विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षण बारे छलफल

Sep 10, 2018

अनाेज थारु 

बर्दिया, भदौ २४

बर्दिया जिल्लाका सामुुदायिक विद्यालयहरुमा स्वास्थ्य परीक्षण नहुुँदा विद्यार्थीहरु विभिन्न समयमा सरुवा रोगबाट संक्रमित हुुने गरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

नेपाल सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ ल्याएपछि  देशभरी सरकारी तथा नीजि विद्यालयमा विद्यार्थीहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको अनिर्वाय ब्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ । सोही ऐनलाई टेकेर सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र संस्थाले जिल्लामा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा बिभिन्न संघ संस्थाहरुसंँग छलफल गरेको छ ।

छलफलमा स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा राज्यको दायित्व तथा रोजगारीको सिर्जना सम्बन्धमा केन्द्रित थियाे । विद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरु हुँदा आँखा पाक्ने, कान पाक्ने लगायतका स्वासप्रस्वास, छालासंम्बन्धी रोगहरु निशुल्क रुपमा औषाधी उपचार स्थानीय सरकारले आफ्नो नितिगत रुपमा कार्यान्वय गर्नुपर्ने नागरिक समाज बर्दियाका संयोजक बालकृष्ण वलीले बताउनु भयो ।

बर्दिया जिल्लामा सरकारी विद्यालय ३ सय र निजी विद्यालय ९५ गरी जम्मा ३९५ विद्यालय रहेका छन भने विद्यार्थी संख्या छात्रतर्फ ५० हजार, ५ सय, ५३ जना, र छात्रा तर्फ ६१ हजार, ७ सय, ८७ जना गरी जम्मा १ लाख, १२ हजार ३ सय, ४० जना रहेकाे कुराशिक्षा विकास समन्वय इकाईका प्रतिनिधि नरेश अवस्थीले बताउनुु भयो । साथै संघीय शिक्षा ऐनले स्वास्थ्यको अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याएपछि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने समेत उहाँले बताउनुु भयो ।

स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्यका विषयमा अझै विधेयक बनाउन सकेको छैन जसका कारण शिक्षा विषयको विधेयकमा विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क हुनु पर्ने नीतिगत कार्यमा राख्न दबाब दिनु पर्ने बर्दिया नेत्रहिन संघका अध्यक्ष चिन्तामणि कडेलले बताउनु भयो । बिद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा निःशुल्क रुपमा लागु गराउन संघ, प्रदेशलाई नताँकेर स्थानीय सरकारलाई नागरिक समाज, मिडिया, बिभिन्न संघ संस्थाहरुले दवाव सिर्जना पर्ने अनुकुलन परियोजनाका परियोजना संयोजक माधुरी बि.क‍‌ ले बताउनु भयो ।

छलफल कार्यक्रममा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बाँकेका कार्यक्रम ब्यवस्थापक रबिन्द्र कुुमार ज्ञवालीले बिद्यालय क्षेत्रमा स्वास्थ्य कार्यक्रम कस्तो भैरहेको छ ? कसरी बिद्यालय क्षेत्रमा स्वास्थ्य कार्यक्रम लागु गर्न सकिन्छ भनेर बिभिन्न सरोकारवालहरु संग सुझाव माग्नु भएको थियो भने कार्यक्रम सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र बर्दिया जिल्ला जवाफदेहिता अधिकृत सोम गुरुङले सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

सूचना र मानव अधिकार अनुुसन्धान केन्द्रले पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत बढैयाताल गाउँपालिकामा रहेका सामुुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी सवाल  उठाउदै आएको छ ।