पाँच करोडको प्रश्‍न

By Binaya Guragain

आर्थिक वर्ष सकिँदैछ। ५० प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छैन। विभिन्न समस्याबाट गुज्रिरहेको मुलुकमा पैसा छ खर्च गर्ने योजना छैनन् भनेर अर्थमन्त्रीले नै भन्नुलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिँदैन। पुरानै आर्थिक वर्षको पैसा खर्च हुन नसके पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत नगरी भएको छैन। सरकार बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेको छ। बजेट भाषणकै मुखमा अहिले यत्रतत्र, सर्वत्र पाँच करोडको चर्चा छ। पाँच करोड माग्नेहरू अरू कोही हैनन्। गत मंसिरमा तपाइँहाम्रै भोटले जितेर गएका माननीय सभासद् हुन्। आफ्नो तजविजीमा जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गर्नलाई पाँच करोड मागिएको कतैबाट लुकेको छैन। पहिले पाउँदै गरेको १० लाखले पुगेन केही राम्रो गर्नलाई पाँच करोड चाहिन्छ भन्नु अस्वाभाविक पनि हैन। तर माग राख्ने सभासद्को घुर्की नदिने भए बजेट ल्याउन दिँदैनौं भन्नु गम्भीर विषय हो। पाँच करोडको विषयमा सभासद्बीचमै सहमति हुन नसक्नुले माग्नेहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्नेलाई बल पुगेको छ। पाँच करोडले विकास गर्छु भन्ने उत्तम सोच राख्ने सभासद्ले विकास बजेट किन खर्च हुँदैन? समस्या कहाँकहाँ छन् भनेर पनि ध्यान दिने हो भने अहिलेका लागि यो माग सान्दर्भिक नहुन सक्छ।

जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकाय लथालिंग छन्। कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय निकायले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। गाविस, नगरपालिका, जिविस भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन्। जनउत्तरदायित्व र नागरिक जवाफदेहिता शून्य छ। स्थानीय निकाय सञ्चालनमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उल्लेख्य भूमिका नहुँदानहुँदै पनि स्थानीय निकायमा हुने र भइरहेका भ्रष्ट क्रियाकलापबाट उनीहरू अछूतो छैनन्। जनप्रतिनिधिको विकल्पका रूपमा गाविसमा खडा भएका स्थानीय निकाय संरचना जस्तै- वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रले जनप्रतिनिधिको अभाव पूर्ति गर्न सकेका छैनन्। महिला तथा बालबालिका, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अपांग तथा अन्य पछाडि पारिएका समुदाय लक्षित ३५ प्रतिशत लक्षित वर्ग बजेट खर्च सजिलोसँग हुन सकेको छैन। लामो समयसम्म स्थानीय विकास अधिकारी नहुँदा, एउटै गाविस सचिवले दुइटा गाविसको कार्यभार सम्हाल्दा र वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रमा गाउँका कथित अगुवाकै हालिमुहाली चल्दा बजेट पुग्नुपर्ने र चाहिने ठाउँमा पुग्न सकेको छैन भने बजेट खर्च हुने ठाउँमा ठूला दल र अगुवाकै हालिमुहाली चलिरहेको छ।

जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय निकाय शिथिल भइरहेको अवस्थामा ती निकायलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? कसरी योजना छनोट र सम्पादन प्रक्रियामा नागरिकका सबाल स्थानीयस्तरमै समेट्ने? उनीहरूका साना अपेक्षा कसरी तल्लो स्तरमै समाधान गर्ने? विकास बजेटलाई कसरी अधिकतमम उपयोग गर्ने भनेर जिम्मेवारी बहन र भूमिका खेल्नुपर्नेे बेलामा उल्टै सभासद् पाँच करोड नभए बजेट ल्याउन नदिनेजस्ता हस्ताक्षर अभियानमा लाग्नु सुखद होइन।

प्राय: नेपालका गाविसको वार्षिक बजेट औसतमा १५ लाख हाराहारी हुन्छ। पाँच करोड भनेको जिविस, नगरपालिका र गाविसका लागि सानो रकम होइन। जिल्लामै जाने भएकोले पाँच करोडलाई संसद् विकास कोषमार्फत विकास बजेटकै अंशको रूपमा लिई स्थानीय निकायमार्फत खर्च गराइने प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ भनिनुलाई नाजायज तर्क भन्न मिल्दैन। तजविजीमा खर्च गर्न पाउने १० लाखकै पारदर्शिताको मुद्दा प्रबल भइरहेको बेला पाँच करोडको दुरुपयोग हुँदैन भनेर कसरी विश्वस्त हुने? १० लाखकै पारदर्शिताको जिम्मेवारी लिन नसकिरहेको अहिलेको अवस्थामा पाँच करोडले सभासद्को व्यक्तित्व र स्वच्छ छविलाई नै धरापमा पार्न सक्छ। स्थानीय विकास र सुशासनका लागि सभासद्ले पाँच करोडलाई भन्दा बढी महत्त्व दिनुपर्ने र स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने मुद्दा अरू पनि छन्।

जस्तै-वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको भूमिका प्रभावकारी बनाउने। हालसम्मको प्रावधानअनुसार १४ चरणको योजना छनोट प्रक्रिया वडा भेलामार्फत हुन्छ। वडा भेला गराउने जिम्मा वडा नागरिक मञ्चको हुन्छ। तर वडा नागरिक मञ्च जनउत्तरदायी छैन। यसले समुदायका सबै नागरिकलाई वडा भेलामा समेट्न सकेको छैन। वडा भेलाका बारेमा नागरिक सूचनाबाटै बञ्चित छन्। मञ्चमा जो सक्रिय छ, बाठो छ, उसकै हालीमुहाली चल्छ। लक्षित वर्गका लागि आउनुपर्ने योजना वडा भेलाबाटै आउनुपर्ने भएकोले वडा भेलामा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउन मञ्च असफलप्राय: छ। वडा नागरिक मञ्च को प्रति उत्तरदायी हुने? यसका संयोजक भन्छन्, हाम्रो काम स्वयंसेवा हो। स्वंयसेवी भावनाले मात्र कतिसम्म उत्तरदायी भएर कसका लागि काम गर्ने? वडा भेलाबाट आएका योजनामा दल र सचिवको मिलेमतोमा फेरबदल गरिनाले पनि हाम्रो काम प्रभावकारी हुन सकेन।

नागरिक सचेतना केन्द्रले स्थानीय निकाय र नागरिकबीच सेतुको काम गर्नुपर्ने हो। केही साताअगाडि सुर्खेत, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरका विभिन्न गाविसका बासिन्दाले पंक्तिकारसँग गुनासो गरे, वडा नागरिक मञ्च, सचेतना केन्द्र भन्ने सुनेको छ तर यसले के काम गर्छ, कसका लागि काम गर्छ हामीलाई थाहा छैन। सुर्खेतका निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्र केसीले पनि नागरिक सचेतना केन्द्रका कर्मचारीको कारण केन्द्रले काम गर्न नसकेकोले विकास बजेट, लक्षित वर्ग बजेटले जसलाई समेट्नुपर्ने हो, त्यो समुदायमा पुग्न नसकोको स्वीकार गरेका थिए। उल्लिखित जिल्लाका सूचना अधिकृत, सामाजिक विकास अधिकृत, योजना अधिकृत, गाविस सचिव तथा प्राविधिक भन्छन्- सहभागितमूलक योजना छनोट र कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्न सकेका छैनन्। जनप्रतिनिधि नहुँदा हामीले दलसँग जतिसुकै सहकार्य गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेकाले नागरिकको गुनासो सही हो। जति प्रयास गर्दा पनि हुनुपर्ने जसरी काम भएको छैन।

समयमा बजेट खर्च नहुने, योजनामा अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवाका कार्यक्रम नसमेटिएकाले राजनीतिक खिचातानी पनि मुख्य हो। एकीकृत योजना तर्जुमा गोष्ठी र गाउँ/जिल्ला परिषद्मा हुने दलीय भागबन्डा र झगडाले वडा भेलाले छनोट गरेका लक्षित वर्गका कार्यक्रमलाई अस्वीकृत गर्ने र आफ्ना हितका कार्यक्रम समेट्ने घटना हरेक वर्ष दोहोरिन्छन्। यस्तो बेलामा वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्रको केही जोड चल्दैन। दलीय झगडामा गाउँमै परिषद् हुन नसकी जिल्ला सदरमुकाम र होटेलका बन्दकोठामा चार दल बसेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पास हुन थालेपछि कसरी काम गर्ने?

लामो समयसम्म स्थानीय विकास अधिकारी जिल्लामा नहुँदा जिल्लास्तरीय बजेट खर्च प्रणाली ढिलो हुने गरेको छ। जिविसको लक्षित वर्गको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई स्थानीय विकास अधिकारी एक्लैले केही गर्न सक्दैनन्। सम्बन्धित विषयका विषयगत समितिमार्फत त्यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। तर दलीय भागबन्डा, केन्द्रको स्पष्ट निर्देशनको अभाव र समितिमा बस्नयोग्य र स्वच्छ छविको व्यक्ति अभावमा लामोसमयसम्म समिति बन्न सक्दैनन्। यसपटक कन्चनपुरमा पनि त्यस्तै भयो। कन्चनपुर जिविसका सामाजिक विकास अधिकृत भानदेव भट्ट जेठको अन्तिम सातासम्म पनि विषयगत समिति बन्न नसक्दा ३५ प्रतिशत लक्षित वर्ग बजेट खर्च नहुने हो कि भन्ने पिरलोमा थिए। सुर्खेतमा चार महिनादेखि निमित्तसँग छ जिविसको तालाचाबी।

विकास बजेटलाई कसरी अधिकतमम उपयोग गर्ने भनेर जिम्मेवारी बहन र भूमिका खेल्नुपर्नेे बेलामा उल्टै सभासद् पाँच करोड नभए बजेट ल्याउन नदिनेजस्ता हस्ताक्षर अभियानमा लाग्‍नु सुखद होइन।

यी केही प्रतिनिधि घटना र विषयले के स्पष्ट पार्छन् भने छुट्ट्याइएको विकास बजेट खर्च नहुनुमा केन्द्रको अस्थिर राजनीतिमात्र जिम्मेवार छैन। नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिको रिक्ततामा कर्मचारीको बलमा चलेका स्थानीय निकायको कम प्रभावकारिता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। कर्मचारी सरकारसित उत्तरदायी हुनु स्वाभाविक छ। कर्मचारी सरकारसँग कि नागरिकसँग जवाफदेही हुन्छन्? स्वत: सरकारसँग। पारदर्शिता, जवाफदेहिताका लागि भनेर गरिने सार्वजनिक सुनुवाइले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने बुझाइ छ कर्मचारीमा। त्यसमाथि विभिन्न निकायबाट सरुवा भएर गएका गाविस सचिवले स्थानीय समुदाय लागि नभइनहुने र भए राम्रै हुन्छ भन्नेखाले आवश्यकताको विभेद बुझ्न सक्दैनन्। बजेट बाँडफाँट त्यही किसिमले हुन्छ र स्थानीय नागरिकले चाहेका योजना बजेटमा पर्दैनन्। परेका योजनामा नागरिकको चासो हुँदैन। परिणाम भ्रष्टाचार त्यहींबाट सुरु हुन्छ। दलहरू हाम्रो भूमिका छैन भन्दाभन्दै पनि विवादास्पद भूमिकामा जहिल्यै माथि परिरहेका छन्। वडाभेलामा सहभागी नभइदिने, वडा भेला तथा योजना तर्जुमा गोष्ठीमा भाग लिन नागरिकलाई उत्प्रेरित नगर्ने तर योजना र बजेट आफ्नुअनुकूल बनाउन कर्मचारीलाई दबाब दिने काम गरेर दलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेका छन्।

यस्तो लथालिंग र भताभुंग अवस्थामा संसद् विकास कोषबाट जाने पाँच करोडको सदुपयोग कसरी होला? दिनैपर्छ भनेर हस्ताक्षर संकलन गर्ने सभासद्सँग चित्तबुझ्दो उत्तर छ नागरिकलाई दिने? पाँच करोडका लागि मरिहत्ते गर्नुभन्दा पहिल्यै स्थानीय निकायमा देखिएका विसंगति हटाउन र स्थानीय निकायको दीर्घकालीन संरचना बनाई स्थायित्व खोज्नतिर लाग्नुपर्ने बेला हैन र अहिले? यसैका लागि जनताले जिताएर पठाएका हैनन्? मुख्य काम नयाँ संविधान बनाई लागू गर्नु र त्यही संविधानमार्फत स्थानीय निकायलाई नयाँ ढंगले विकास गरेर नागरिक उत्तरदायी संरचनामार्फत पैसा खर्च गर्ने कि राज्यको ढुकुटीबाट जबर्जस्ती मागेर विकासका नाममा मनपरी खर्च गर्ने नजिर स्थापित गर्ने? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कि भ्रष्टाचार मौलाउन सहयोगी प्रणालीको सुरुआत गर्ने? पाँच करोड माग्ने सभासद्ले सार्वजनिक जवाफ नदिएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धतामा शंका गरिरहनुपर्नेछ।

 

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service