व्यर्थमा नबोलौँ, शान्तिप्रकृया भाँडिन्छ

By Binaya Guragain
‘गोरखाका नन्दप्रसाद र गंगामायाले छोराको हत्यारा माथी कारवाहीको माग गर्दा मृत्युको मुखसम्म पुग्नुपर्यो ।’

‘बाँकेकी चन्द्रकला उप्रेतीका श्रीमान शसस्त्र द्वन्द्वका बेला अपहरणपछि बेपत्ता पारिए । बेपत्ता पार्ने निकायले अहिलेसम्म मुख खोलेको छैन–उप्रेतीका श्रीमान् न त ज्युँदा छन् न मारियो ।’


‘दाङकी सुशिला चौधरीकी दिदी द्वन्द्वकालमै बेपत्ता पारिइन् अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।’


‘बाँदरमुडे घटनाका पिडितहरु अहिले पनि न्यायका लागि भौतारिइ रहेकाछन् ।’


‘बालकृष्ण ढुंगेललाई अदालतले हत्यारा प्रमाणित गर्यो । ढुंगेल पक्राउ परेनन् उल्टो उनका कार्यकर्ताले न्याय माग्ने निर्दोष न्यायप्रेमीको हुर्मत लिन छोडेनन् ।’


‘डेकेन्द्र थापाका हत्याराले हत्या गरेको स्विकार्दा तत्कालिन वहालवाला प्रधानमन्त्री धम्किपुर्ण भाषामा अघि सरे– खबरदार ! जिउँदै पुरेका मान्छेका मुद्दा व्यँुझाएर डलरको खेती नगरौ ।’


यी यस्ता केही प्रतिनिधि घटनाहरु हुन जसलाई बाहिर ल्याउनु भनेको एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको शब्द सापटी लिएर भन्दा व्यर्थमा उचाल्नु हो । प्रचण्ड भन्छन्, द्वन्द्वकालका घटनालाई व्यर्थमा उचालेर शान्तिप्रकृया नबिथोलौ, बिथोलियो भने हामीले पनि जानेका छौ । एमाओवादीकै अर्का नेता बाबुराम भट्टराईका लागि द्वन्द्वकालका कुनै पनि मुद्दाहरुमा अहिले छलफल चलाउनु प्रतिगामी कदम हो । भट्टराई भन्छन्, शसस्त्र द्वन्द्वका बेलाका घटनाहरुको सम्बोधन गरी पिडितलाई न्याय दिन संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्नुपर्छ । तर आयोग बन्नुपर्छ भन्ने भट्टराईले समेत उनी प्रधानमन्त्री हुदाँ सत्य निरुपण आयोग बनाउने कुरामा उल्लेख्य चासो दिएनन् । शसस्त्र द्वन्द्वका पिडितलाई न्यायदिने मामिलामा अरु दलहरु प्रायः मुख खोल्न हिच्किचाउँछन् तथापी कुनै परिस्थितीमा बोल्नुपरेमा एमाओवादीबाहेकका अरु दलहरु त्यसलाई राजनीतिक रंग दिनअघि सर्छन् । परिणाम अहिलेसम्म न त आयोग बनेको छ, न पिडितले न्याय नै पाएका छन् । बरु न्यायमाग्नेहरु समेत मृत्युको मुखमा पुग्न लागेकाछन् र पिडितको पक्षमा वकालत गर्नेहरु डलर खेती गर्ने दलाल कहलिएका छन् ।

मानवअधिकार प्रतिवेदनहरुले भन्छन् तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच भएको शसस्त्र द्वन्द्वकालमा १३ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए । बेपत्ताको संख्या अहिले पनि हजारको हाराहारीमा छ । मर्ने, मारिने र बेपत्ता परिवारका प्रभावित नागरिकको संख्या हजारौँ छ । तर न्याय दिने संयन्त्र नबन्दा, राज्यले त्यस्तो संयन्त्र बनाउन चासो नदिँदा र कसैले न्याय मागिहाल्यो भने उसलाई थर्काएरै थुचुक्क बसाउने परिपाटीले गर्दा पिडितले न्याय पाउनु त कता हो कता स्थिती झनै अन्यौलग्रस्त बन्दै गएको छ । अदालतले अपराधी प्रमाणित गरेका मानिसहरु समेत खुलेआम घुमफिर गर्ने, अब हुन लागेको चुनावमा उम्मेद्वार हुन पाउने प्रावधानले पनि अनुमान लाउन सकिन्छ अब आउने दिनहरु क्ति भयावह होलान्? पिडितले न्याय पाउलान् त?

एकातिर द्वन्द्व पिडितको रुपमा न्याय माग्नेले न्याय पाएका छ्रैनन् भने न्याय दिलाउने वा पाइने सवालमा देशमा अहिले के भइरहेको छ भन्ने थाहा नपाउने परिवारको संख्या पनि धेरै छ । हरेक बर्ष मार्च २४ मा अन्तराष्ट्रिय सत्यको अधिकार दिवस मनाईन्छ । तर द्वन्द्व पिडितहरु सत्यको अधिकारबाट बञ्चितछन् । केही समय अगाडि पुर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल तथा मध्य र सुदुरपश्चिमाञ्चलका दर्जनौ द्वन्द्व पिडितसँगको भेटघाट तथा छलफलमा सत्यको अधिकारको बारेमा जान्नखोज्दा अधिकांश अनभिज्ञ रहेको पाइएको थियो । अर्थात तपाईको परिवारको सदस्यलाई कसले बेपत्ता पार्यो? वेपत्ता पार्नुको कारण के थियो? अहिलेको अवस्था के छ? यदी अपहरणपछि बेपत्ता पार्दै मारेकै छ भने तपाईलाई कसैले कारण बताएको छ किन मारेको भनेर? द्वन्द्व पिडितहरुले कुनै पनि घटनामा कारण थाहापाएका छैनन् । अनुमानका भरमा यसो भयो होला भन्नु बाहेक पिडितहरुसँग जवाफ छैन । अर्थात उनीहरुले सत्य थाहा पाएका छ्रैनन् । सत्य थाहा नपाउँदाका पिडाहरु मनमा गुम्साएर बस्नुको विकल्प छैन उनीहरुसँग । न त आशा छ केही न्याय पाइन्छ भन्ने न त बिश्वास नै छ न्याय दिलाउने संयन्त्र बन्छ भन्ने ।

सत्यको अधिकार मानिसको सूचना अधिकारसँग सम्बन्धित छ । शसस्त्र द्वन्द्कालमा राज्य वा तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट भएका मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरु किन गराइए? निर्दोष अर्थात कुनै पनि पक्षको लडाईमा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको व्यक्तिलाई किन मारियो? निशस्त्र रुपमा हिँडडुल गर्दा वा शान्तिपुर्ण रुपमा भेलाहुँदा किन हत्या गरियो? न त राज्यसँग न त तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग यस्ता घटनाको चित्तबुझ्दो कारण झल्काउने दस्तावेज नै छ । छ भने पनि उनीहरु त्यसलाई सार्वजनिक गर्न हिच्चिकाइरहेका छन् । अर्थात उनीहरु पिडितले सत्य थाहा पाउने अधिकारलाई कुल्चिरहेका छन् । त्यसैको परिणाम भोगिरहेका छन् न्याय माग्न सडकपेटीमा चहार्ने मानवअधिकारकर्मी तथा छोराको हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै अनसनमा बस्ने नन्दप्रसाद तथा गंगामायाहरु ।

भलै प्रचण्डले पिडितका मुद्दामा बोल्दा त्यसलाई व्यर्थमा उचालेको देख्लान् वा अन्यदलहरु मुख थुनेर बस्लान् मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने समुदायले नागरिकको सत्य थाहा पाउने अधिकारको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । उनीहरु पिडितका लागि न्याय मागिरहेका छन् । तर एक किसिमको बुझाई के छ भने त्यस्ता मागहरु माओवादी लक्षित छन्, माओवादी नेताको लोकप्रियतालाई धरासायी बनाउन उत्प्रेरित छन् । यसो भन्नेहरु तर्क गर्छन्, माओवादीले गराएका मानवअधिकार उलंघनका जघन्य घटनाहरु मत्र किन चर्काइन्छ । तर मानवअधिकार उलंघनका मुद्दामा न्याय माग्ने प्रकृयालाई एकपक्षिय रुपमा बुझिनुमा भ्रम बाहेक सत्यता छैन । यस किसिमको बुझाईलाई अफवाहको रुपमा फैलाउन आफुलाई स्वतन्त्र भन्न रुचाउने माओवादी कार्यकर्ता तथा कथितबुद्धिजीवीहरुको पनि हात छ ।

बुझ्नु के जरुरी छ भनेद्वन्द्व पिडितको मुद्दा भनेको मानवअधिकारको सवाल हो । अन्तराष्ट्रिय मानविय कानूनको परिधिभित्र राखेर सम्बोधन गरिनुपर्ने सवाल हो । यो कुनै दललक्षित वा व्यक्तिलक्षित हुनु हुँदैन । द्वन्द्वका बेला प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका निर्दोष नागरिक जसले हतियारबद्ध लडाईका लागि कुनै भुमिका खेलेका छैनन्, निशस्त्र नागरिकको रुपमा उनीहको अपहरण, बेपत्ता वा हत्या गरिएको छ भने ती सबैका मुद्दाहरु संक्रमणकालिन न्याय प्रकृयामा अनुसन्धानको घेरामा पर्छन, पारिनुपर्छ ।

तर सक्रमणकालिन न्याय संयन्त्र बन्दै बन्दैन भने कहिलेसम्म पिडितले पिडा नै सहि रहने? बिद्यमान कानूनको परिधिमा ल्याएर त्यसलाई छानबिनको घेरामा किन नल्याउने? पिडितलाई किन न्याय नदिने? कहिलेसम्म पर्खिरहने? यस्तै परिस्थितीमा अन्यायका घटनाहरु पटकपटक बल्झिनु र ती घटनाले पिडकको निँद–हराम गराउनुलाई अस्वाभाविक रुपमा लिनु वास्तविकताबाट भाग्नु वा पिडितले न्याय पाउनु हुन्न भन्नु जत्तिकै हो । कुनै घटना वा परिस्थिती कुनै व्यक्ति वा पार्टी लक्षित हुँदैमा पिडितले न्याय पाउने प्रकृयामा चुप बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता अन्यदलमा भन्दा एमाओवादी नेतामा बढी नै देखिन्छ । तर अचम्म के छ भने यस्ता सवालमा अरु दलहरुले पनि मुख खोलेको सुन्नमा आउँदैन । यसको अर्थ एमाओवादी मात्र हैन द्वन्द्व पिडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतामा अरु दलहरु पनि चुकेको स्पष्टै अनुमान लाउन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक भनिएका दलहरु पनि यसरी चुक्दै जाने हो भने यहाँ नन्दप्रसादहरुले कहिले न्याय पाउने? मानवअधिकार समुदायले कहिलेसम्म कराईरहने? आमनागरिकले कहिलेसम्म भयमै बाँचिरहने? शान्तिप्रकृया भाँडिएला भनेर कहिलेसम्म त्रसित भइरहने?

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service