कर्पोरेशन, ठगी र लिट्फेस्ट #Ncell

Nepal's first international literary extravaganza को नारा लिएर काठमाडौंमा एनसेल नेपाल साहित्य महोत्व चलिरहेको छ । साथै एनसेलसित जोडिएर आएका अरु केही नराम्रा समाचार पनि सोसल मिडियातिर चर्चामा छन् । तिनै बहस र विवादबारे छोटो चर्चा गर्नु र तिनको सार्थकता खोज्नु यो लेखको उद्देश्य हो ।

संयोग कस्तो पर्यो भने नेपालमा एनसेलले कर छली गर्यो भन्ने चर्चासँगै उसको मातृ कम्पनी टेलियासोनेराले उज्बेकिस्तानमा सरकारलाई ठुलो मात्राको वैध रकम तिर्नुको सटटा त्यहाँका तानाहाशाहकी छोरी कारिमोभालाई करोडौं डलरबराबरको घुस खुवाएको भन्ने समाचार आएको छ ।  

समस्याको चुरो के छ भने विश्व अर्थतन्त्रमै कर्पोरेशनहरुको प्रभाव बढ्दै जाने र सरकारको भुमिकाचाहिं खुम्चिंदै जाने क्रमका कारण कुनै पनि ठुलो स्तरको लेनदेनमा सरकारका नाममात्र हुने तर खासचाहिं सरकार भित्र वा नजिकका केही व्यक्ति र कर्पोरेशनहरुबीच लेनदेन हुने र त्यसै लेनदेनले अरबौं मानिसको भविष्यका लागि जिम्मेवार सरकार कति सक्षम वा अक्षम हुने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने अवस्था विद्यमान् छ । खास गरी पछिल्लो समयमा झाँगिंदै गएको सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा त त्यस किसिमको लेनदेन कति व्याप्त छ भनेर छिमेकी भारतमा हेरे पुग्छ ।

निजी कर्पोरेशनहरुको विशुद्ध उद्देश्य नै नाफा भएकाले स्वभावतः उनीहरुलाई कर तिर्ने वा सरकारसँग पारदर्शी व्यवहार गर्नेजस्ता जस नपाइने काम गर्नुभन्दा मोटो रकमका विज्ञापन दिएर मिडियालाई खुशी पार्न र कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीका नाममा सीमित रकम चारैतिर छर्कने ग्ल्यामरस काम गर्न उद्यत हुन्छन् । कर्पोरेशनहरुको मिडियासितको सम्बन्ध त यति गहिरो भइसकेको छ कि स्वतन्त्र भनिने मिडियालाई नै डर लाग्दो सेल्फ सेन्सरशिपले गाँजेको छ । उदाहरण हेरौंः सरकारी सँस्थानमा लाखौंको हिनामिना भयो भने पहिलो पृष्ठमा सनसनीखेज शीर्ष समाचार आउँछ जबकि कुनै निजी कर्पोरेशनले अरबौंको कर छली गर्यो वा ठग्यो भने फलानो कम्पनीले यस्ता कारणले यति अरब राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्यो भनेर भित्री पृष्ठको बीच वा पिंधमा समाचार आउँछ ।  

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा निजी कर्पोरेशनहरुको प्रवेश सापेक्षतः नयाँ भएकाले पनि होला, तिनको उपस्थिति र गतिविधिलाई आलोचना र विरोधको परिधिमा ल्याउन खोज्नेहरुप्रति आधुनिक अर्थतन्त्रको मर्म नबुझेर वा राज्य केन्द्रित समाजवादी झुकावका कारण त्यसो गरेको भनेर रुष्ट हुने बुद्धिजीवीहरुको कमी छैन । तर त्यो धारणले पनि कुन तथ्यलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन भने अमेरिका लगायतका विकसित पुँजीवादी मुलुकहरुमा पनि एकतिर राज्यले अर्थतन्त्रलाई कति नियन्त्रण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद टुंगिएको नभई चलिरहेको छ भने अर्कोतिर, राज्यको कार्यकारी निकायमा पुग्ने मानिसहरु कर्पोरेशनहरुसित बिक्दा कुन परिणति हुन्छ र त्यस्ता नीतिले बहुसंख्यक मानिसहरुको जीवनमा कति घातक प्रभाव पार्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । यो लेख लेख्ने बेलासम्म १६१ खर्ब डलर राष्ट्रिय ऋण बोकेको सं. रा. अमेरिकालाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउनुमा जर्ज बुशका दुइ कार्यकालमा ल्याइएको र अहिले सम्म कायम रहेको अति धनीहरुलाई कर छुट दिने नीति धेरै हदसम्म जिम्मेवार भएको एकतिर बताइन्छ भने त्यत्रो ऋण र असन्तुलित बजेटलाई काबुमा ल्याउन अब कर बढाउने वा खासगरी विपन्नहरुका लागि चलेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको बजेट कम गर्ने भन्ने विषय त्यहाँको आसन्न चुनावका लागि दुई प्रमुख दलबीच मुख्य विवादको विषय रहेको छ ।

अमेरिकाजस्ता देशमा अति धनी व्यक्ति र तिनका कर्पोरेशनहरुले नीति निर्माणमा खेल्ने भुमिकाबारे जान्न माइकल ब्ल्ुम्बर्गले न्युयोर्कको शिक्षा पद्दतिमा परिवर्तन ल्याउन खेलेको भुमिका लगायत अरु थुप्रै विषयमा गम्भीर चर्चा गरेको यो लेख पठ्न सकिन्छ । अवस्था कति डरलाग्दो छ भने मुठठीभर अति धनी र अति शक्तिशाली मानिसहरुले करोडौं मानिसको भविष्य कस्तो हुने भनेर सजिलै निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था छ ।

बलियो सरकार र बलिया निजी कम्पनीबीच के फरक छ भने, जतिसुकै दोषपुर्ण भए पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा जन निर्वाचित र जनताप्रति केही हदसम्म भए पनि उत्तरदायी मानिसहरु पुग्छन् भने कम्पनी वा कर्पोरेशनका मानिसहरु खाली नाफा केन्द्रित हुने हँदा र उनीहरुलाई कहिल्यै चुनावमा जानुपर्ने वा मानिसको चित्त बुझाउनु पर्ने नभएको हँदा मानिसहरु मर्ने नै अवस्था आउँदासम्म उनीहरुलाई केही फरक पर्दैन । अझ निजी कम्पनीहरु बीच कार्टेलिङ व्यवस्थित हुँदै जाँदा र समग्र अर्थतन्त्र नै ठुलाठालू व्यक्ति र कम्पनीहरुको एकाधिकारवादबाट ग्रसित हुँदा त पुँजीवादको आधारशिला भनिएको प्रतिस्पर्धा नै लोप भएर आम मानिसले अति महँगो मुल्यमा वस्तु र सेवा खरीद गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ । नेपालजस्ता कमजोर सरकार भएका देशहरुमा त कसरी व्यवसायीहरुको गिरोहले प्रतिस्पर्धाको अन्त गरेर सडक नै कब्जा गर्दै मानिसको सडकमा सवारी साधन गुडाउने अधिकार नै च्युत गर्छ भन्ने कुराको प्रमाण पश्चिमको आधा नेपालले देखाउँछ ।  

त्यसैले आजको प्रश्न यो हैन कि टेलियासोनेराले उज्वेकिस्तानको करतुत नेपालमा दोहोर्याउँछ वा दोहोर्याउँदैन । तथ्य के हो भने, त्यस किसिमको व्यवहार कर्पोरेशनहरुका लागि अपवाद नभएर नियमितता नै हो । प्रश्न यो हो कि नेपालमा सरकारी निकायका कुन कुन भ्रष्ट व्यक्तिको मिलेमतोमा कति अरब ठगी भइरहेको छ र त्यसलाई लुकाउन एनसेलले कुन हदसम्म स्वतन्त्र नेपाली मिडियालाई घुस पाराका विज्ञापनहरु दिइरहन्छ । अर्को प्रश्न हो एनसेलले कहिले सम्म लिटफेस्ट जस्ता विद्वानहरुकाो जमघटलाई प्रायोजन गरेर आफ्नो छविलाई उज्यालो राख्ने कोशिस गरिरहन्छ ।

हाम्रो प्राथमिकता भने सरकारभित्र र बाहिर दुवैतिर रहेर राष्ट्रको अरबौं रुपैयाँ पचाउन उद्यत मानिसहरुलाई नंग्याउने र तिनले कर तिर्नै पर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ । कम्तीमा मलाई यो कुरामा दुविधा छैन ।

(First published in author's personal blog www.jiwankshetri.blogspot.com)

Views: 26

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Mutual Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service