अर्घाखाँचीका स्थानियतहहरुमा नीतिगत समस्याले शैक्षिक गुणस्तर अस्तव्यस्त

Aug 2, 2018
रुद्रमणि भुसाल
श्रावण १७, अर्घाखाँची
 
राज्य पुन:संरचनाअन्तर्गत जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय नगर र गाउँपालिकामा समायोजन गर्ने नीति बन्यो । नगर र गाउँपालिका मातहत शिक्षा विकास शाखा खुले । जिल्ला शिक्षालाई शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाइ बनाइयो ।
 
सम्पूर्ण अधिकार शाखामा रहने र इकाइले समन्वय गर्ने भनिएको छ । इकाइ भनेर बोर्ड परिवर्तन गरियो । तर, काम पुरानै ढंगले भइरहेको छ ।इकाइ र पालिका शाखामा कर्मचारी अभावले काम अस्तव्यस्त छ । ‘बोर्ड मात्रै फेरियो, पुरानो जिल्ला शिक्षा हुँदा गरिने सबैजसो काम गरेका छौं,’ इकाइ प्रमुख मनिराम पराजुलीले भन्नुभयाे, ‘इकाइमा एक जना अधिकृत र दुई जना प्राविधिक सहायक रहने व्यवस्था छ । अहिले एक जना मात्रै छन् ।’ शिक्षा कार्यालय हुँदा एक जना उपसचिव (जिल्ला शिक्षा अधिकारी), शाखा अधिकृत दुईसहित २३ जनाले काम गर्दै आएका थिए । ‘शिक्षा विभागबाट इकाइमा रहेका अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हाजिर नगराउन पत्र आएपछि एक्लै कसरी काम गर्ने अन्योल भयो,’ पराजुलीले भन्नुभयाे । शिक्षकको तलब मात्रै पालिकामार्फत गएको छ । स्रोत व्यक्ति र उनीहरूको सट्टामा बसेका शिक्षकलाई इकाइबाटै व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयाे । 
 
‘कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलताले काम गर्न साह्रै दु:ख भयो,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘संघीयता आएपछि अझै अस्तव्यस्त भयो । कसरी काम गर्ने अन्योलमा छौं ।’ इकाइलाई जिल्ला प्रशासन मातहत राखिएको छ । सानो कुरा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेरै सोध्नुपर्छ । तर ठ्याक्कै के काम गर्ने सीडीओलाई अझै तोकिएको छैन । जिसस प्रमुख जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । अध्यक्षले ऐन नियमावलीअनुसार काम गर्ने, शैक्षिक समस्या, बेथिति नियन्त्रण र नियमन गर्नेलगायत अधिकार छ ।
 
प्रमुख जिल्ला अधिकारी समिति सदस्य रहने व्यवस्था छ । ‘पालिकाका शाखामा पनि कर्मचारी अपुग छन् । यता पुरानै कामको चाप छ, पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्र साह्रै तहसनहस भयो,’ उहाँले भन्नुभयाे । पालिका अधिकृतले प्रशासनिक काम गर्दा ठीकै हुन्छ ।’ शैक्षिक गुणस्तर, विद्यालय अनुगमन र विविध काम गर्ने कानुनी रूपमा स्पष्ट नहुनु र जनशक्ति पनि पर्याप्त नहुँदा शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने कुरा गफ मात्रै भएको उनले बताए । ‘असाध्यै दु:ख भयो,’ उहाँले भन्नुभयाे ‘हाम्रा योजना नै प्रभावकारी गर्न सकिएन ।’
 
जिल्लामा तीन नगर र तीन गाउँपालिका छन् । भूमिकास्थान नगरपालिका शिक्षा विकास शाखा प्रमुख रहेका पराजुली शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाइ प्रमुख भएर आएपछि दुई महिनादेखि रिक्त छ । शाखा प्रमुखमा अधिकृत हुनुपर्ने भए पनि पाणिनि गाउँपालिकामा प्राविधिक सहायकले काम गरिरहेका छन् । शीतगंगा र सन्धिखर्क नगरपालिकासहित मालारानी गाउँपालिकामा अधिकृत छन् । पालिकामा नगर र गाउँ शिक्षा समिति गठन गर्नुपर्छ । शीतगंगामा बाहेक अरूमा गठन भएको छैन । स्रोतव्यक्ति रहने या हट्ने भन्नेमा पनि अन्योल छ । शीतगंगाका शिक्षा विकास शाखा प्रमुख माधव बञ्जाडेले नगर शिक्षा समिति गठन गरेर काम थालेको बताउनुभयाे ।
 
संविधानमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय सरकार शिक्षा ऐनअनुसार काम गर्न थालिएको छ । एक वडामा एक नमुना स्कुल बनाउन अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ सुरु र प्राथमिक तहका शिक्षकलाई पाँच दिने तालिम दिइएको बञ्जाडेले बताउनुभयाे । ‘अनुगमन र कक्षा अवलोकन गर्न म एक्लै छु कसरी गर्ने ? सदरमुकाम इकाइ कार्यालय र अरू काममा जाँदा कार्यालय बन्द गर्छु,’ बञ्जाडेले भन्भनुभयाे, ‘सहायक स्तरका दुई जनाको दरबन्दी छ । कर्मचारी छैनन् ।’ शिक्षक सरुवा, अस्थायी नियुक्ति, परीक्षा सञ्चालन र काम गर्ने कानुनी अस्पष्टताले अन्योल भएको उनी बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार शिक्षा ऐन र कार्यविधि पनि अझै बनेको छैन । नगर शिक्षा समिति पनि पुरानै तरिकाले गठन भयो । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न अप्ठ्यारो परेको उहाँले बताउनुभयाे ।
 
मालारानी शिक्षा शाखा प्रमुख रमेश पन्थीले पालिका स्कुलमा शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बनाउने र नतिजा सुधार्ने विषयमा काम शून्यजस्तै भएको बताउनुभयाे । जनशक्ति अभाव, जिम्मेवारी धेरै र जनप्रधिनिधिले आफ्नै ढंगले काम गर्न खोज्दा कुरा मिल्दैन । यही कारण शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको छ । कुनै पनि पालिकाले स्थानीय कानुन बनाएका छैनन् । शान्ति मावि बाँगीका प्रध्यानाध्यापक मानबहादुर पाण्डेले नयाँ संरचनाका कर्मचारी कामकाजी नभएको बताउनुभयाे ।
 
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल नमिल्ने, कार्यसम्पादन अस्तव्यस्त र शैक्षिक प्रशासनिक काम सन्तोषजनक नभएको उनको बुझाइ छ । स्थानीय सरकारको कानुन छैन, नियमावली छैन । नीतिगत समस्याले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने गतिविधि प्रभावकारी नभएको उहाँले बताउनुभयाे। पालिकामा प्रअ बैठक भए पनि काम कसरी गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार्ने योजना केही भएन, उहाँले भन्नुभयाे ।