स्थानीय भन्छन्, ‘नीति निमार्ण प्रक्रियामा आफूहरूलाई सहभागी नै गराइँदैन’

भूपेन्द्र रावत, माघ २४ ललितपुर । स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रियामा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन ।

स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रिया अर्थपूर्ण, सहभागितात्मक र जनमुखी बनाउन स्थानीय नागरिकको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसमा आफूहरूलाई सहभागी नगराइएको उहाँहरूले गुनासो गर्नुभएको हो ।

स्थानीय तहले नीति बनाई सकेपछि मात्र आफूहरूलाई जानकारी हुने गरेको धादिङको गजुरी गाउँपालिका ६ का नारायण सुवेदीले बताउनुभयो ।

‘नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कुरा हो, उहाँले भन्नुभयो, तर हामीलाई जानकारी नै हुँदैन ।’
नागरिक सहभागिताको कुरा महत्त्वपूर्ण भने पनि नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता प्रतिनिधिमूलक रूपमा मात्रै हुने गरेको स्थानीयको भनाई छ ।

कानुन निमार्ण प्रक्रियामा आफूहरूलाई नबोलाइने गरेको पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका स्थानीय मञ्जु ज्ञवालीले बताउनुभयो । ‘कानुन निमार्णको विषयमा जानकारी नै हुँदैन, उहाँले भन्नुभयो, ‘नगरपालिकाले टोल विकास संस्था निमार्ण गरेको छ । त्यहाँ केही कार्यक्रम भए मात्र बोलाउँछन, नीति निमार्ण गर्दछौ छलफलमा आउनुहोस् भनेर बोलाउँदैन ।’

अहिले स्थानीय तह कानुन निमार्ण प्रक्रियामा लागी परेका छन् । कतिपय स्थानीय तहले त शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत विषयमा कानुन निमार्ण समेत गरिसकेको अवस्था छ ।

तर कानुन कार्यान्वयन गर्दा नागरिक स्तरमा गर्नुपर्ने र नागरिक माझ कानुन निर्माणबारे थाहा नहुँदा कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुन हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ अनुसार स्थानीय सरकारले विभिन्न कानुन बनाउन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय तहको नीति निमार्ण प्रक्रिया अर्थपूर्ण, सहभागीतात्मक र जनमुखी बनाउन स्थानीय नागरिकको सहभागिता हुन जरुरी भए पनि आफूहरूलाई सहभागी नगराइँदा यसको कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाका स्थानीय खेम चेपाङले बताउनुभयो ।

‘कानुन बनाइएको छ भन्छन्, तर के बन्यो भनेर जनतालाई जानकारी नै छैन, उहाँले भन्नुभयो ।’ नीति निमार्ण प्रक्रियामा सहभागी नभइँदा के कानुन बन्यो भन्ने समेत थाहा नभएको उहाँको भनाई छ ।