विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन फितलो

Jan 14, 2019


दैलेख, पुस ३०

दैलेख जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ्य परिक्षण नभएको पाइएको छ ।

जिल्लामा संचालित केहि निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बाहेक धेरै जसो सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नहुने गरेको जिल्लाका नागरिक समाजका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

नागरिक समाज, पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाद्वारा दैलेखमा आयोजित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि गरिएको सवाल, पैरवी तथा छलफल कार्यक्रमका सहभागी नागरिक समाजका अगुवाहरुले गुनासो गरेका हुन् ।

अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा विद्यार्थीको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन ऐन २०७३ को नियम ११ को उपनियम ६ मा गरिएको व्यवस्थाको तालिका (५) मा स्वास्थ्य सुरक्षा र बचावट सम्बन्धी न्यूनतम अपेक्षित मापदण्ड अनुसार हरेक विद्यालयमा विद्यार्थीको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो । विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै अभिभावकले विद्यालयप्रति चासो नदेखाउनु, शिक्षकहरुको लापरबार्ही लगायतका कारणले जिल्लाको शैक्षिक अवस्था खस्कदै गएको पत्रकार महासंघ दैलेखका अध्यक्ष चक्र केसीले बताउनुभयो ।

ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षणमा विद्यालय र हालका स्थानीय तहले चासो नदेखाएको शिक्षा विकास समन्वय इकाई प्रमुख खगेन्द्र मल्ले बताउनुभयो । ‘गुणस्तरिय शिक्षाका लागि १४९ वटा सूचकहरुमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको नजिकको स्वास्थ्य संस्थासंग सहकार्यगरी बर्षको दुई वटा अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ, इकाई प्रमुख मल्लले भन्नुभयो ‘उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ ।’

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार नहुँनुमा विद्यार्थीको अन्र्तनिहित क्षमता र सिप प्रस्फुटन गर्न नसक्नु, अभिभावकले चासो नदिनु, प्रयाप्त भौतीक स्रोत साधनको अभाव लगाएतका रहेको शिक्षक संघ दैलेखको अध्यक्षमा कृष्ण थापाले बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा थुप्रै समस्याहरु रहेको बताइएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दैलेखका खोप अधिकृत थिरप्रसाद रेग्मीले जिल्लामा सबैभन्दा समस्याको रुपमा बाल विवाह रहेको बताउनुभयो । जिल्लामा एक बर्षको अपधीमा सुत्केरी हुने महिलाहरुको संख्यामा ४० प्रतिशत संख्या २० बर्ष मुनीका रहेको अधिकृत रेग्मीको भनाई छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय बृद्धबृद्धामा नसर्ने रोगहरु देखा परेका छन् ।

उक्त छलफलमा सहभागी कृषकहरुले आफुहरुलाई हली र गोठालो बनाइएको दुःखेसो पोखेका छन् । कृषकहरुलाई स्थानीय सरकारले समेत वेवास्ता गरेको कृषक समुह महासंघ सदस्य तेजबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसान सम्म नपुगेको गुनासो गर्नुभयो ।

उक्त छलफलबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी समुदायमा भएका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा पैरवी गर्ने उदेश्यले जिल्लाका नागरिक समाजहरु पारस्पिरिक जवाफदेहिता मञ्च गठन गरिएको छ ।