संक्रमणकालीन न्याय: पीडित के चाहन्छन्?

केही दिनअघि द्वन्द्वप्रभावित महिलालाई दसवर्षे सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वले पारेका अप्ठ्यारा समेटिएका अनुभव सुनिरहेको थिएँ। प्रसंगवश एकजना द्वन्द्वपीडितले पाएका यातनाबारे म पनि बोले। एकजना महिला मसँग आक्रोसित हुनुभयो। उहाँको आशय थियो, पीडित त हामी पनि हौं। हामी एकल त्यतिकै भएका हौं र? किन तपाइँ एकतर्फीरूपमा उहाँको मात्र घटना उल्लेख गर्नुहुन्छ? त्यहाँ उहाँजस्तै एकल महिला अरू पनि थिए। उनीहरूलाई विगत दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वले एक्लो बनाएको थियो। एक्लो अर्थात् श्रीमान् गुमाएका।

मानवअधिकार उल्लंघन र मानवताविरोधी अपराधको तात्विक अन्तर बुझ्न असजिलो भइरहेको थियो। पक्राउपुर्जीबिना सुरक्षाकर्मीले कसैलाई पक्रनु पक्राउ पर्ने व्यक्तिको मानवअधिकार हनन गरिनु हो। पक्राउ परेपछि आफूले चाहेअनुसारका कुरा ओकल्न बाध्य पार्न मानसिक र शारीरिक यातना दिनु मानवताविरुद्धको अपराध हो। त्यस्तो कार्य सुरक्षाकर्मीले वा सशस्त्र विद्रोही पक्षले गरेका छन् भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविरुद्ध ठहरिन्छ।

बलात्कार युद्धको नियमभित्र पर्दैन। परिवारको कुनै एकजना सदस्य हिंसात्मक गतिविधिमा लाग्दैमा अर्को सदस्यलाई पक्रनु, अपहरण गर्नु, जबर्जस्ती गर्नु, बेपत्ता पार्नु र वर्षौंसम्म उसको अवस्था थाह नदिनु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविरोधी क्रियाकलाप हुन्। तत्कालीन परिस्थितिमा किन घटना गरियो? परिस्थिति के थियो? घटना गराउन कुन परिवेशले बाध्य पार्‍यो? पीडित वा प्रभावित परिवारले मात्र हैन, समाजले पनि यस्ता प्रश्नको उत्तर थाहा पाउनुपर्छ।

यस्तैमा छलफल चलिरहेको बेला अघि सर्ने ती महिलाको आक्रोश स्वाभाविक थियो। आफ्नो श्रीमान् कसले मार्‍यो? किन मार्‍यो? मार्नु नै थियो भने भिडन्तमा किन मारिएन? पक्रेर, एकान्तमा लगेर अमानवीय तरिकाले किन मारियो? ती महिला यी वास्तविकताबाट बेखबर थिइन। सम्बन्धित पक्षले सत्य कुरा थाहा दिएको थिएन। त्यसैले पनि होला उहाँले अर्को पक्षबाट पीडित नागरिकको भोगाइ सुन्न उचित ठान्नुभएन।

जुन पक्षबाट भएबाट भए पनि आपराधिक क्रियाकलापबाट नागरिक नै पीडित भए। जसले पाए पनि पीडा पीडा नै हो। पीडाको मात्रा र भोगाइको अनुपात तलमाथि पर्न सक्ला। भागबन्डा लाउँदैमा पीडितले न्याय पाउँदैनन्। संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनका विषयमा पीडितहरू पनि विभाजित छन्। पीडा उस्तै भए पनि उनीहरू फरक-फरक बाटोमा हिँडिरहेका छन्। पीडितलाई भागबन्डा लगाइएको छ। सशस्त्र हिंसात्मक द्वन्द्वपीडितभन्दा पनि ऊ माओवादी पीडित र म राज्यपीडित भन्ने भावनाले प्रभाव पारेको छ।

जिम्मेवार दलले समेत पीडितमाथि राजनीति गरिरहेका छन्। कोही पीडित प्रभावशाली व्यक्ति, संस्था, विदेशी निकायका अघिपछि छन्। दुई किसिमका अतिवादी धारहरू पीडितको न्याय पाउने अधिकारमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन्। एउटा पक्षलाई सिध्याउने, अर्कोलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउने? के चाहन्छन् पीडित? के हो उनीहरूको प्रमुख मुद्दा? भन्दा पनि घटना र व्यक्तिलक्षित आरोप-प्रत्यारोपले संक्रमणकालीन न्याय खोजीमा रहेका पीडितको आवाजलाई कमजोर पारेको छ।

प्रमुख कुरा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरू सत्य थाहा पाउन चाहन्छन्। संक्रमणकालीन न्यायका संरचना सत्य थाहा पाउने अधिकार स्थापित गर्न बनाइन्छन्। पीडितको सत्य थाहा पाउने अधिकार स्थापित गर्दै न्याय दिलाउन वातावरण सुनिश्चित गरिनु संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको मूल ध्येय हुनुपर्छ। राजनीतिक उद्देश्य राखेर सञ्चालन गरिएका सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका जुनसुकै मानवअधिकारविरुद्धका घटनाका पछाडि पनि कारण हुन सक्छन्। किन घटना भए? घटना गराउन कुन र कस्तो परिस्थिति जिम्मेवार थियो? द्वन्द्वमा संलग्न पक्षसँग द्वन्द्वपीडितका यस्ता प्रश्नको सहज जवाफ हुनुपर्छ।

पीडितले मागेको सामान्य प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रियाबाटै सुरु हुन्छ संक्रमणकालीन न्यायका लागि प्रतिबद्धताको प्रयास। कसैलाई अपहरण गरियो। अपहरण जुन पक्षले पनि गरेको हुनसक्छ। अपहरण किन गरियो? कसले गर्‍यो? अपहरण गरेपछि कसरी राखियो? यातना दिइयो कि दिइएन? यातना दिइयो भने किन दिइयो? अपहरण गरेर लगेपछि सम्बन्धित व्यक्तिका परिवार, नातेदार वा मानवअधिकारकर्मीलाई भेट्न दिइयो कि दिइएन? यस्ता प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनसक्ने गरी प्रत्येक घटनाको अभिलेखीकरण गरिनुपर्छ।

कसैलाई मारिएको थियो भने किन मारियो? मारिनेको परिवारलाई मार्नेले उत्तर दिन सक्नुपर्छ। संक्रमणकालीन पीडितलाई घटना पछाडिका कारणको जवाफ दिएर मात्र पुग्दैन। परिवारको सदस्य गुमाउँदा, बेपत्ता भएदेखि जिउँदो वा मरेका वास्तविकता थाहा नपाउँसम्म पीडितलाई परेको असरको परिपुरण हुनुपर्छ। पीडकलाई आममाफी दिने वा नदिने निर्णयको अधिकार पीडितलाई दिइनुपर्छ। पीडितहरूको विभाजन संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिको बाधक हो।

अहिले छलफलमा ल्याइएको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र पीडितमुखी कम पीडकलाई माफी दिनमा बढी केन्द्रित रहेको छ भन्ने राष्ट्रसंघसमेतको भनाइलाई एकपक्षीय भनेर वक्तव्यबाजीमा उत्रिहाल्नु सान्दर्भिक नहुन सक्छ। अहिले प्रस्ताव गरिएको संक्रमणकालीन न्याय संरचनाले पीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्दैन भनेर हचुवाका भरमा मात्र भनिएको नहुन सक्छ।

सत्य थाहा पाउने पीडितको अधिकार स्थापित गर्दैन भनेर पीडितहरू त्यतिकै विरोधमा ओर्लिएका पनि हैनन होला। पीडकहरूलाई खुलेआम घुम्न, कानुनलाई चुनौती दिन र पीडितलाई थप पीडा दिनलाई सहयोग मात्र पुग्ने किसिमको संक्रमणकालीन न्याय संरचना बन्नुहुन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यत्तिकै भनेको पनि हैन होला।

फुजेल घटनालाई मात्र हैन, मानवअधिकारकर्मी, मिडिया नागरिक समाज, राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले विगतमा मैना सुनुवार काण्डमा पनि अपराधीलाई कडारूपमा कानुनी कठघरामा ल्याउन गरिएका प्रयासलाई बिर्सनु हुँदैन। राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न आपराधिक क्रियाकलापलाई साधन बनाइनु हुँदैन। राजनीतिक उद्देश्यका लागि गरिने लडाइँमा बलात्कार हतियार हुन सक्दैन। यौन हिंसा माध्यम हुन सक्दैन।

निर्दोषमाथि रिसइबी साँध्न, सार्वजनिक सवारीमा बम पड्काएर विनाश गर्न, निशस्त्र लडाकु तथा राजनीतिक कार्यकर्तालाई रुखमा बाँधेर पालैपालो बन्दुक हान्न, ब्यारेक वा हिरासतमा यातना दिनु युद्धको नियमभित्र पर्दैन। विगतमा कसैले त्यस्ता गल्ती गरेका छन् भने त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन जिम्मेवार व्यक्तिहरू अघि सर्नुपर्छ।

अदालती फौजदारी न्याय प्रणाली संक्रमणकालीन न्यायको विकल्प हुन सक्दैन भने पनि नेपालको हकमा राष्ट्रसंघको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कानुन, सन्धि, अभिसन्धि, प्रस्तावका मर्मअनुसार कानुनी क्रियाकलाप गर्नलाई अदालतमाथि कहींबाट रोकटोक छैन। हुनु हुँदैन पनि।

 

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service