वडाअध्यक्षहरुको गुनासो 'खरिदारजति पनि भैएनछ'

स्थानीय तहको चुनावको बेलामा राजनितिक दलका नेताहरुले 'सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा' भनेर खुबै भाषण गरे । दलका नेताहरुले स्थानीय तहको चुनावमा भाषण जे प्रतिबद्धता गरेपनि स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको करिब ७ महिना वित्दा समेत त्यो अधिकार वडा कार्यालयसम्म पुग्न सकेको छैन । त्यही नारा लगाउँदै चुनाव जितेका वडाअध्यक्षहरू यतिबेला आफूहरू नै अधिकारबाट वञ्चित भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

'वडा कार्यालयमा कागज र कलम किनेको सय रुपैयाको बिल भुक्तानी गर्न पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तोक आदेश लिन गाउँपालिका पुग्नुपर्छ । गाँउपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत कुन समयमा कता हुन्छन, थाहा हुन्न । कामको शिलशिलामा प्रशासकिय अधिकृतहरु पनि व्यस्त हुन्छन् नै । सामान आवश्यक परेको बेला खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । खरिद गरेर प्रयोग गरौँ पछि बिल पास नहुन सक्छ । सामान खरिदका लागि अनुमति लिई बसौँ काममा ढिलाई हुन्छ । वडा अध्यक्षलाई पनि आर्थिक कारोबारको अधिकार नहुँदा सारो दुःख पाईयो' खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष कमल न्यौपानेले दुःखेसो गर्नुभयो ।

‘सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म त आयो तर बस्तीमा पुगेन,’ वडाध्यक्ष न्यौपाने भन्नुहुन्छ, ‘साविकका गाविस सचिव (खरिदार)ले प्रयोग गर्ने अधिकार समेत अहिले वडाध्यक्षलाई छैन । चुनावमा लाएको नारा त हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स होला जस्तो छ ।’ अधिकार नहुँदा वडामा आफूले गरेका बाचा पूरा गर्न नसकिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

वडाध्यक्षलाई गोठालो राख्ने काम मात्रै भएको र यो कार्य उचित नभएको सुनकोसी गाउँपालिका–९ का वडाध्यक्ष झनक कार्की बताउनुुहुन्छ। ‘वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘वडाध्यक्षको सिफारिसमा ५० रुपैयाँको कलम किने पनि बिल बोकेर गाउँपालिका पुग्नुपर्ने अवस्था छ, अरू थुप्रै अधिकारहरूमा अंकुश लगाइएको छ । प्रादेशिक सरकारले वडालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै, जनप्रतिनिधी भनेको नागरिकको गोठालो हो भन्थे साच्चैको गोठालो नै बनाएको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नंबर ९ का वडाध्यक्ष दान बहादुर बानियाँ गुनासो गर्नुहुन्छ । ‘संघियता नहुदा कम्तीमा पनि स्थानीय तह (तत्कालीन गाविस)को आर्थिक कारोबार तत्कालीन गाविस अध्यक्षलाई समेत हुन्थ्यो । अहिले त त्यो पनि छैन । 'सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा' भन्थे । त्यो सिमित व्यक्तिलाई मात्रै रहेछ,’ वडाध्यक्ष बानियाँको गुनासो छ । चाँडै बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले वडाध्यक्षलाई पनि वडाको आर्थिक कारोबार गर्नका लागि अधिकार दिने खालको कानुन बनाउनुपर्ने वडाध्यक्ष बानियाँको सुझाव छ ।

वडा तहलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पहल गर्न वडाअध्यक्षहरूले प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसद सुचारु हुनासाथ केही नीतिगत सवालहरू समाधान गर्न तत्कालै पहल थालिने प्रदेश सभा ‘ख’ ओखलढुङ्गाका सांसद मोहन खड्काले बताए । प्रदेशसभाका सांसदहरूले यस्ता नीतिगत समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

आश्वासन अनुसार गाँउपालिका तथा वडापालिका कार्यालयहरु प्रदेशसभाको बैठक कुरिरहेका छन् । कतिपय कानुनी कुराहरुलार्इ प्रदेशसभाले नै टुङ्ग्याउने कानुनी व्यबस्था रहेकोले उनीहरु प्रदेशसभाको बैठक तथा उसले गर्ने निर्णयलाई कुरिरहेका छन् । गाँउपालिका देखी वडा तहसम्मलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरि प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने उनीहरुको आशा छ ।

सामुदायिक संचारकर्मी विएन श्रेष्ठबाट