'प्रश्न साेधाैँ, जवाफदेहिता खाेजाैँ'

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिबेदन अनुसार देशमा अब ७१९ वटा स्थानीय तह हुनेछन्।

यसअघिका गाविसहरु अबदेखि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरु चाहिँ नगरपालिका नै यथावत हुनेछन्। स्थानीय निकायको सट्टा अब स्थानीय तह भनिनेछ। 

पहिला ३१५७ गाविस, १-महानगरपालिका, १२-उपमहानगरपालिका र २०४-नगरपालिका थिए भने नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब चारवटा महानगरपालिका १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका र ४६२ गाउँपालिका सहित ७१९ स्थानीय तह हुनेछन्।

यो परिवर्तनसँगै हामी बसोबास गरिरहेका गाउँ र नगरको सिमाना फरक र पहिलेभन्दा ठुलो भएको छ। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले दिने सेवा सुबिधाको क्षेत्र ब्यापक हुनेछ। स्थानीय तहले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने स्थान तथा केन्द्रहरु पनि फरक हुदैछन्।

परिवर्तित सन्दर्भमा आफु बसिरहेको गाउँ वा नगरपालिकाको सिमा बिस्तार कसरी भयो? सेवा केन्द्र कहाँ पर्यो? स्थानीय तहले अब के के काम गर्न सक्छन्? स्थानीय तह भैसकेपछी हामी नागरिकलाई हिजोका दिनमा भन्दा के सजिलो हुन्छ? वा अप्ठेरो पो होला की?

स्थानीय तहको पुनसंरचनाको बारेमा तपाईसँग पनि यस्ता अनगिन्ती प्रश्न र बिचारहरु हुनुपर्छ । ती प्रश्न वा बिचार हामीलाई भन्नुहोस्। हामी स्थानीय तहका अधिकारीहरु सचिव, कार्यकारि अधिकृत, स्थानीय बिकास अधिकारी, सभासद तथा नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीसम्म ती प्रश्न वा बिचार हामी पुर्याउने छौ र जवाफ खोज्नेछौ।

यसका लागि पैसा नलाग्ने फोन नम्बर ९८०११२२४१५ मा मिस्ड कल गर्नुस् । एकछिनपछी तपाईलाई फोन आउँछ । फोन उठाईसकेपछी त्यहाँ प्राप्त निर्देशन अनुसार आफ्नो बिचार, जिज्ञासा वा प्रश्न रेकर्ड गर्नुहोला । SMS गर्दा मोबाईलको मेसेज बक्समा गएर 'CS' टाईप गरेर एउटा खाली ठाउँ छोडि आफ्नो नाम, ठेगाना, लिंग र उमेरसँगै आफ्नो प्रश्न वा बिचार लेखि ३७१७१ मा पठाउनुहोस्। साथै तपाइले यहिँ तलको कमेन्ट बक्समा पनि आफ्नो बिचार वा प्रश्न लेखि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service