बाँकेका ८ स्थानीय तहको ४५ करोड बेरुजु

Aug 4, 2020

रजनी योगी
बाँके २०, साउन


महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहको बेरूजु बजेटको सिलिङ सार्वजनिक गरेको छ । जसमा यहाँका आठ तहमध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको बेरूजु देखिएको छ ।


आर्थिक वर्ष २०७५ र ०७६ को लेखा परीक्षण रिर्पोट अनुसार बाँकेको समग्र बेरूजु ४५ करोड १७ लाख ८१ हजार देखिएको छ । जसमा सबै भन्दा धेरै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको १३ करोड ७९ लाख बेरूजु देखिएको छ । यसैगरि कोहलपुर नगरपालिकाको ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ४ करोड ४८ लाख ६ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाको २ करोड ४४ लाख ३० हजार देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार खजुरा गाउँपालिकाको ३ करोड ८६ लाख ५० हजार, नरैनापुर गाउँपालिकाको ५ करोड ७६ लाख २६ हजार, जानकी गाउँपालिकाको ३ करोड ५० लाख ४२ हजार र डुडुवा गाउँपालिकाको ६ करोड ३२ लाख ६० हजार रहेको छ ।


स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीले राख्ने स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको लागि पारीश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन । तर, स्थानीय तहहरुमा मन लागी तरिकाले प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, भान्से नियक्त गरेर पारीश्रमिक दिने गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नियम विपरीत पोशाक, सञ्चार, पत्रपत्रिका लगायतमा राज्य कोष दुरुपयोग गरेका छन् ।


प्रदेश सरकारले तोकेभन्दा बढी सुविधा जनप्रतिनिधिले लिएको देखिएको छ । अब उक्त रकम जनप्रतिनिधीले फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।


स्थानीय तहले ४० वटा कानून बनाउनुपर्ने भए पनि कानून निर्माण गर्न नसकेको, लेखा प्रणाली राख्न नसकेको, सञ्चिति कोषको सदुपयोग नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।