राजनीतिमा महिला सक्रियता

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूले देशलाई सुम्पिएका आठजना प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको परीक्षण गराइसकेका छन् । दोहोर्‍याएर परीक्षणमा उत्रिएका पुष्पकमल दाहाल यो १० वर्षमा ९ औं प्रधानमन्त्री हुन् । मन्त्रिपरिषद विस्तार भइसकेको छैन, तथापि दाहालले आफ्नो पार्टीको भागमा परेका नौ मन्त्रीमा एकजना पनि महिला समेट्न सकेनन् । बरु मन्त्री हुन्छन् रे भनेर हल्ला चलाइएका २ महिलालाई राज्यमन्त्री

मै सीमित गरियो । राजनीतिको पछिल्लो १० वर्षे आरोह—अवरोहमा १ सय ८५ जना मन्त्रीहरू छानिए । तीमध्ये २० जना महिलामात्रै मन्त्रीमा सूचीकृत भए । र यही तथ्यलाई हेर्दा परिवर्तनको मूल समय मानिएका यी वर्षहरूमा सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूमध्ये महिलाको संख्या लगभग १० प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने आफ्नै प्रतिबद्धतालाई मात्रै दलहरूले अनुशरण गरिदिएका भए पनि ४२ जना अरू महिला नेतृले मन्त्री पदको स्वाद चाखिसक्थे । ४२ जना मन्त्री † यो चानेचुने संख्या होइन । मन्त्रिपरिषद बैठकमा समेत सहभागी हुन नपाउने राज्य र सहायक मन्त्रीहरूको गणना यहाँ गरिएको छैन । यहाँ सरकारको मात्रै तथ्य पेस गरिए पनि महिला सहभागिताको दर राज्यका अरू निकायमा समेत उस्तै 

छ । महिला सहभागिताको चर्का कुरा गर्ने राजनीतिक दलहरूको त कुरै नगरौं, लाजैमर्दाे छ । एउटा सुखद संयोग मानौं, राज्यका चार संवैधानिक अंगमध्ये तीनमा प्रमुख महिला छन्, यतिखेर ।

हरेक पटक सरकार फेरिँदा र मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा बहस हुने थुपै्र विषयमध्ये अग्रपंक्तिमा आउँछ, महिला सहभागिताको कुरा । यसपाली त झन् बहसले अझै धेरै प्राथमिकता पायो, किनकि ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको वकालत गर्दै थुप्रै दिदीबहिनीको काँधमा बन्दुक थमाएर सोही बन्दुकको भरमा मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीको नेतृत्वमा तेस्रो सरकार बनेको छ भने सो पार्टीका सुप्रिम कमाण्डर प्रचण्ड स्वयम् दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री छन् । त्यसकारण उतिबेला उनीमाथि भरोसा गरेकाहरूले यसपाली आशा गर्नु अस्वाभाविक थिएन । हुन त कुरा उठाउँदै गर्दा ८ जना प्रधानमन्त्रीसहित १ सय ८५ जना पुरुष मन्त्रीमध्ये कति जनाले उल्लेख्य काम गरे र भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ला । तर हामी महिला सहभागिताको विषयमा कुरा गर्ने र महिलालाई ठाउँ दिइएन भने गुनासो गरिरहनेहरूले छातीमा हात राखेर आफैंलाई सोधौं न, महिला मन्त्रीहरू हुँदा खादा बोकेर शुभकामना दिन दौडिनेहरूले उनीहरू सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा के कति काम गर्नुभयो भनेर फेहरिस्त माग्न किन सकेनौं ? यदाकदा पुरुष मन्त्रीहरूको चर्चा भएझैं महिला मन्त्रीको सकारात्मक चर्चा किन भएन ? यो आलेख तयार पार्ने सिलसिलामै पनि मैले केही व्य

क्तिहरूलाई सोधेँ, ‘तपाईंले ०६३ सालयता राम्रो कामका हिसाबले कोही महिला मन्त्रीलाई सम्झिनुपर्‍यो भने कसलाई सम्झिनुहुन्छ ?’ कसैले पनि महिला मन्त्रीको नाम लिन सकेनन् । तर मेरा आँखामा नाचिरहेका थिए, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा परराष्ट्रमन्त्री भएकी सहाना प्रधानदेखि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गरेकी रेखा शर्मासम्म ।

उसैगरी मैले अरू केही व्यक्तिलाई प्रश्न गरेँ, ‘तपाईं खराब कामका आधारमा हाम्रा महिला मन्त्री सम्झिनुपर्‍यो भने कसलाई सम्झिनुहुन्छ ?’ जवाफदाताहरूले खरर्र नाम दिन थाले । यही १० वर्षमा राजनीतिलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर रिपोर्टिङ गरिहेका हिसाबले पनि होला, मलाई उनीहरूको जवाफ उचित—अनुचित लागेन । किनकि हामी पक्षपाती भएर इतिहास बदल्न सक्दैनौं, उनीहरूले उच्चारण गरेका नामहरू आफ्नो कार्यकालमा विवादरहित होइनन् ।

यही तथ्यको आधारमा टे

केर मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ, हामीलाई धेरै महिला मन्त्री चाहिएको हो कि अत्यधिक महिलाको पक्ष हुनेगरी निर्णय ? मलाई अझै पनि लाग्छ, एकजना सामान्य महिला सरकारमा आफूजस्तै अर्की महिला नेतृत्वमा पुगेकोमा त खुसी हुन्छिन् नै, त्योभन्दा धेरै खुसी महिलालाई सक्षम बनाउने गरिएका योजना, नीति कार्यान्वयनमा आउँदा हुन्छिन् । आरक्षण होस् या समानुपातिक सहभागिता होस्,

 नीति निमार्ण तहमा पुगेका महिलाले आफूलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिमा महिलाको जोश, हौसला र अग्रसरता असाध्यै न्युन देखिएको छ । के पुरुषहरूले दिने र महिलाले लिने चलनको अन्त्य गर्न महिला स्वयम् अग्रसर हुन पर्दैन ?

यो आलेख कान्तिपुर दैनिक बाट साभार गरिएको हो । 

Views: 19

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service