सुशासन नीति बनाई काम गर्न जिल्ला समन्वय मार्फत स्थानिय तहलाई ध्यानाकर्षण

Aug 6, 2019

युवराज पंगाली
श्रावण २१, सुर्खेत

सुशासान निति बनाई लागु गर्न जिल्ला समन्वय समिति मार्फत स्थानिय तहहरुलाई ध्यानकर्षण गराईएको छ ।
सुर्खेतमा रहेका नागरिक समाज संस्थाहरुले मंगलबार एक प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देललाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

नेपालको संवीधान २०७२ भाग ४ धारा ५१ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्र्तगत (ख) मा राजनितिक तथा शासन सम्वन्धी सार्वजनीक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष पार्दशी, भ्रष्टाचारमूक्त र सहभागिता मुलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चीत गरि प्रत्याभुती गर्ने प्रावधान अनुसार काम गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएअनुसार ध्यानाकर्षण गराईएको सुन्दर नेपाल संस्थाका कार्यकारी निर्देशक भुपेन्द्र प्रसाद कंडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सुशासन ऐन २०६४ र सुशासन प्रर्वद्धन रणनीती तथा कार्ययोजना २०७४ को मर्मलाई नागरिकले अनुभुत हुने तरिकाले सार्वजनकि सेवा र सार्वजनीक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सुशासन प्रर्वदन रणनीती तथा कार्ययोजना २०७४ को भाग २ (१) मा प्रचलीत कानुन बमोजिम स्थानिय तहले पार्दर्शीता र सदाचार व्यवस्थापनका लागी आवश्यक निती, ऐन, नियम, कार्यवीधी गाउँनगर सभाबाट तर्जुमा गरी लागु गर्ने व्यवस्था भए अनुसार काम गर्नु पर्ने उक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, स्थानिय तहमा अझैपनी सुशासन कार्यवीधी, सुशासन समिती बन्न नसकेको, समयमै योजनाहरु सम्पन्न हुन नसकेको, बजेट पार्दर्शी तथा समयमा खर्च हुन नसकेको, उपभोक्ता समितिमा नाम मात्रको समावेशीता भएको, २० प्रकारका सुचनाहरु तिन तिन महिनामा सार्वजनकि नभएको, सामाजीक परिक्षण कार्यवीधी अनुसार नभएको र पुर्वाधार विकासका कामहरु गणस्तरिय नभएको ।
जिल्ला समन्वय समितकिो बैठकमा एजेण्डाको रुपमा लैजाने र यसको कार्यान्वयनका लागी पहल गर्ने जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले प्रतिक्रीया दिनुभयो ।