सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार कानुनमा छ, व्यवहारमा छैन

Mar 4, 2019

ज्योति श्रेष्ठ/काभ्रे

प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएकाे भए पनि यसकाे बारेमा सर्वसाधारणहरू भने अनविज्ञ नै रहेकाे पाइन्छ ।

२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानकोे धारा ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाएका छन् ? त्यसको लेखाजोखा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छैन ।


नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २०(२) ले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन हकको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो ।  प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा र उपधारामा विनियोजन गरिएको यो मौलिक हकको उपभोग कति जना महिलाले कसरी कहाँकहाँ उपभोग गर्न पाएका छन् ? त्यसको लेखाजोखा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छैन ।


काभ्रेका सुकु शर्मालाई पढेर, आत्मनिर्भर बनेर मात्रै बिहे गर्छु भन्ने लागेको थियो । तर घर परिवारले उनीसँग सल्लाह नै नगरि विवाह पक्का गरिदिए । २० वर्ष पुग्ने वित्तिकै विवाह बन्धनमा बाधिनुपर्दा निकै समस्या भएपनि चुपचाप बस्नु उनको बाध्यता थियो । सुकु भन्छिन्, ‘राम्रोसँग परिचय नै नभएको केटासँग जीवन बिताउनु पर्दा मलाई निकै समस्या भयो । विवाह कहिले गर्ने, बच्चा कति जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने ? भन्ने कुराको सबै अधिकार महिलालाई हुन्छ भनेपनि के गर्नु विवाह पनि त्यस्तै भयो र बच्चा जन्माउनेमा पनि त्यस्तै ।’


संविधानले महिलाको प्रजनन् हक सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था बारे पनौती नगरपालिका वडा नं ८ खरीबोट की जानुका थापा अनभिज्ञ नै छिन् । छ । विवाह कहिले गर्ने, बच्चा कति जन्माउने, जन्मान्तर कति राख्ने ? परिवार नियोजन, गर्भपतन लगाएतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई नै हुन्छ भन्ने कुराको पनि उनलाई जानकारी छैन । प्रजनन स्वास्थ्य र हक अधिकारको विषयमा आफू जानकार नहुनुको कारण बताउँदै, उनले भनिन्, ‘१८ वर्षको उमेरमा विवाह भयो । विवाह भएको ३ वर्ष पछि एउटा छोरा भयो । त्यसपछि श्रीमानले अर्को बिहे गर्नुभयो । श्रीमानले दोस्रो बिहे गरेपछि अर्को सन्तान भएन । सम्बन्ध नै नभएकाले परिवार नियोजनको लागि केही प्रक्रिया गरिन ।’


पनौती नगरपालिका वडा नं ८ रातो पोखरेकी २७ वर्षीय चण्डिका परियार प्रजनन स्वास्थ्य र यस सम्बन्धि हक अधिकारबारे आफू जानकार रहेको र यस विषयमा अरुलाई पनि जानकारी दिने गरेको उनी बताउँछिन् । परिवारले गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थाका महिलाहरुलाई विशेष हेरचाह गर्नुपर्छ । यो महिलाको प्रजनन अधिकार नै हो । गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा आफूलाई घर परिवारबाट राम्रो हेरचाह र सहयोग पाएको उनी बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘संविधानमा नै लेखिएको प्रजनन हक र अधिकार बारे सबै सूसुचित हुनुपर्ने हो । तर आफ्नो प्रजनन् हकबारे धेरै महिलालाई अझै पनि थाहै छैन ।’


पनौती नगरपालिका वडा नं ८ मल्पीकी ३७ वर्षीय कल्पना थापाले चण्डिकाको भन्दा अलि फरक कुरा सुनाईन् । विवाह गरेको १ वर्षमा नै पहिलो सन्तान छोरा भयो । एउटा छोरा भएपछि थापा दम्पतिले अर्को सन्तान नजन्माउँने योजना बनाएका थिए । तर एउटा छोराले मात्र हुदैँन अर्को पनि सन्तान चाहिन्छ भन्ने कुरा माईती र परिवारमा हुन थाले पछि अर्को सन्तानको लागि थापा दम्पतिले फेरि योजना बनाए । ७ वर्ष पछि थापा दम्पतिबाट फेरि छोरा भयो । उनी भन्छिन्, ‘समयमा नै पारिवारिक योजना बनाउन सकेमा जीवन सोचेभन्दा पनि सुन्दर हुन्छ ।’


संविधानकोे धारा ३८ को २ ले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धि विधेयक पनि बनाएको छ । प्रजनन् अधिकार नपाएको अवस्थामा अदालतमा नै गएर मुद्दा दर्ता गर्न सकिने काभ्रेकी महिला अधिवक्ता माया वादे बताउँछिन् । उनले भनिन्,‘ इच्छा विपरित श्रीमानले यौन सम्पर्क गर्नु, महिलालाई जबरजस्ती बच्चा जन्माउन लगाउनु, गर्भवती भएको समयमा असर पर्ने गरी काम लगाउनु, महिलाको स्वास्थ्य र सरसफाईमा असर पुग्ने व्यवहार गर्नु र छाउगोठमा राख्नु पनि महिलाको प्रजनन हकको हनन् गर्नु हो ।’

जिल्लामा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धित प्रभावकारी कार्यक्रम नभएकाले स्थानीय तहहरुले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र ज्लिला समन्वय समितिहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कार्यक्रमको योजना बनाउन आवश्यक भएको अधिवक्ता वादेले बताईन् । उनले थपिन्, ‘सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यका कार्यक्रम समुदायमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि स्थानीय तहले लैङ्गिक उत्तरदायि बजेट छुट्याएर कार्यक्रम गर्दा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यका लागि स्वयम् सेविकाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेकाले यस विषयमा उनीहरुलाई समय समयमा तालिम दिदाँ अझ प्रभावकारी हुनेछ ।’


अझैसम्म पनि करिब ८१ प्रतिशत बच्चा घरमै जन्मिन्छन्न् , ३० प्रतिशत महिलाले सुत्केरीपश्चात् पाउनुपर्ने सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सही संरक्षण गर्न दिएनन् भने गर्भधारण निरन्तर गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भई महिला सन्तान जन्माउने बाध्यात्मक दायित्व बोकेको यन्त्रको रूपमा रूपान्तरण हुन पुग्छन् ।’ सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिवस २०७४ का अवसरमा सार्वजनिक गरिएको एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक ६ लाख गर्भवती महिलामध्ये करिब ८० हजारले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने गरेका छन् । डेलिभरिको लागि महिला स्वास्थ्य चौकी नजानु नै प्रजनन स्वास्थ्यमा देखिएको प्रमुख समस्या देखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार घरमै गर्भपतन हुदाँ कहिले काहीँ आमा बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा खतरा हुन सक्छ ।

काभ्रेको ग्रामिण भेगलाई हेर्दा अवस्था निकै नाजुक देखिन्छ । एकातिर यातायातको राम्रो छैन । अर्को गर्भवती महिला बोकेर स्वास्थ्य चौकीसम्म पु¥याउने मान्छे भेटिदैँन । यस्तै समस्याले गर्दा सुरक्षित डेलिभरि हुन नसक्दा कत्ति महिलाहरुको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ भने कत्तिले त ज्यान नै गुमाउन परेको छ । स्थानीय सरकार आएपछि सुरक्षित मातृत्वको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु त भईरहेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाबाटै सुरक्षित डेलिभरि गराउन महिलाहरुको प्रोत्सहानको लागि सरकारले दिएको सुविधा त छदैँ छ, स्थानीय तहहरुले पनि सुरक्षित मातृत्वको लागि पोषण भत्ता, सत्केरी भत्ता ३ हजारदेखि ५ हजारसम्मको व्यवस्था गरेको पनि पाईएको छ ।


जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जिल्लाका अधिकांश महिलाहरु ४ पटक गर्भ जाँच गरेपछि अर्को पटक जाँच गर्न नआउने समस्या बढि देखिएको छ । नियमित परिक्षण नगराउँदा भोलि आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने देखिन्छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट हुने सबै काम अब स्थानीय तहबाट हुने भएपछि, स्थानीय तहले प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाका साथै गर्भ जाँचका लागि स्वास्थ्य शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै सबै स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा गर्भ परिक्षणको व्यवस्था गर्नुको साथै अ.न.मि पनि राख्न सकेमा पनि आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ्य हुने देखिन्छ । यसै विषयमा समय समयमा छलफल कार्यक्रम र तालिमको व्यवस्था गर्न सकेमा स्थानीय तहको कार्य प्रभावकारी पनि देखिन्छ ।


प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गर्न र प्रजनन स्वास्थ्यकै कारण महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गर्न ‘राष्ट्रिय प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक ०७४’ को मस्यौदा तयार भएको छ । नयाँ ऐनले मातृशिशु मृत्युदर, सुरक्षित गर्भपतनलगायतका विषयमा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्ने तथा नवजात शिशुको निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार, परिवार नियोजन, किशोर(किशोरीको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारलाई समेत सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । ऐन पारित भएपश्चात् महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने, सबै सरकारी अस्पतालमा सबै प्रकारका प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउने, कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई दण्ड(सजायको व्यवस्था गर्नुका साथै सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्यका विषयलाई अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्दै महिलाको प्रजननसम्बन्धी विषयलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास सरोकारवालाको छ ।