जुम्लामा हवाइ यातायात व्यबस्थित गर्न समिति

जुम्लामा हवाई यातायातलाई व्यबस्थित गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतन कुमार खत्रीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षिय छलफलबाट समिति गठन गरिएको हो । समितिमा पत्रकार महासंघ जुम्ला शाखाका अध्यक्ष बरम बहादुर महत, जय मातृभूमी कर्णाली जमाक का अध्यक्ष यमराज कार्की, क्षेत्रीय होटल व्यबसायि संघका प्रतिनिधि र सबै वायुसेवा कम्पनीका तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहने व्यबस्था गरिएको छ ।
 
यो समितिले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिनका लागि एक साताको समय पाएको छ । समितिले दिएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनका आधारमा हवाइ यातायातसँग सम्बन्धीत समस्याको समाधान गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु बहादुर थापाले जानकारी दिए ।
 
समितिले टिकट बिक्रीमा देखिएको समस्या, भाडामा भैरहेको उतार चढाब र चार्टर फ्लाइट गर्दा लिन पाइने भाडाको विषयमा अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट दिने उनको भनाइ छ । कर्णालीमा हवाइ यातायात अव्यबस्थित बन्दै गएको भन्दै सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि प्रशासन कार्यालय जुम्लाले छलफलको आयोजना गरेको हो ।
 
कर्णालीमा हवाई माफियाको चलखेल भएका कारण सर्वसाधारणको पहुँच हवाइ यातायातसम्म पुग्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । व्यबस्थित रुपमा हवाइ टिकटको बिक्री वितरण नहुने र हवाइ भाडा दिन प्रतिदिन महँगो हुँदै गएकोमा सर्वसाधारणले बिरोध गरेका हुन् ।
 
छलफलमा विमान कम्पनीले हप्तामा निश्चित दिन अनिवार्य फ्लाइट गर्नु पर्ने र अग्रीम रुपमा टिकटको बुकि¨ अथवा किन्ने व्यबस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ । जुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्म चार्टर फ्लाइटको हवाइ भाडा १३ हजार रुपैंयाँसम्म तिर्नु परेपछि बिरोध सुरु भएको हो ।
 
हवाई सेवा कम्पनीका जिल्लास्थित प्रमुखहरुले नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट आउने मान्छे र सामान नभएका कारण उडान कम भएको बताए । दोब्बर भाडा तिरेर पनि जान चाहने र सक्नेलाई कागज गराएरै नेपालगञ्जबाट खाली जहाज मगाएर पठाइएको उनीहरुको भनाई छ ।
 
यसैबीच, समितिको पहिलो बैठक भोलि विहान नौ बजे जुम्ला विमानस्थलमैं बस्ने भएको छ । सात दिनको समय पाएको समितिले विमानस्थलमा बसेर सर्वसाधारण, विमान कम्पनीका प्रतिनिधि लगायत सबैसँग छलफल गरेर समस्या पत्ता लगाउने र समाधान खोज्ने संयोजक चेतन कुमार खत्रीले बताए ।
 
विमानस्थलको नियमित अनुगमन, निरीक्षण गर्ने र बैठक पनि विमानस्थलमैं गर्ने उनको भनाइ छ ।

Views: 81

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Mutual Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service