले समग्र प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउने जोशीको भनाइ छ।

 

पत्रकार भगिरथ अवस्थीले यो आलेख पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत पैरवी अनुगमन तथा निगरानी तालिममा सहभागी भएपछि तयार पारेका हुन् ।