१६ वटै स्थानिय तहका शैक्षिक संस्थामा अपुर्ण सूचना प्रणाली

Sep 3, 2019

नेपालगंज, भदौं १७ 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४’ ले सूचनालाई परिभाषा गर्दै, ‘सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णय सगँ सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्दछ’


बाँके, बर्दियाका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरुमा अपुर्ण सूचना जानकारीको माध्यम रहेको पाईएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय सगैं निजी क्षेत्रबाट संञ्चालनमा रहेका विद्यालय र उच्च तह सम्मको पढाई हुने शिक्षण संस्थाहरुको अवस्था एउटै रहेको पाईएको हो ।

अर्थात कतै सूचना अधिकारी तोकिएको छ, सूचना बोर्ड राखिएको छैन, कतै शिक्षक, विद्यार्थीका आचारसंहिता बनाईएको छ, तर सबैले देख्ने गरी राखिएको छैन ।

कतै सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ, कतै गरिएको छैन, नियमित गर्नुपर्ने विद्यार्थीको स्वास्थ्य परिक्षणको कुरा त अझ छदै छैन । कहिले कुन समयमा कसरी विद्यालयले काम गरिरहेको छ, भन्ने कुरा पनि जानकारी पाउन मुस्किल हुन्छ ।

यस्ता अपुर्ण सूचना जानकारीकै कारण विद्यार्थी, अभिभावक र नयाँ आगन्तुक ब्यक्तिहरुले कुनै सूचना जानकारी लिनु परे सोध्दै, खोज्दै हिड्नु पर्ने समस्या देखिएको छ ।

निति र विधिको कुरा गर्दा शिक्षा ऐन २०२८, शिक्षा नियमावली २०५९ (आठौं संशोधन २०७१-०१-२९) सहित तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ (नवौं संशोधन २०७१-१०-२६ सहित साथमा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ र उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली २०५२ ले ब्यवस्था गरेका कुराहरु अनिवार्य कार्यन्वय भएको हुनु पर्ने हो ।

जसमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता, शिक्षण संस्थाको चिनारी, अवस्था, सूचना अधिकारी, कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी, बिषय लगायत विभिन्न कुरामा स्पष्ट सँग सबै देख्न गरी राखिनु पर्ने हो ।

तर त्यस्तो देखिन्न बरु राजनितिक कुरा, बिषयले रंगीएका भित्ताहरु कतिपय ठाउँमा देख्न सकिन्छ ।

यस्तै नेपालको ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४’ ले सूचनालाई परिभाषा गर्दै, ‘सूचना भन्नाले सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णय सगँ सम्बन्धित कुनै लिखत, सामग्री वा जानकारी सम्झनु पर्दछ’ भनेको छ ।

जस अनुरुप विद्यालयमा सबैले देख्ने गरी नागरिक बडा पत्र, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको आचारसंहिता, गुनासो पेटिका राखि, सार्वजनिक सुनुवाई गरी, सूचना अधिकारी पनि तोक्नु पर्ने अनि सुचना अधिकारीकाे सम्पर्क नम्बर पनि राखिनु पर्ने हो ।

तर यि र यस्ता धेरै निति र विधिको पुर्ण रुपमा पालन गरेका विद्यालय बाँके, बर्दियामा कमै मात्र भेटिन्छन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मातहतका निकायलाई कडाईका साथ कार्यन्यवन गर्नु, गराउनु भनी औपचारिक रुपमा नै परिपत्र गरेको बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए ।

सूचनाको हक कार्यन्वयनको लागी अहिले कुनै बजेट नभएको पनि उनले बताए । २०७२ सालमा साक्षर जिल्ला घोषणा भएको बर्दियाको अवस्था पनि उस्तै छ ।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बर्दियाका प्राविधिक सहायक शेर बहादुर रोकाले भने, “अहिले हाम्रो भुमिका कम छ, पहिले परिपत्र गरेर नै भन्ने गरेका थियौ । सबै तिर कार्यन्वयन भएको थियो, पछिल्लो अवस्था के छ, अद्यावधिक भएको छैन ।”

कतिपय विद्यालयले भने बजेट अभावले चुस्त, दुरुस्त र ब्यवस्थित विद्यालय बनाउन नसकिएको बताउँछन । नेपालगंज उपमहानगरपालिका कार्यालय बाँँके शिक्षा शाखा प्रमुख गोर्ख बहादुर थापा भन्छन, “विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने जस्ता कुरा पढाउने मान्छेलाई झनझट हो ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदाका बेला त सबैलाई कार्यन्वयन गर्नु भनी परिपत्र गरेको हो । जिल्ला प्रशासनमा मासिक सूचना अधिकारीहरुको बैठक पनि बस्थ्यो । अहिलेको अवस्थाबारे जानकारी छैन ।”

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४, को दफा ५ (३) र नियमावलीको नियम ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्नु पर्ने २० वटा विवरणहरु यस्ता छन ।

सार्वजनिक निकायको स्वरुप र प्रकृति, काम, कर्तब्य र अधिकार, रहने कर्मचारी संख्या र कार्यविवरण, प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्णाय गर्ने प्रक्रिया र अधिकार, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम पद, ऐन नियम विनियम वा निर्देशीकाको सूची, आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण, तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गरेको भए सो को विवरण, वेवसाइड भए सोको विवरण, सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको बैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एंव प्राविधिक सहयोग र सम्झौता सम्बन्धी विवरण, सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सो को प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि, सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सो उपर सूचना दिएको विवरण, सार्वजनिक निकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को विवरण लगायत छन ।

यसका साथै सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरिक्षण जस्ता कुराहरु पनि जोडिएका छन । यसो गर्न सकिएको खण्डमा सामाजिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिन्छ ।

यद्धपी पुरानै ढर्राको शिक्षण विधि, कार्यशैली र सोचले चलेका केही ब्यक्ति, शिक्षक, अभिभावक र विद्यालय भने आवाश्यक जानकारी, परामर्श पछि ब्यवस्थापकिय कार्यमा जुट्न थालेका छन ।

बाँकेको डुडवा गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका विद्यालय यसको उदाहरण बन्न सक्छन । सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र (आइएचआरसी) का कार्यक्रम ब्यवस्थापक रविन्द्र कुमार ज्ञवालीले भने, “विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने, गुनासो पेटिका, नागरिक बडा पत्र र आचारसंहिताहरु सबैले देख्ने ठाउँमा राख्ने र प्रत्येक ३ महिनामा २० वटा सूचना प्रवाह गर्ने गरी तयारी गरिरहेको पाएका छौं । पहिले यहाँ केही पनि थिएन । यसको शुरुवात अब चाडैं विद्यालयहरुले गर्छन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।”

यद्यपि केही सकारात्मक पहल भएको भने देखिन्छ । जस्तो की, बाँके, बर्दिया जिल्लाका १६ वटै स्थानिय तहमा शिक्षा समितिले आ–आफनै शैक्षिक क्यालेन्डरहरु तयार पारी कार्यन्वयन गरिरहेका छन ।

बाँके, बर्दियाका जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले बार्षिक रुपमा एउटा शैक्षिक बुलेटिन प्रकाशित गर्ने गरेको पाईएको छ । यसले पनि सूचनाको हक कार्यन्वयन गर्दै शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र सरोकारवाला अन्य निकायलाई जोड्ने माध्यमका रुपमा पु्लको काम गरेको देखिन्छ ।

कतिपय विद्यालयमा सूचना जानकारीका माध्यम पर्याप्त रहेको भन्दै मज्जाले भित्तामा हेर्न सकिने स्थानिय सरकारका शिक्षा शाखा प्रमुखहरु दाबी पनि गर्छन ।

यो पनि हेर्नुहोस ।

बढैयातालमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागी स्वःफुर्त रुपमा पहल

https://meroreport.net/blog/bl-l-l-0