रसुवा जिल्ला जलविद्युतका लागि सम्भावना भएको जिल्ला हो भनेर सबैको नजर पर्न थालेको छ । हुन पनि रसुवामा जलविद्युत उत्पादनका लागि प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेका छन् । रसुवामा हिमाल छ, पानीका मुहानहरू छन् र पानीको लागि जंगलहरू छन् । पानी संरक्षणका लागि प्रशस्त जंगल भएको जिल्लामा जलविद्युत व्यवसाय फस्टाउन सक्छ ।
रसुवा जिल्लामा मात्र नभई देशकै लागि नमुना चिलिमे जलविद्युत केन्द्र छ । २२ मेगावाट क्षमता भएको चिलिमेले रसुवालीलगायत नेपाली नागरिकलाई मालिक बनाएर नमुना प्रदर्शन गरेको छ । तर यसको दीगोपनाको लागि यहाँ आउने पानीका मूलहरू संरक्षण हुनु अपरिहार्य छ । वर्षाका समय प्रतिघण्टा २२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने चिलिमेले हिउँदमा प्रतिघण्टा ८ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न बाध्य छ । यसको कारण पानीको प्रवाहमा कमी भएर हो । यो सबैलाई थाहा छ । देशमै नमुना रहेको चिलिमे जलविद्युत केन्द्रमा चिलिमे आसपासबाट आएको पानी मुख्य शक्तिको रूपमा रहेको छ । चिलिमे वरपरका जंगल, हिमालबाट आएको पानी विद्युतमा परिणत भई रसुवाको मुख्य आम्दानी र आकर्षाको रूपमा रहेको छ । यसरी हेर्दा चिलिमेको भविष्य वा चिलिमे जस्तै अरू सम्भावित विद्युत केन्द्रका भविष्य पानीको स्रोतसँग छ । त्यति मात्र नभई रसुवालीको भविष्य नै पानीको स्रोतहरूसँग छ र स्रोत संरक्षणको आधार जंगल वा रूखसँग छ भन्दा फरक नपर्ला ।

पानी जोगाइ राख्नको लागि यहाँका वनस्पतिको संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ । खाना बनाउने इन्धनको रूपमा, घर बनाउने काठको रूपमा वा उद्योग सञ्चालन गर्ने निहुँमा यहाँका धेरै जंगलहरू सकिदै गएका छन् । चिलिमेको नमुना उत्पादन सबैका नजरमा लोकप्रिय भइरहँदा वा चिलिमेले झलमल्ल उज्यालो फ्याँकिरहँदा यहाँका जनताहरू उज्यालोको लागि सल्लाका रूखहरू ताछिरहेका छन् । रसुवाका विकट बस्तीहरूमा पाइला बढाउँदै जाँदा त्यस्तो दृश्य देख्न सकिन्छ । रातको समयमा उज्यालोको विकल्पमा वा आगो सल्काउने स्रोतको रूपमा जनताले सल्लाको चिर्पट (स्थानीय भाषामा 'मेदाङ') प्रयोग गरिरहेका छन् । जसका कारण रूख ठाडै भएपनि ढल्ने तरखरमा छ ।

 

अर्कातिर खाना बनाउने इन्धनको रूपमा रसुवाका सबैजसो बस्तीमा दाउरा नै प्रयोग हुने गरेको छ । हुन त विकट बस्तीहरूमा पनि नवीन प्रविधिहरूका प्रयोग भइरहेका छन् । तर त्यस्ता प्रविधिमा स्थानीय जनताको पहुँच ज्यादै न्यून रहेको छ । वर्षोनी धेरै जंगलहरू इन्धन प्रयोग गर्ने बाध्यताले विनास हुँदै गइरहेका छन् । वन जंगल र मानव जीवनको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदाहुँदै बाध्यकारी समस्याका कारण दिनानुदिन हाम्रा वरपरका जंगलहरू निर्जीव दाउराका रूपमा परिणत भइरहेका छन् । तामाङ समाजमा आवश्यकता भन्दा पनि बढी दाउराको प्रयोग हुने गरेको छ । एकातिर जाडो याममा न्यानो बस्नुपर्ने त अर्कातिर संस्कृति र परम्परा अनुसार जाँड, रक्सी र भोज भतेर बनाउने बाध्यताले वातावरणमा प्रतिकुल असर परिराखेको छ ।

खाना बनाउन वा घर बनाउन जति वनको विनास हुने गरेको छ, त्यो त बाध्यकारी प्रयोग हो भनेर पनि भन्न सकिन्छ भने र्व्यर्थको बाहानाले पनि जंगलको साइनो मेटिदै गएको छ । घाँस काट्न सजिलो हुन्छ भन्दै जनताले जंगलमा आगो लगाइदिएका दृश्य एकातिर छ भने अर्कातिर जंगली जनावरको सिकार गर्ने मनासाय वा लालचाले पनि जंगलमा आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । पहराबाट एउटा ढुङ्गा खसेर अर्कोमा ढोकिँदा पनि आगलागी हुने गरेको पाइन्छ । जुनसुकै बहानामा भएपनि जंगलमा आगो लाग्दा दुर्लभ मानिएका वनस्पति र वन्यजन्तुको विनास हुने, पानीका मूल सुक्ने र वातावरणमा खैलाबैला वा प्रदुषण भई मानव जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ ।

पानीका मूल संरक्षण हुन सकेन भने जलविद्युत गृहको पनि भविष्य अन्धकार हुनेछ । त्यसैले पानीका मूल संरक्षण गर्नको लागि वनजंगलको संरक्षण हुनु आवश्यक छ । बाध्यकारी समस्याका कारण होस् वा लोभ र लालचाका कारण होस्, यसरी जंगलको विनास हुँदै गएको छ । त्यसलाई रोक्नु नै जनताको समुन्नती हो । लोभ लालचालाई थन्क्याएर र बाध्यकारी इन्धन प्रयोगलाई न्यूनीकरण वा दाउरा प्रयोगको विकल्पको खोजी गरिनु पर्छ । जलविद्युत केन्द्रको भविष्य र जनताको भविष्य पनि एक अर्कामा परिपूरक भएका कारण जनता नै यसका कर्ता हुन् । भौतिक विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिदै आएका जनताले अब संरक्षणका कामहरू गर्नको लागि योजना बनाउनु पर्दछ । दाउरा कम प्रयोग गर्ने प्रविधि वा दाउरा नै प्रयोग नगर्ने उर्जा प्रविधिको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नु पर्दछ । जसबाट मानव स्वास्थ्य सुधार भई जीवन सुनिश्चित होस्, जलवायु परिवर्तनको समस्या अनुकूलन गर्न सहयोग मिलोस् र वन जंगलको संरक्षण भई पानीको संरक्षण र सदुपयोग होस् । यसैमा हाम्रो जित छ ।

ORIGINAL POST SEE HERE

Views: 144

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Mutual Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service