हावाको बिजुली र हावादारी गफ

लोडसेडिङले आक्रान्त अवस्थामा रहेको देशका हामी नागरिकलाई गत माघ १५ गते शुक्रबारको सचिवस्तरीय सम्झौताले नेपालमा भारतबाट थप विद्युत् आयात हुने भनेपछि केही खुसी छाएको थियो । अर्थ मन्त्रीले नै त्यतिबेला उर्जा संकटकालबारे केही चर्चा गरे र सुनाए वर्षको एक हजार मेघाबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै जाने । विगतमा पनि यस्ता संझौता एवम् उद्घोषहरु नभएका होइनन् र हरेक वर्ष लोसेडिङ बढ्न छोडेको पनि छैन। सरकारको विद्युत् आयातको सम्झौता र अर्थमन्त्रीको विद्युत् उत्पादनको कुरा लगतै सोही साता विद्यत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढायो र अब बत्ती आउने भन्दा जाने समय बढी हुन गयो।

पहिले देखि नै उर्जा संकट भोगिरहेको नेपालमा भूकम्पले केही उत्पादन दिरहेका परियोजनामा असर पारेपछि उसै त जोगी भाङ खाएको आवस्थामा पुगेको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था भन्सारको नाकाबन्द पछि त ज्यादै निरीह बन्न पुग्यो। बत्ती बाल्न नै धौधौको अवस्थामा रहेको विद्युत् आपूर्ति उर्जा ग्याँस, पेट्रेल, डिजेल, मट्टीतेलको अभावले भार थपिँदा अझै नाजुक अवस्थामा पुग्यो। यसै क्रममा सरकार परिवर्तत भई नेतृत्व काँग्रेस सट्टा एमालेले गर्न पुग्यो। सरकारको नेतृत्व गरेको जोशमा हो वा अन्य राजनीतिक नेताले दिएजस्तै आस्वाशन दिन हो वा साँचो अर्थमा उर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परितर्वन गर्न हो प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले एक वर्षमा नै संकट टार्ने उद्घोष गर्न पुगे। र, भने हावाबाट बिजुली निकाल्ने र सौर्य उर्जामा सरकारले सहुलियत दिने। हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरालाई विश्लेषणका नाममा हावादारी बनाइयो भने सौर्य उर्जा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा दर्ता भएका एक सय अठार(थपिएर केही बढी)को बिर्ता हुन जाँदा हावादारी बन्न पुगेको छ।

प्रधानमन्त्रीको उर्जा संकटप्रतिको संबोधनले देशमा एउटा नयाँ लहर लिएर आयो विशेष गरी वैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा ती हुन् सौर्य उर्जा र हावा उर्जा । प्रधानमन्त्रीको उद्घोषसँगै वैकल्पिक उर्जा उत्पादनको सक्रियता बढ्न थाल्यो, विगतमा कसैको चासो हुन नसकेको सौर्य उर्जा चर्चामा आयो। सरकारले पनि सौर्य उर्जा उपयोगमा जनसहभागिता बढाउन र उर्जा संकट केही भएपनि व्यष्टिगत समाधान गर्न अनुदान र सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न पुग्यो। उपलब्ध गराएको सुलभ ऋण र अनुदान सूचीकृतहरुको कारण जति फलदायी हुनु पथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन।
खाना पकाउने एक हजार वाटको एउटा इन्डक्सन चुल्होलाई उपोगको आधार बनाउने हो भने चार जनाको परिवारलाई पाँच केभिएको इन्भर्टर र सोसँग मिल्ने गरी ब्याट्र्र्ी र सौर्य पाता चाहिने हुन्छ। इन्भर्टरमा आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको भोल्टको आधारमा ब्याट्र्ी र एक एम्पिएर ब्याट्र्रीलाई करिब दुई वाट बराबरको सौर्य पाताको जरुरत पर्न आउने प्राविधिक विश्लेषण छ। ५ केभिएलाई इन्भर्टरको सामथ्र्य र त्यसमा लाग्ने ब्याट्र्ीको आधारमा रुपान्तरण गर्न परेन भने सोझ हिसाबले २ हजार वाटको सौर्य पाता लाग्ने हुन आउँछ।

असनको न्हैकन्तलामा होस् वा नारायणगढको शहीद चोकमा खुल्ला रुपमा बेच्न राखिएका मोनो क्रिष्टल सोलार पाता प्रति वाट ९० रुपैयाँमा पाइन्छ। तर सरकारले सर्वसाधारणलाई सुविधा होस् भनेर वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमा दर्ता भएकाले प्याकेजका नाममा ब्याट्र्ी इन्र्भटर कन्ट्रेलरमा कति अन्तर छ त्यो पत्ता लगाउन नै धौधौ छ भने सोलार प्यानलमा खुल्ला बजारको तुलनामा प्रति वाट १० देखि २५ रुपैयाँसम्म बढी मूल्य लिएको देखिन्छ। ५ केभिएको प्याकेजलाई हाराहारी पाँच लाख मूल्य सूचीकृतहरुले राखेका छन् जसको मूल्य विवरणमा पाताको मूल्य प्रतिवाट ११०। देखि ११५। पर्न आउँछ। दुई हजार वाटमा सौर्य पातामा मात्रै रु १० ले बीस हजार रुपैयाँको फरक पर्न आउँछ। इन्र्भटरको भोल्ट, ब्याट्र्ीको एम्पियर, सौर्य पाताको कार्यक्षमता एवम् उत्पादकत्वले नगदमा स्वतन्त्र बजारमा किन्नु र बैंक ऋणमा सूचीकृतमार्फत् लिनुमा तीस देखि चालीस हजारको अन्तर पर्न आउने देखिन्छ।

बैंक सहुलियलाई प्रयोग नगर्दा नगदले सौर्य उर्जाको उपयोग गर्न एकमुष्ठ लगानीले समस्या पार्ने र बैंक सहुलियतलाई प्रयोग गर्दा सुविधा भन्दा भार बढ्ने समस्या शिर्जना हुन आएको छ। उर्जा समस्या समाधान गर्न सरकारले दिएको कर्जा सुविधा देउताले दिने पितृले हर्ने उक्ति चरितार्थ हुन आएको छ। एकातिर उर्जाको आवश्यकता, अर्को तिर नयाँ प्रविधि माथिको शंका, विक्रेताको प्याकेजमा राखिएको मूल्यले उर्जाको संकटमा रहेका उपभोक्तालाई सरकारी सुविधा राहत भन्दा आहतको कारण बन्न आएको अनुभूति हुँदैछ।

सौर्य उर्जाको नियामक निकाय वैकल्पिक उर्जा प्रवद्धन केन्द्र खुल्ला बजार व्यवस्थालाई प्रोत्साहन दिन सूचीकृतको तालिका बढाउन लागी परेको छ। अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले सूचीकृतको संख्या बढ्नुलाई मूल्य नियन्त्रणको उपादान मानिनु त्यत्ति अनुचित हुँदैन। र, हाल भइरहेका सूचीकृत र बाहिर बजारका बिक्रेताको मूल्य अन्तरलाई संख्या थप्दैमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्न पनि सकिंदैन। नियामक निकाय उर्जा उत्पादनको साधनको सहज प्रवाहका लागि अन्य औजार प्रयोग गर्न र सर्वसाधारणसम्म सरकारी सुविधा पुर्याउनका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न तिर लाग्ने सम्भावना पनि देखिंदैन। विशेष गरी सूचीकृतको संख्यामा जोड दिनुलाई समस्याको समाधान सरकारी संयन्त्रले ठान्नुले सरकारको उर्जा उत्पादनमा सर्वसाधारणलाई दिइएको सहुलियतसम्म पहुँच पु¥याउन पर्याप्त छैन। सरकारी नीतिमा सरकारी संयन्त्र सार्थक नहुँदा सौर्य उर्जाका लागि बैंक ऋण आकर्षक बन्न सक्ने अवस्था छैन। सूचीकृतको संख्या बढाउन भन्दा आयातमा नै गुणस्तर नियन्त्रण गर्न तिर सरकारी संयन्त्र लाग्ने र ती आयात कर्ताका आयातित सामानका सूचीकृत भएका वा नभएका कुनै पनि दर्तावाल व्यापारीको कोटेसनका आधारमा सौर्य उर्जाका साधन जडान गर्न सकिने व्यवस्था भए प्रतिस्पर्धी मूल्य पर्न आउने र सर्वसाधारणको चासो बढ्ने हुन्छ।

एउटा पानी बिजुली परियोजना पूरा गर्न पाँच वर्ष घटीमा कुर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको समस्या पाँच वर्षपछि समाधान हुन्छ भनेर अभावमा बस्न पनि सकिंदैन । समाधानका लागि सौर्य उर्जाको क्षेत्रमा व्यक्तिगतमा मात्र होइन व्यवसायिक उत्पादनमा पनि सरकारले जोड दिएको छ। तर यो थर्मलप्लान्ट कै हाराहारीमा महंगो पर्न आउँछ। सौर्य उर्जा नवीकरणीय र हरितगृह अनुकुल हुँदा महंगो भएपनि उपयुक्त हुन्छ। दीर्घकालीन अवस्था बाहेक सौर्य उर्जाको व्यवसायिक उत्पादन भन्दा हावाबाट बिजुली निकाल्न सकिने संभावना नेपालमा बढी छ । २०४१ सालमा कागवेनीमा हावाबाट बिजुली निकाल्न थालिएको थियो। ४० किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्ने यो परियोजना व्यवस्थापन हुन नसक्दा निरन्तरतामा छैन। अर्को सम्भाव्य स्थल हो पाल्पाको बतासे डाँडा। अहिलेको अवस्थामा केही लगानीकर्ता हावाबाट बिजुली निकाल्न आकर्षित भएको समाचार पनि प्रकाशमा आएको छ । समाचारअनुसार मुस्ताङमा हावाबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रस्ताव आइरहेको छ, जुन थप ६।७ सय मेघावाट भए राहत पुग्ने ठाउँमा एउटा ठूलो उपलब्ध हुने थियो भने आगामी सरकारका लागि उदाहरणीय र मार्गदर्शकसमेत बन्ने अवस्थासमेत छ। साथै हावाको बहाव जाडो लाग्ने र गर्मी शुरु हुने बेलामा बढी हुने हुँदा भार घट्ने र कुलेखानी जस्ता परियोजनालाई सञ्चयनमा राखेर अफ्टेरोमा प्रयोगमा ल्याउन सकिने छ।

हावाको बिजुली समाचार माध्यममा चर्चामा आए जस्तै प्रति वाट १५ रुपैयाँ प्रस्तावित हुनु केही महङ्गो भएपनि नवीकरणीय उर्जा भएको र संकटको वेलाको भएकाले उत्पादनले सर्वसाधारणलाई सहज हुने मात्र होइन सरकारको तत्कालका लागि उर्जा संकट समाधानको अस्त्र बन्न सक्छ । एकातिर सौर्य उर्जालाई बढावा दिएर घरघरबाट माग कम गराउने र अर्कोतर्फ छोटो समयमा उत्पादन दिने वैकल्पिक माध्यमलाई प्रयोगमा ल्याएर आपूर्ति बढाउने हो भने प्रधानमन्त्रीको बिजुलीमा आत्मनिर्भरताको आह्वानलाई हावादारी ठान्नी विश्लेषण गर्ने आफैं हावादारी हुनेछन्। उर्जामा पहुँच पुर्याउन सहुलियत दिने तर पहुँच सहज बनाउने नाममा सूचीकरण बढाउँदै जाने नीति लिने हो भने उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्री मात्र होइन नीति कार्यान्वयनमा लागी परेका संयन्त्रसमेत हावादारी हुनेछन् साथै प्रधानमन्त्रीले बिजुली देलान् र भात पकाएर खाने सपना देख्ने हामी पनि हावादारी हुनेछौ।

tikapant@gmail.com

Views: 91

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Mutual Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service