शिक्षामा बेथितीः सरकारीमै चर्को शुल्क

May 13, 2019

प्रविर ददेल
बैशाख ३०, रुकुम

 ‘आगोको डरले पानीमा गए, पानीमै निस्कियो सात वटा राँका’ भन्ने उखान नेपाली समाजमा चर्चित छ । यस्तै समस्या भोगेकी छिन् मुसीकोट नगरपालिका ३ कि मनकला विकले । सामुदायिक विद्यालयमा कुनै शुल्क लाग्दैन भन्ने सुनेकी उनी भर्ना शुल्क सुनेर तर्सिएकी छिन् । बैशाख १० गते मुसीकोट नगरपालिका –१ स्थित त्रिभुवन जनता मावि खंलगामा पुगेकी उनी छोरा राजन विकलाई कक्षा ९ मा भर्ना नगराई फर्किन ।

बोर्डिङ स्कुलको शुल्कले थेछिएर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउन पहिलो पटक त्यस विद्यालयमा पुगेकी उनीसँग छोराको भर्ना शुल्कबापत तिर्ने १ हजार ३ सय रुपैयाँ नहुँदा भर्ना नगराएर फर्किएकी हुन् । भोलिपल्ट गाउँकै दिदी नाता पर्ने खीमा बिकसँग १ हजार ३ सय रुपैयाँ सापटी लिएर छोरालाई भर्ना गराएको सुनाईन् ।

मुसीकोट नगरपालिका–६ साँख गाउँका खिमबहादुर पाण्डे छोरीको भर्ना गराउन १ हजार रुपैयाँ नहुँदा भर्ना अभियान सुरु भएको एक हप्ता पछि मात्रै विद्यालय पुगे । उनीले छोरी रिता पाण्डेलाई कक्षा १० मा भर्ना गराउन १ हजार रुपैयाँ भर्ना शुल्क तिर्नु परेको हो । सानीभेरी गाउँपालिकाका–४ का अर्जुन केसीले कक्षा १० मा भर्ना शुल्क तिरेको रसिद देखाएर मात्रै पाठ्यपुस्तक पाए ।

बिक, पाण्डे र डाँगी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हनु् । रुकुम पश्चिमका २ सय ८८ सामुदायिक विद्यालयहरुमा पुग्ने अधिकास अभिभावकहरु र विद्यार्थीको साझा समस्या अहिले सामुदायिक विद्यालयको शुल्क बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा शिक्षासम्वन्धी हकको दफा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर संविधानको बर्खिलाप हुने गरी रुकुम पश्चिमका सामुदायिक विद्यालयहरुले मनपरी ढंगले शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
जिल्ला शिक्षा विकास ईकाइ रुकुम पश्चिमका शिक्षा अधिकृत लालबहादुर घर्तीका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क अशुल्नु गैर कानूनी भएको बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधान र शिक्षा सम्वन्धिका नीति नियममा उल्लेख भएपनि कार्यन्वयन पक्ष फितलो भएको उनको भनाई रहेको छ ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षालाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित गर्दै शिक्षामा सबैको सहज एवं समतामूलक पहुँच र निरन्तरता सुनिश्चित गर्न तथा शिक्षालाई सर्वव्यापी, जीवनोपयोगी, प्रतिश्पर्धी एवं गुणस्तरयुक्त बनाउनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५को परिच्छेद (२०) मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेः व्यवस्था अन्र्तगत दफा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

संविधान र नीति नियममा प्रष्ट रुपमै साुमदायिक विद्यालयमा शुल्क अशुल्न नपाईने भनेको छ । तर यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरुमा राज्यले प्रयाप्त शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था नगर्दा र भौतिक पूर्वाधारको अभावको कारण देखाउँदै सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थिहरुबाट शुल्क अशुल्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

पछिल्लो समय संघीय संरचना अनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निशुल्क बनाउन रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहहरुले शिक्षा सम्वन्धी कानून समेत बनाएका छन् ।

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७४ को दफा (१८) मा पनि नेपाल सरकारले वा नगरपालिकाले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाको लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनैपनि किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन भनी उल्लेख छ ।
संघीय र स्थानीयतहको कानूनमा माध्यामिक तहसम्म निःशुल्कको व्यवस्था हुने भएपनि रुकुमका अभिभावक गैरकानूनी शुल्कको मारमा परेको स्थानीय राजु बिकले जनाए । उनले भने, ‘रुकुमका विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट भर्ना शुल्क, अभिभावक शुल्क, कम्युटर शुल्क, अनुपस्थित शुल्क सिफारिस शुल्क, परिचय–पत्र शुल्क र शैक्षिक प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न समेत शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । सामुदायिक विद्यालयहरुले नै विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क उठाउने गरेको भन्दै विकले गुनासो गरे ।
रुकुम पश्चिमको जेठो विद्यालय श्री त्रिभुवन जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय मुसीकोट खंलगाले गैरकानूनी शुल्क अशुल्नेको सूचीमा अग्रपक्तिमा रहेको छ । यस विद्यालयले अभिभावक शुल्क भनेर भर्नाबापत कक्षा ६ र ७ मा रु.१०००, कक्षा ८ मा रु. ११००र ९ र १० कक्षा विद्यार्थीहरुबाट १३०० रुपैयाँ असुल्ने गरेको त्रिभुवन जनता माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययरत छात्र निरज मल्लले गुनासो गरेका छन् । उनले भने,‘ विद्यालयले विद्यार्थी भर्नाका नाममा विद्यार्थीको ढाड सेक्नेगरी शुल्क उठाउने गरेको बताए ।’ उनले भने, ‘भर्ना शुल्क बुझाएको रसिद बुझाए मात्र पाठ्यपुस्तक पाइने गरेको छ ।’

त्यस्तै मुसीकोट नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित झुल्खेतमा रहेको बालकल्यान माध्यामिक विद्यालयले पनि अभिभावक शुल्क भन्दै विद्यार्थीबाट पैसा असुल्ने गरेको छ । विद्यालयले कक्षा ६ देखि ८ सम्म रु. ८०० रुपैयाँ र ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीहरुबाट १००० रुपैयाँ अशुल्ने गरेको स्थानीयवासी जयलाल नेपालीले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘विद्यार्थीबाट अशुल गरेको रुपैयाँ के खर्च हुन्छ भन्ने समेत जानकारी हुँदैन् ।’

त्यस्तै बाँफीकोट गाउँपालिका–६ स्थित सिद्धार्थ जनता माविमा पनि भर्ना बापत शुल्क असुल्ने गरिएको छ । यस विद्यालयले कक्षा ४ देखि भर्ना शुल्क अशुल गर्ने गरेको हो । यस विद्यालयले कक्षा ४ को लागि ७० रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ भने कक्षा १० को २ सय ४० रुपैयाँ विद्यार्थीले बुझाउनु अवस्था गरेको छ । यदि भर्ना शुल्क नबुझाएमा किताब समेत पाईदैन् ।

रुकुम पश्चिमकै सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित सानीभेरी मा.वि. बलिवाङ पनि अभिभावक शुल्क भनेर विद्यालयले विद्यार्थीबाट गैरकानूनी शुल्क उठाउने गरेको छ । यस विद्यालयले कक्षा ९ र १०मा २ सयरुपैयाँ असुल्ने गरेको बताएको छ ।

माथि उल्लेखित सामुदायिक विद्यालय केही उदाहरण मात्र हुन । तर रुकुम पश्चिमका अधिकाँश सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेका छन् । विशेषगरी विद्यालयहरुले कम्युटर शुल्क, भर्ना आवेदन शुल्क, अनुपस्थित शुल्क सिफारिस शुल्क, परिचय पत्र शुल्क, कक्षा छोड्दा प्रमाण–पत्र (मार्कसिट) बापतको मनपरी शुल्क उठाउने गरेको स्थानीय अभिभावकहरुले गुनासो गरेका छन् । यसका साथै सरकारी विद्यालयहरुले टिउसन र कोचिङ कक्षाको नाममा समेत एउटा विषयका मासिक ३ सय देखि ५ सय रुपैयाँ सम्म उठाउने गरेको विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् ।


महुँगो शिक्षा, खस्कीदो गुणस्तर
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानीलाई मुल्याङ्कन गर्ने हो भने नीजि भन्दा महुँगो पर्ने गरेको शिक्षा पत्रकार समुहका संयोजक लक्ष्मण केसीले बताए । उनले भने,‘नेपाल सरकारले साुमदायिक विद्यालयमा प्रति विद्यार्थी वार्षिक सरदर २० हजार खर्च गरिरहेको छ ।’‘निजीमा प्रतिमहिना २ हजार मासिक शुल्कमात्रै लिँदा पनि अभिभावकको लगानी वार्षिक २४ हजार हुने उनको भनाई छ । तर, सामुदायिक विद्यालयहरुमा राज्यको लगानी र अभिभावकको लगानी जोड्ने हो भने नीजि भन्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा महँगो हुने गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको लगानी धेरै भएपनि गुणस्तर खस्कीदो रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी हरेक वर्ष बढ्दो छ । तालिम प्राप्त शिक्षक छन् । भौतिक पूर्वाधार राम्रो छ । तर विद्यार्थी संख्या घट्दो छ । यस्तो अवस्थामा नतिजा बढ्नुपर्ने हो, तर हरेक वर्ष घट्दो क्रममा नतिजा रहेको रुकुममा लामो समय सम्म शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका शिक्षक मीनबहादुर पुन बताउँछन् ।
उनका अनुसार –‘निजी विद्यालयमा तालिम प्राप्त शिक्षक छैनन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले भन्दा निजीका शिक्षकले न्यून लिने गर्दछन् । जिल्ला शिक्षा विकास इकाई समितिको गतशैक्षिक सत्रको एसईईको नतिजा हेर्ने हो भने झण्डै ६ हजार विद्यार्थी परिक्षामा सहभागि भएकोमा तीन जना विद्यार्थी मात्रले ए प्लस नतिजा ल्याएका थिए । जसमध्ये संस्थागत विद्यालयका दुई विद्यार्थीले थिए भने सामुदायिक विद्यालयबाट १ जना मात्र विद्यार्थीले ए प्लस ल्याएको जिल्ला शिक्षा विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्राविधिक सहायक माधवी पुनले बताईन् । उनले भनिन, ‘संस्थागत भन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कीदो रहेको बताईन् ।
बिना रसिद शुल्क असुल
कानूनत विद्यार्थीहरुको नाममा कुनैपनि शुल्क अशुल्न पाईदैन । तर रुकुमका सामुदायिक विद्यालयहरुले रसिद बिनै विद्यार्थीहरुबाट विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । भर्ना, परीक्षा आवेदन, कम्युटर, टिउसन कोचिङ लगायतका शुल्कमा अधिकास विद्यालयहरुले रसिद बिनै पैसा उठाएका हुन् । रुकुम पश्चिम स्थित बाँफीकोट गाउँपालिका–६स्थित सिद्धार्थ जनता मा.वि.मा पनि शैक्षिक सत्र २०७६ मा भर्ना शुल्क उठाएपनि विद्यार्थीलाई गरेपनि विद्यार्थीहरुले शुल्क बुझाएको रसिद समेत विद्यालयले नदिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । स्थानीय सुमित्रा खत्रीका अनुसार–‘विद्यालयले पैसा अशुल्ने गरेपनि बील भरपाई नदिएको गुनासो गरिन ।’

किन उठाउँछन् शुल्क
सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयले भर्ना शुल्क उठाउनुको कारण वझ्न खोज्दा अधिकासँ विद्यालयले दरवन्दी अभाव, नीजि स्रोतको शिक्षकको तलव, भौतिक पुर्वाधार निर्माण, लगायतका बहाना देखाउने गरेका छन् । त्रिभुवन जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय मुसीकोट रुकुमले पनि दुई जना नीजि स्रोतका शिक्षकको तलवका लागि भर्ना शुल्क उठाएको त्रिभुवन जनता उच्च माकिा अध्यक्ष खेमराज खड्काले जनाए ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहले शिक्षकको दरवन्दी गरिदिए शुल्क फिर्ता गर्ने जनाए ।’ उता बालकल्यान मा.वि. झुल्खेतका शिक्षक गोविन्द बहादुर ओलीले पनि दरवन्दी अभाव, भौतिक पूर्वाधार अभावकै कारण विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउनु परेको बताएका छन् । साुमदायिक विद्यालयहरुले शुल्क उठाईरहेका अधिकास विद्यालयमा बुझ्न खोज्दा भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकको तलवकै लागि विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाएको बताएका छन् ।

शुल्क असुल्न पाईदैंन्
सामुदायिक तथा सरकारी विद्यलायहरुले विद्यार्थीवाट कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने कानुनी प्रावधान रहेको जिल्ला शिक्षा विकास ईकाइ रुकुम प्रमुख लालबहादुर घर्तीले बताए । उनले भने,‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्वन्धी ऐन २०७५ र स्थानीय तहको शिक्षासम्वन्धी ऐनले विद्यार्थीहरुबाट कुनै किसिमको शुल्क उठाउनु गैरकानूनी रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले नै शिक्षा सम्वन्धी नीति नियम कार्यन्वयमा कडाई गर्नु पर्ने जनाए ।

उता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार कानूनको बर्खीलाप हुने गरी उठाएका शुल्क गैरकानूनी रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, सामुदायिक विद्यालयहरुले गैरकानूनी शुल्क उठाएको गुनासो आएपनि कति विद्यालयले गैरकानूनी शुल्क उठाएका छन्, भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए । अध्यक्ष शर्माका अनुसार साुमदायिक विद्यालयहरुको अनुगमण गरी शुल्क उठाउने विद्यालयहरुलाई कारबाही गर्ने जनाए । कारबाही अनुसार शुल्क उठाएको पाएमा शुल्क उठाएका फिर्ता गर्ने र आगामी दिनमा समेत नउठाउन विद्यालयलाई चुनौति दिने अध्यक्ष शर्माको भनाई रहेको छ ।