सीता राई, महिला हिंसा र धुर्बेको नियति

काठमाण्डौ र दिल्लीको सम्बन्ध बर्षौ पुरानो छ । दिल्लीमा राजनीतिक हावा चल्यो भने काठमाण्डौमा रहेका हाम्रा पार्टीका झन्डा हल्लिन्छन् भन्ने कुरा आम नागरिकलाई समेत थाहा छ । बर्ष ’१२ को अन्त्यमा यस्तै एउटा घटना भयो जुन संयोग थिएन यद्यपी दिल्ली हल्लाएको घटनासँग मेल खाने घटनाले काठमाण्डौमा पनि कम्पन दियो । घटना महिला हिंसाको अत्यन्तै चरम र क्रुर रुप बलात्कार थियो । दिल्लीमा गुडिरहेको बसभित्र एक युवतीको सामुहिक बलात्कार भयो । घटनाले दिल्लीका मिडियामा उच्चस्थानमात्र पाएन संसदमा समेत हंगामा भयो । सोसल मिडिया तथा भौतिक रुपमै हजारौ युवायुवती प्रतिकारमा उत्रिए, प्रहरीको मृत्यु समेत भयो । दुःखको कुरा केही दिन पहिले ती युवतीको मृत्यु भयो ।

महिला हिंसाका घटनाहरु प्रायः हरेक दिन काठमाण्डौमा मिडियाका समाचार बन्छन् । तर बर्ष '१२ को अन्त्यतीर बाहिर आएको घटना भने लाजमर्दो र जति नै आलोचना गरेपनि नपुग्ने किसिमको छ । बिदेशमा दुःख गरेर केही रुपैयाँ बोकेर नेपाल फर्केकी सीता राईलाई अध्यागनमका कर्मचारीले लुटे । लुट्नुपर्ने कारण थियो सीता राई निरक्षर थिइन्, सोझी थिइन् र उनी आफ्नो नभै अरुको पासपोर्टमा बिदेशीएकी थिइन् अर्थात उनी ठगीएकी थिइन् । उनलाई नै थाहा थिएन आफु कसरी ठगिएँ कसले ठग्यो र किन ठग्यो । बिदेशी भुमिमा दुःख गरेर केही पैसा कमाई नेपाली भुमि टेक्ने बित्तिकै उनी लुटिइन् त्यो पनि नेपाल सरकारको अध्यागमनका कर्मचारीबाट । अध्यागनमनका कर्मचारीले उनीसँग भएको नगद लुटे र मानसिक यातना दिए । सुरक्षाको जिम्मा लिएका नेपाल प्रहरीका एक जवानले ललाई फकाई डर देखाएर सीताको यौन शोषण गरे र धम्की सहित गाउँ पठाए । पेटमा गर्भ रहेको थाहा भएपछि भोजपुरबाट काठमाण्डौ आएर न्याय माग्न थालेपछि मात्र सीता राईमाथि भएको अन्याय सार्वजनिक भयो र उनको पक्षमा जनमत निर्माण भयो ।

सीतामाथी भएको घटना उदाहरणमात्र थियो । कैयौ सीता राईहरु नेपालमा हरेक दिन यौन शोषणको शिकार हुन्छन् । बिदेश जानुभन्दा अगाडि, जाँदाजाँदै र गइसकेपछि ठगिने सीता राईहरु त कैयौ छन् । उनीहरु शोषणका शिकारमात्र छैनन् न्याय नपाएर पलपल पिडामा बाँचेका छन् । पिडितलाई न्याय दिन नसक्ने निकम्मा सरकारको आलोचना जति गरेपनि पुग्दैन । यस्ता घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने पिडकहरु झन हिंस्रक हुदै जान्छन र कानूनी भनिएको राज्यको उपहास हुन जान्छ । सीता राईहरुको पक्षमा न्याय माग्दै प्रधानमन्त्रि गुहारेका युवाहरुको स्वतःफुर्त अभियानले अहिले आन्दोलनको रुप लिएकोछ । अभियानको प्रभाव बिस्तारै यति व्यापक बन्दैछ की राजनीतिक दलहरु यो मुद्दामा बोल्न बाध्य भएकाछन् । प्रधानमन्त्रिले मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल गर्ने एजेन्डा हुने संभावना बढेको छ महिला हिंसा नियन्त्रणको सवाल ।

महिला हिंसाका रुपहरु अनेक छन् । त्यसमध्ये बलात्कार सबभन्दा व्यापक छ । जिउँदै जलाईएका दुई युवतीहरुको कथा होस् वा बिरामी भएकोबेला यौन सम्पर्क गर्न नमान्दा आफ्नै श्रीमानद्धारा मारिएकी मकवानपुरकी महिलाको व्यथा यस्ता घटनाहरु निर्मुल पार्नका लागि कानूनी संरचना नै बदल्नु आवश्यक भैसकेको छ । संरचनागत परिवर्तन गरेर पिडकलाई हदैसम्मको कारवाही नगरेसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुदैन । यस्ता अभियानलाई राजनीतिक फाइदा वा मौसमी अधिकारखेतीको रुपमा नलिईकन हिंसा अन्त्यका लागि समाजका सबै बर्गको प्रतिबद्धता अनिवार्य हुनुपर्छ । फलाम तातेकै बेला पिट्न सक्यो भने त्यसले चाहेको आकार लिन सक्छ । महिला हिंसाको बिरुद्धमा अहिले उठेका आवाजहरु दवाईए वा दविए भने फेरी जित पिडककै हुन्छ । त्यसैले, अहिले नगरे कहिले, हामीले नगरे कसले भनेर जुट्ने बेला आएको छ ।

धुर्बेको नियति

बर्ष '१२ को अन्तिम महिना नेपालका मुलधार र सोसल मिडियामा एउटा पात्र लोकप्रीय भयो । उसको नाम थियो धुर्बे । धुर्बे कुनै मान्छे थिएन । धुर्बे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्केर आसपासका गाउँलाई आतंकित बनाउने जंगली चारखुट्टे प्राणी हात्तीको रुपमा मिडियामा छाएको थियो । उसको आतंकबाट प्रभावितहरुको राय थियो धुर्बेलाई मार्नुपर्छ । जनावर अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नेहरुबाट धुर्बे मार्ने निर्णयको चर्को बिरोध भयो । धुर्बे यतिसम्म लोकप्रीय भयो की उसको बारेमा समाचार त आउने नै भयो, धुर्बे कार्टुनको पात्र भयो, राजनीतिसँग जोडियो, डायरी लेखकको रुपमा समेत प्रस्तुत भयो । चितवनमा पालुवा पोथी हात्तीको प्रेमीको रुपमा पनि चित्रीत पनि गरियो धुर्बेलाई । त्यतिमात्र हैन वर्तमान प्रधानमन्त्रि बाबुरामलाई धुर्बेसँग तुलना गरेर मनोरञ्जन गर्नेहरु पनि भेटिए । यो लेख तयार पार्दासम्म धुर्बे बेपत्ता छ । उसलाई प्रशासनले मार्न सकेको छैन यद्यपी मार्ने निर्णय कायमै छ । सोसल मिडियामा भने धुर्बेको चर्चा सेलाएको जस्तै छ ।

धुर्बेको पक्ष र बिपक्षमा जति धेरै चर्चा भएपनि धुर्बे किन आतंकित भयो, किन उ गाउँ पसेर तहल्का मच्चाउन बाध्य भयो, धुर्बे हिंस्रक हुने कारण के थिए र छन् भन्ने चर्चा भने हुनुपर्ने जति भएन । चर्चा भए अनुसार धुर्बे चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पुरानो हात्ति हो । चितवनका जंगलमा उसले कैयो घामपानी खाएको छ । उसलाई थाहा छ हरेक बर्ष निकुञ्ज मानव, तस्कर र प्रकृतीको अतिक्रमणमा पर्छ । बन्यजन्तु तस्कर, काठतस्कर, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, पर्यटक तथा बर्षैपिच्छे फेरीने राप्ती नदीको बहाव र कटानले खुम्चिएको बिचरणस्थलले धुर्बे मात्र हैन त्यहाँका अन्य हात्ति, बन्यजन्तु तथा चराचुरुंगी समेत प्रभावित भएकाछन् । बर्षैपिच्छे मानव अतिक्रमणले निकुञ्जको क्षेत्रफल साँघुरीदै गइरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर धुर्बेजस्ता जंगली हात्तीमा परिरहेको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ जंगलबाट अलिकति बाहिर आउने बित्तिकै पुगिने मानववस्तीमा पसेपछि धुर्बे आतंकित हुन्छ र त्यो आतंकबाट डराएर उ स्थानीय बस्तीमाथि खनिन्छ । गाउँलेहरु सयमित हुन नपाउँदै उ हिंस्रक बनिसक्छ र बर्षेनी मान्छेको ज्यान लिन्छ ।

तर निकुञ्जको संरक्षण, सुरक्षा र विकासको जिम्मा लिएर बसेको प्रशासन, त्यही निकुञ्जको नामबाट व्यापार व्यवसाय गरिरहेका पर्यटन व्यवसायी र थोरबहुत निकुञ्जको आम्दानीले फाइदा लिइरहेका स्थानीय बासिन्दाहरु भने यस्ता कारणहरुमाथि समिक्षा नगरिकन बर्षेनी निर्दोष धुर्बेहरुलाई मार्नु नै समाधान हो भनेर फतवा जारी गर्नमै आफ्नो दायित्व संझिन्छन् । प्रशासन र स्थानीयको यस्तो चालले एउटा धुर्बे त पासोमा पर्ला तर बर्षेनी कैयौ धुर्बेहरुको नियती यस्तै बन्ने निश्चित छ ।

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

Comment by अल्टर कान्छो’ on January 2, 2013 at 4:37pm

kharso tara athartha

Comment by Prakash Lamichhane on January 2, 2013 at 4:02pm

Gajjap chha sir, nice word.... :)

Comment by JawKnockRaazaa on January 2, 2013 at 3:22pm

Fantastic Write up!!! Thumbs up from my side!! There r errors, everywhere would be, tht shouldn't blur the great cause, to save women from brutality of "Violence against Women".

Cheers saap!!

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Media Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service