ढिलो होस् तर चुनाव होस

By Binaya Guragain

चुनावी भनिएको सरकार गठन भएको दुई हप्ता (यो लेख तयार पार्दा) भयो । चारहप्ता अघि चार दलीय सिण्डिकेटबाट प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रीपरिषदलाई सत्ताको साँचो हस्तान्तरण भएको थियो । दलहरुले प्रस्ताव गरेकै मितिमा चुनाव गराउन भनेर निर्वाचन आयोगलाई पनि पुर्णता दिइयो । तर चैत १८ गतेसम्म आइपुग्दा पनि चुनावको मिति घोषणा भएको छैन । किन ढिलाई भइरहेको छ मिति घोषणा गर्न? यो प्रश्न राष्ट्रपति रामवरण यादवको मात्र हैन, चुनाव मार्फत देशले निकास पाउँछ की भन्ने आशामा रहेका अधिकांश नेपाली (२३ दलका कार्यकर्ता बाहेक) को प्रश्न हो यो । तर नागरिकले विगतमा झै यसपाली पनि दलीय संयन्त्रका टाउकेहरुबाट चुनाव मिति किन घोषणा भएन भनेर चित्तबुझ्दो उत्तर पाएका छैनन् । चुनावी मन्त्रीपरिषद त चारदलीय शिर्ष नेताको संयन्त्रको कठपुतली झै देखिएको छ । यस्तो देखिनु स्वभाविक पनि हो । किनकी कर्मचारी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद जनताको मतबाट अनुमोदित सरकार हैन । यसले जनभावना बुझ्न सक्दैन । लेखनदासहरुको सरकारले हिम्मतका साथ निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बितेका दुई हप्ताका बोली र व्यवहारबाट देखिइसकिएको छ । यद्यपी खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चार दलीय शिर्ष संयन्त्रलाई चुनावको वातावरण बनाइदेउ भनेर गुहार भने मागिरहेको छ ।

निर्वाचन आयोग के गर्दैछ? आयोगले पदाधिकारीमा पुर्णता पाएसँगै तयारीमा जुटेको छ । यद्यपी उसले के गरिरहेको छ नागरिकको सूचना पहुँचबाट टाढा छ । आयोगले दलहरुलाई भन्दैछ चुनावको वातावरण बनाइदेउ । आयोगले सरकारलाई भन्यो नागरिकता वितरण सुरु गर । चारदलीय शिर्ष संयन्त्रसँग भएको पछिल्लो बैठकपछि पनि आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न सकेको छैन । दलीय संयन्त्र, सरकार र निर्वाचन आयोगका पछिल्ला अभिव्यक्ति र निर्वाचनको सेरोफेरामो भएका घटनाक्रम बिश्लेषण गर्ने हो भने सजिलै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ की असारमा चुनाव हुने संभावना बिस्तारै टर्दै जान थालेको छ । चारदलका ठुला नेता, मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले असारको चुनाव टर्ने संभावनातिर संकेत गरेकाछन् । 

उता २३ दलका नेता र कार्यकताहरुले चुनाव बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । चुनावी कार्यक्रम विथोल्ने, वार्तामा नबस्ने, जसरी पनि चुनाव हुन नदिने उनीहरु आफ्ना निर्णय र गतिविधिबाट सजिलै पछि सर्ने संकेत देखिदैन । कर्मचारी नेतृत्वको सरकार नहटेसम्म चुनावमा भाग नलिने उनीहरुको अडान छ । यद्यपी, असारमा चुनाव भैहाल्यो भने आफ्नो दलको लज्जास्पद हार सहन नसकिने डरले पनि उनीहरु बिरोधमा उत्रेको बुझ्नलाई २३ दलकै कार्यकर्ता हुनुपर्दैन । एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको गठबन्धन चुनावी भाषणबाजीमा लागेपनि वातावरण बनाउनका लागि उनीहरुबाट दह्रो प्रतिबद्धता सरकार र निर्वाचन आयोगले पाइनसकेको अबस्थामा चार दल नै चुनावको पक्षमा गम्भिर छैनन् की भन्नेतर्फ पनि संकेत गरेको छ ।

देशले चाहेको निकास हो । संविधानसभाको चुनाव नै निकासका लागि उत्तम बिकल्प हो । यही मनसायले कर्मचारीहरुलाई सरकारको साँचो बुझाएका दलहरुले सबभन्दा पहिले चुनाव हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । बिभिन्न कारणले गर्दा असारमा चुनाव हुन संभव छैन । चुनाव जहिले हुन्छ यसले नागरिकका जायज मागको सम्बोधन गर्नुपर्छ । सबभन्दा मुख्य कुरा उमेर पुगेका सबै मतदाताले भोट खसाल्न पाउनुपर्छ । यसका लागि आयोगले प्रयाप्त गृहकार्य गर्नुपर्छ । जुन काम भनेजस्तो सजिलो छैन । गाउँगाउँमा खटिएका मतदाता नामावली संकलकहरु कुटिने, लुटिने र अपहरणमा समेत परिरहेका छन् । सर्बप्रथम उनीहरुको सुरक्षा दिन गृह मन्त्रालय सक्षम हुनुपर्छ । २३ दललाई मनाएर होस् वा निर्वाचनको वातावरण बिथोल्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर नै किन नहोस् सरकारले शान्ति सुरक्षाको स्थिती बलियो नबनाएसम्म आममतदाताहरु भोट खसाल्न उत्साहित हुदैनन् । मतदातालाई उत्साहित बनाउन शान्ति सुरक्षाको सुनिश्चितता बाहेक मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा लागु गरिनुपर्छ । एकपटक संविधानसभाको चुनाव भैसकेको छ । फेरी पनि उही प्रयोजनका लागि चुनाव हुन लागेकोले नागरिकमा उत्साह छैन । किन फेरी पनि संविधानसभाको चुनाव? दलहरुले चित्त बुझ्दो उत्तर नदिएसम्म आमनागरिकहरु सिधै मतदान केन्द्रमा गएर भोट हाल्न तयार छैनन् ।

त्यसैले, राजनीतिक दल, चुनावी सरकार र निर्वाचन आयोगले चुनाव हुनलाई आवश्यक वातावरण बनाएरमात्र चुनावको मिति तोक्नुपर्छ । एकपटक मिति तोकेर चुनाव स्थगित गर्नुभन्दा तोकिएको मितिमै चुनाव गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ । चुनाव ढिलै होस् जनताले स्विकृति दिन्छन् तर चुनाव नै हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना भयो भने आम नागरिकमा छाउन सक्ने निराशाले हालको व्यवस्थाको बिकल्पमा आवाज उठाउने संभावनालाई नकार्न सकिदैन ।

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Mutual Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service