भ्रष्टचारमा पनि ‘रेकर्ड’ !

राज्यको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्ने बित्तिकै बाबुरामले ‘भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता’ को आकर्षक कार्ड फाल्न भ्याइहाले । विगतमा प्रचण्ड सरकारमा अर्थमन्त्री छँदा स्वच्छ छवि भएका अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूँलाई स्थापित गराएका बाबुरामले मुलुकलाई भ्रष्टचारमुक्त बनाउने सपना बाँड्नु कुनै नौलो कुरा थिएन् । आफूँ नेतृत्वको सरकारलाई भ्रष्टचाररहित सरकारका रुपमा स्थापित गराउने सपना अठोट बोकेका बाबुराम पनि शुरुशुरुमा ‘साधु’ नै देखिए । मुलुकका कार्यकारी व्यक्तिहरु राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्री आदिले ‘भ्रष्टचारीका मुखमा किरा परोस्’ भन्ने स्लोगन् (नारा) लेखिएका टिर्सटहरु लगाएर भ्रष्टचार विरुद्धको अभियानमा नैतिक समर्थन दिए ।

आर्थिक अनियमितता र सरकारी फजुल खर्चलाई सकेसम्म कम गरेर भ्रष्टचारमा हदैसम्म कडा हुने बाबुरामको उद्घोषको यतिबेला हिसाब–किताब हुन थालिसकेको छ । मुलुकको समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई भ्रष्टचारमुक्त पार्ने हुँकार छोडेको बाबुराम सरकार अन्ततः भ्रष्टचारका ‘ऐतिहासिक रेकर्डहरु’ कायम गर्दैछ यतिबेला । भट्टराई सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्काे गर्दै भ्रष्टचारसम्बन्धी विवादमा तानिदैं जानुले अब देशका ‘साधु’ विस्तारै ‘चोर’ हुँदै गइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुँदैछ ।

बाबुरामको मुस्ताङ यात्रा होस् चाहे न्यूयोर्कको सस्तो हवाई यात्रा चाहे बेलबासतिरको पैदल यात्रा । यी सबै बाबुरामलाई चर्चामा ल्याइदिने र लोकप्रिय’ बनाइदिने कदम बने । उसो त कर्मचारीतन्त्र भित्र हुने भयाभह भ्रष्टचारलाई कम गर्ने सवालमा उनले गरेका केही प्रयासहरु प्रशंसनीय रहे पनि अन्ततः ती असफल जस्तै ठहरिए । तर यतिबेला अवस्था ठिक उल्टो हुँदै गइरहेको छ । पछिल्लो समयमा बाबुरामका केही ‘ऐतिहासिक रेकर्डहरु’ले उनलाई विस्तारै नङ्ग्याउँदै लगिरहेको छ । त्यो भन्दा पनि बढि त भट्टराई सरकारका मन्त्रीहरुका कारण बाबुराम सरकार असामान्य रुपमा विवादमा तानियो, तानिदैंछ । मन्त्री शरतसिंह भण्डारी हुन् चाहे प्रभु शाह हुन् ।

यी दुवै प्रकरणबाट बाबुरामले अनपेक्षित विवाद झेल्नुपर्यो । यस बाहेक विभिन्न हत्या अभियोगमा नाम मुछिदै आइरहका माओवादी मन्त्रीहरुको विवादले पनि भट्टराई सरकारलाई सोच्दै नसोचेको विवादको खाडलमा जाकिरहेको छ । सभासद ढुङ्गेल प्रकरण होस् या पछिललो समयमा चर्चामा रहेका सभासद बबन सिंह प्रकरण । यस्ता ताता विवादले ‘साधु बाबुराम’लाई विस्तारै ‘चोर बाबुराम’ बनाउँदै लगिरहेका छन् ।

मूलतः यतिबेला भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नारा तुहिदै गइरहेको छ । बाबुराम स्वयं पनि तुहिने दिशामा छन् । उनका मन्त्रीमण्डलका एक÷दुई मन्त्रीहरुको हर्कतको परिणतिले पनि बाबुराम सरकार अनपेक्षित रुपमा नाङ्गिदै गइरहेको छ । बाबुरामले आफूँ प्रधानमन्त्री भएपछि २७ लाख महँगो ऐतिहासिक चियापान कार्यक्रम गर्न भ्याए । जबकि प्रधानमन्त्रीले गर्ने सामान्य चियापान कार्यक्रममा यति ठूलो धनराशि खर्चिनु भनेको चानचुने कुरो हुँदै होइन् ।

यस बाहेक आज सम्मको इतिहासको रेकर्डलाई तोड्दै ४९ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका बाबुरामको आर्थिक मितव्यीयताको सुरिलो नारा पनि यतिबेला खोक्रो सावित हुँदैछ । प्रधानमन्त्री स्वयंको आन्तरिक खर्च र निम्तालु खर्च शीर्षकलाई पत्याइदिने हो भने बाबुराम इतिहासकै ‘खर्चिला प्रधानमन्त्री’ हुन् । यसर्थमा उनले खर्च गर्ने सवालमा पनि किर्तिमानी कायम गरे । उसो त गणतन्त्र स्थापनापछिका चार वटा सरकारमध्ये सबैभन्दा विवादित सरकार पनि बाबुराम सरकार नै हो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि जति प्रसिद्धि र लोकप्रियता कमाए त्यो भन्दा बढि उनले विवादको सामना गरे ।

बाबुराम सरकारको न्यायलय पनि विवादमुक्त रहन सकेन । ढुङ्गेल प्रकरणबाट आम जनताले बाबुरामलाई फूलकै आँखाले हेर्न सकेनन् । बाबुराम प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भनेका थिए, “बाबुराम हत्याराहरुको जन्ती लिएर प्रधानमन्त्री बन्न गए” । अन्ततः आज अवस्थाले त्यही बोलीलाई पुष्टि गर्न खोज्दैछ । बाबुरामको भारत भ्रमण इतिहासकै विवादित भ्रमणका रुपमा स्थापित भयो । भारतसँग गरिएको बिपा सम्झौता बाबुरामका लागि घाँटीमा अड्एिको हड्डी जस्तै निल्नु न ओकल्नु बन्यो । हत्या अभियोगमा मुद्धा खेपिरहेका सभासदहरु लगातार मन्त्री हुनुले बाबुरामलाई ठूलै टाउको दुखाइको विषय बन्यो ।

यी आदि मुद्धाले गर्दा बाबुरामको वजन घट्दै जानु दुखद् हो । तीन महिनाको प्रधानमन्त्रीकालमा बाबुरामले जति ऐतिहासिक प्रगति हाँसिल गरे त्यति नै रुपमा भ्रष्टचार र अनियमितताका ‘रेकर्ड’ पनि कायम गरे । मुस्ताङ यात्राको मूल्य खोजिदै गर्दा बाबुराम सुधारिएको मुस्ताङ गाडी चढ्दैछन् यतिबेला । यही बेलामा उनको मन्त्रीमण्डलमा सामेल मन्त्रीहरुले पनि भकाभक भ्रष्टचारका नयाँ–नयाँ रेकर्डहरु राख्दै गइरहेका छन् । यहाँ राम्रो कामको भन्दा बढि नराम्रो कामको चर्चा हुदोरहेछ । त्यही भएर पनि बाबुरामले गरेको राम्रा र प्रशंसनीय कामहरुलाई ‘मिनीमाइज’ हुँदैछ भने उनका मनत्रीहरुले देखाएको हर्कतको कटाक्षे हुँदैछ । यो कटाक्षेले बाबुरामको चुलिदैं गइरहेको व्यक्तित्वलाई कदापि पनि ‘भलो’ गर्नेछैन् ।

आधा दशकदेखि अड्किएको शान्ति प्रक्रिायको हलो बाबुराम सरकारकै पालामा फुकेको छ । अर्थात् जारी राजनीतिक गतिरोधले गति पाउनुको श्रेय बाबुराम सरकारलाई जानेमा दुईमत छैन् । पाँच बर्षको सहयात्रामा कहिल्यै पनि यति नजिक नभएका दलहरु इतिहासमै पहिलोपल्ट एउटै बाटो हिड्ने वातावरण बन्नुले मुलकलाई ‘रामै्र’ गरेको छ, गर्दैछ । शान्ति प्रक्रिया तथा नयाँ संविधान लेखनको कार्यलाई गति दिने सवालमा बाबुराम सरकारले चुकाएको मूल्यको हिसाब भोलि पनि इतिहासमा हुनेछ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरु बीच कायम भएका सात बुँदे सहमति र ६ बुँदे सहमतिले मुलुकलाई फलिफाबै होला ।

जसरी राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने र माओवादी लडाकुहरुको समायोजन तथा पुर्नस्थापना जस्ता टिल मुद्धामा जसरी मूर्त सहमति बन्यो त्यसले नेपाली राजनीतिमा व्याप्त गतिरोधका गाँठाहरुलाई फुकाइदिएको छ । आज शान्ति प्रक्रियामा जुन ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ त्यसले पनि बाबुरामलाई किर्तिमानी नै बनाएको छ । विगतका तीन वटा सरकारले गर्न नसकेका यी जटिल कामहरु बाबुराम सरकारले विस्तारै फत्ते गर्दैछ जसले जारी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने दिशातर्फ लगिरहेको छ । खराब रेकर्डहरका माझमा भएको यो प्रगतिले पनि बाबुरालाई जति प्रिय बनाएको छ त्यति नै उनका मन्त्रीहरुको हर्कतले उनलाई विस्तारै अप्रिय बनाउँदै लाने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

किर्तिमान राम्रा कुराका रह्यो भने इतिहास सुन्दर बन्छ । खराब चिजहरुको किर्तिमान रहनु भनेको इतिहास बद्नाम हुनु हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका ऐतिहासिक किर्तिमानी कामहरु जति सम्झनायोग्य छन् त्यति नै रुपमा खराब ‘रिजल्ट’हरुको पनि किर्तिमानी कायम हुँदैछन् । यतिबेला ‘बाबुरामले भ्रष्टचारमा पनि ऐतिहासिकि किर्तिमान राख्ने भए’ भन्ने भय आम जनतामा छ, बाबुराम सरकारले यो भ्रम र भयलाई झुठ सावित गर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि थलिनेगरी राज्यलाई आर्थिक व्यायभार बोकाउने जम्बो मन्त्रमण्डल निर्माण, इतिहासकै खर्चिला चियापान कार्यक्रम आदिले बाहिर राम्रो सन्देस ल्याएको छैन् ।

धेरै काम राम्रा र ऐतिहासिक छन् । थोरै नै भए पनि बाहिर आएका एक÷दुई खराब कामले सबै राम्रालाई छोप्दैछ । यसका लागि बाबुराम स्वयं सचिच्न आवश्यक छ । ‘भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलता’को नारालाई व्यावहरतः सार्थक तुल्याउन सक्नुपर्दछ बाबुराम सरकारले । पछिल्लो समयमा भ्रष्टचार मुद्धामा मुछिएका सिचाइ मन्त्री लगायतका मन्त्रीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ दिने बेला आएको छ । विकासे मन्त्रलायमा हुने वैधानिक–अवैधानिक घुस लेनदेन र भ्रष्टचारको माखेसाङ्लो तोड्न बाबुरामले पनि ‘ब्रेक थ्रु ' गर्न नसके अझै पनि भ्रष्टचारका नयाँ–नयाँ रेकर्डहरु कायम हुँदै जानेछन् । भ्रष्टचारी मन्त्रीहरुका सम्बन्धमा तत्काल छानबिन गरी ‘बोल्ड डिसीजन’ गरेर तत्काल कडा कदम नचाले सिचाइ मन्त्री जस्ता अरु मन्त्रीहरुको उत्ताउलो हर्कत अरु पनि देखिनेछन् ।

Views: 59

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

Comment by Nikunja Bhandari on December 6, 2011 at 3:02pm

१०० दिनमै बाबुरामका कार्य हरुलाई बिस्लेसन गर्नु त्यति उचित हुदैन कि जस्तो मलाई पनि लाग्छ. देशको अड्किएको गाठो फुकाउन बाबुरामले जुन प्रयत्न गरे त्यो बास्तबमै सराहनीय छ . क्रान्तिबाटै सत्ता कब्जा गर्ने विचार राख्ने माओबादी नेता प्रचण्डलाई शान्ति र संबिधानको मुलधारमा ल्याई कार्य अगाडी बदौनु अरु कसैको बसमा थिएन. बिश्वको प्रत्येक लोकतान्त्रिक मुलुकमा पंचबर्सिय सरकारको मुल्यांकन हुदा बाबुराम भट्टराईको १०० दिनलाई नै नैतिक रुपले आलोचना गर्नु कत्तिको सानधर्भीक हुन्छ ? जहाँ सस्तो  लोकप्रियताका कार्यक्रम को सबल छ, बस्ताब मा तिनै साना तथा तथाकथित सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम हरुले लामो निरासामा बाची रहेका नेपाली जनतालाई अलिकति भए पनि राहत दिएको छ. उदाहरणको लागि हेलो सरकारको प्रभावकारितालाई लिन सकिन्छ . अन्त्यमा मेरो सदर अनुरोध, अलिकति भए पनि राम्रा कुरालाई प्रसंसा गर्ने गरौ र गर्न सक्ने मान्छे हरुलाई होस्टे गर्न नसकेनी प्रोत्साहन अवश्य गर्नु पर्छ. धन्यवाद!!  

Comment by Indra Dhoj Kshetri on December 6, 2011 at 10:43am

नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे गत ४ वर्षमा अहिलेको सरकारले जति आशावादी अरुले बनाएका थिएनन्। तर उनलाइ असफल बनाउन मिडिया र प्रतिपक्षी दल तथा माओवादी भित्रकै एउटा समुह लागि परेका छन् । कुनचाहिं अर्को सरकारले १०० दिनमा अहिलेको सरकारले जति काम गरेको थियो ? उनीहरुसँग उत्तर छैन । तर असफल मात्र भनिरहेका छन् । 

देशको मुल कार्यभार पहिल्याउन र सम्बोधन गर्न भट्टराई सफल देखिन्छन् । झिनामसिना कुरामा उनको आलोचना गरेर मुल उपलव्धिलाई ओझेलमा पार्नु उचित हुँदैन ।

छलफलमा भाग लिन http://meroreport.net/forum/topics/100-days-of-baburam-bhattarai

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service