काभ्रेमा कुन तहमा कति बेरुजु ?

Aug 13, 2019

भेषराज दनुवार 

श्रावण २८, काभ्रे 

नेपालको संविधान बमोजिम स्थानिय तहको अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ प्रदेश र स्थानिय तह विचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

लोकतन्त्रको लाभहरु समानुपातिक समाबेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरुप समाजबाद उन्मु संधिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणलिलाई स्थानीय तहदेखि नै सुढृढीकरण गर्न र सनिय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतीलाई सुढृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारीणी र न्यायिक अभ्यासलाई सस्थागत गर्न स्थानिय सरकारको सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदको यो ऐन बनाइएको छ ।

संघिय मामला तथा सामान्य प्रशासन महनिर्देशनालय मार्फत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा प्रतिबेदन सम्बन्धित स्थानिय तह तथा कार्यालयहरुको वित्तिय विवरण र सो संग सम्बन्धित कागजातको लेखापरिक्षण भएको छ । प्रतिबेदन निमार्ण गर्ने क्रममा आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमावलि २०६४ तथा प्रचलित कानुन तथा अभ्यास अनुरुप लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गर्ने गराउने कार्यका साथै आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय मार्फत लेखा परिक्षण भएको छ ।

उपलब्ध गराइएको विवरण अनुसार अनुसार लेखा परिक्षकले राय धारणा पनि राखिएको छ जुन लेखा परिक्षकको जिम्मेवारी भित्र पर्दछ । लेखा परिक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरिक्षण ऐन २०७५ तथा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरी सरकारी लेखा परिक्षण मापढण्ड र अन्य प्रचलित कानुनको आधारमा गरीएको छ । लेखा परिक्षणको क्रममा उपलब्ध गराइएको कागजातको आधारमा प्रमाणहरु अनुरुप लेखा परीक्षण राय व्यक्ति गर्ने आधार उपलब्ध गराउन पर्याप्तताकै आधारमा विश्वास लेखापरिक्षकको हो ।

उल्लेखित लेखापरिक्षणको आधारमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको १३ वटा स्थानिय तहमा निम्न अनुसारको बेरुजु रहेको छ ।
१. महाभारत गाउपालिका रु.२ करोड ६१ लाख २४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.२ लाख ७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.९ लाख १४ हजार र पेश्की रु.२ करोड ५० लाख ३ हजार रहेको छ ।

२. बनेपा नगरपालिका रु २ करोड ६० लाख ७९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. १ लाख ८३ हजार,नियमित गर्नुपर्ने रु. २१ लाख ६६ हजार, र पेश्की रु. २ करोड ३७ लाख ३० हजार रहेको छ ।

३. रोशी गाउपालिका रु.१ करोड ८६ लाख ७३ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.३ लाख ४७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.४४ लाख ३७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.३० लाख ७६ हजार र पेश्की रु.१ करोड ८ लाख १३ हजार रहेको छ ।

४. भुम्लु गाउपालिका रु.१ करोड ४८ लाख ८३ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१३ लाख ८४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.४१ लाख ६ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.६९ लाख ४६ हजार र पेश्की रु.२४ लाख ४७ हजार रहेको छ ।

५. बेथानचोक गाउपालिका रु.१ करोड ६ लाख ९० हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.११ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.३८ लाख १ हजार प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.८ लाख ६९ हजार र पेश्की रु.६० लाख ९ हजार रहेको छ ।

६. मण्डन देउपुर नगरपालिका रु.९७लाख ६७ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१५ लाख ८९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२५ लाख ९८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.४२ लाख २१ हजार र पेश्की रु.१३ लाख ६० हजार रहेको छ ।

७. खानिखोला गाउपालिका रु.९० लाख४१ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१ लाख ६७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.८८ लाख ७४ हजार रहेको छ ।

८. धुलिखेल नगरापलिका रु.८१ लाख ५९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.४ लाख ८४ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२७ लाख ७७ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.३४ लाख ८३ हजार र पेश्की रु.१४ लाख १६ हजार रहेको छ ।

९. तेमाल गाउपालिका रु.६७लाख ४९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१७ लाख ८७ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२१ लाख ९८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.२७ लाख १४ हजार र पेश्की रु.५० हजार रहेको छ ।

१०. र्पाचखाल नगरपालिका रु.५५ लाख १९ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.३ लाख ४९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२४ लाख ४५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.५ लाख र पेश्की रु.२२ लाख २५ हजार रहेको छ ।

११. पनौति नगरपालिका रु.५२ लाख २५ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.५ लाख १० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२१ लाख २ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.२ लाख ८५ हजार र पेश्की रु.२३ लाख २८ हजार रहेको छ ।

१२. चौरी देउरालि गाउपालिका रु.४६ लाख १३ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.३ लाख १ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.३ लाख १ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.२५ लाख २८ हजार र पेश्की रु.१४ लाख ८३ हजार रहेको छ ।

१३. नमोबुद्ध नगरपालिका रु.१५ लाख ८१ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.३१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२ लाख, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.१३ लाख ५० हजार रहेको छ ।

प्रतिबेदनका आधारमा काभ्रे जिल्लाको बेरुजु १४ करोड ७१ लाख ३ हजार रहेको देखिन्छ । उल्लेखित बेरुजु बजेटको आधारमा धेरै अंकबाट क्रमस कम अंक रहेको आधारमा मुल्यांकन गर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा महाभारत गाउपालिको बेरुजु अत्यधिक देखिन्छ भने दोस्रो नम्बरमा बनेपा नगरपालिका र तेस्रो स्थानमा क्रमश रोशी गाउापकिा रहेको छ । समग्रमा कम बेरुजु रहेको स्थानिय तहमा पहिलो कम हुने नमोबुद्ध नगरपालिका दोस्रोमा चौरी देउरालि गाउपालिका र तेस्रो म.कम बेरुजु रहेको स्थानिय तहमा पनौति नगरपालिका रहेको छ अन्य स्थानिय तहको बेरुजुको अवस्था अध्ययन गर्दा क्रमबद्ध रुपमानै उल्लेख गरीएको छ । काभ्रे जिल्लाको स्थानिय सरकार मध्ये बलियो स्थानिय आयश्रोत भएको स्थानिय निकायमा पनौति नगरपालिका, मण्डन देउपुर नगरपालिका, रोशी गाउपालिका रहेको छ ।

उल्लेखित बेरुजुको अवस्थाको आधारमा स्थानिय सरकार मार्फत पारदर्शिता जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वको रुपमा स्थानिय नागरिक, उपभोक्ता समिति, स्थानिय निकायमा रहेका विषयगत कार्यालय सहित सस्थागत रुपमा शुष्म अध्ययन गरी कार्य आगामी दिनमा नबढाउने हो भने स्थानिय सरकार र विकेन्द्रित शासन प्रणालि अनुसार गाउ गाउमा सिंहदवारको अनुभूति पक्कै पनि नहुन सक्छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढदै जाने अवस्था भएमा कर्मचारी तन्त्रलाई भन्दा पनि बर्तमान अवस्थामा रहेको निर्वाचित जनप्रतिनिधि असफल भएको महसुस आम नागरिकले गर्ने र स्थानिय सरकार को भुमिका कमजोर रहेको कुरा प्रतिबेदन आम नागरिकको लागी सुचनाको हक ्अनुसार स्थानिय सरकार मार्फत हेर्ने नागरिक आफै सम्बन्धित स्थानिय तहका नागरिक लज्जित हुनु पर्ने अवस्था सृजना बन्न सक्छ । यसर्थ पनि हरेक स्थानिय सरकार मार्फत आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि नियमावलि २०६४ सहित संविधानको आधारमा सरकार बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यक्ता बढदै गएको देखिन्छ ।