छाउपडी प्रथा: एक कुरीति

प्रिय‌का बिके। कञ्चनपुर जिल्लाको भिमदत्त नगरपालिका वार्ड नं. १३ पिपरैयाकी नन्दकला बि.क. मासिक रजश्वला हुँदा छाउपडी गोठमा बस्ने गर्छिन् । २० वर्ष पहिला अछामबाट तराई झर्दा अरु परम्परा जस्तै छाउपडी प्रथा पनि उनको समुदायले संगै लिएर आयो ।

परापुर्व देखि मानिआएको चलन बसाईसराईले तोडन सकेन । न त कञ्चनपुर सदरमुकामको शिक्षित र सभ्य भनिएको शब्द छेउको बसाइले नै उनलाई छाउपडी गोठ छोड्न मन लाग्यो । ‘नन्दकला भन्छिन रजश्वला हुँदा छाउपडी गोठमा बस्नु त महिलाको धर्म पो हो ।’

कञ्चनपुरकै दैजी गा.वि.स वडा न.४ बैतडाकी पार्वती सार्कि पनि रजश्वला हुँदा छाउपडी गोठमै बस्छिन । छाउ (रजश्वला) हुँदा जथाभावी छोए देउता रिसाउछन र अनिष्ट गर्छन् भन्ने उनको विश्वास छ ।

सुदुर तथा मध्यपश्चिमका कतिपय जिल्लाहरुमा ‘छाउपडी’ प्रथा कायमै छ महिलाहरु रजश्वला हुँदा घरदेखि केहि पर बनाईएको एकप्रकारको खोरमा बस्ने गर्दछन् । जसलाई छाउपडी गोठ भनिन्छ । छाउपडी प्रथा मान्ने समुदायहरुमा घरमा छोरी–बुहारी रजश्वला हुँदा परिवारका अरु सदस्यलाई छुन नहुने ,घर भित्र पस्न नपाइने दुध ।

दहि घ्यू जस्ता खानेकुरा खान नहुने जस्ता कडा नियम पालन गर्नुपर्छ । महिलाहरु रजश्वला हुँदा सामान्यतया छुन नपाईने प्रचलन देशभरि लगभग सवै समुदायले मानिआएको रुढिवादि पंरम्परा भएपनि मध्य तथा सुदुरपश्मिका कतिपय समुदायमा ‘छाउ’ प्रति गहिरो अन्धविश्वास छ ।

उनिहरुमा रजश्वला हुनु भनेको अशुद्ध बन्नु हो र त्यस्तो अशुद्ध भएकी महिलाले अरुलाई छोएमा वा दुध दहि खाएमा देउता रिसाउने र अनिष्ट हुने अन्धविश्वास पाईन्छ । देउता रिसाउने डरले पनि ति समुदायका महिलामा छाउपडि नमान्ने हिम्मत आउन सकेको छैन ।

घरका महिला सदस्य मध्ये पहिलो पटक रजस्वला भएकी किसोरीले ११ दिन देखि १५ दिन सम्म अनिवार्यरुपले छाउपडी गोठमा बस्नु पर्ने हुन्छ । अन्यको हकमा भने अविवाहित युवतीले ५ दिन सम्म र विवाहित महिला भए ४ दिन बसे पुग्छ ।

छाउपडी गोठमा बस्नु भनेको कष्टपुर्ण रुपमा दिन बिताउनु हो ।घर देखि पर बनाईएको छाउपडी गोठमा बस्दा महिलाहरुको मौसम अनुसारका समस्याहरु आई पर्छन । गर्मीमा लामखुट्टे ,सर्प, बिच्छी जस्ता विषालु किराहरुको डर हुन्छ भने जाडो याममा न्यानो लुगाको अभावमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु आई पर्छन् ।

एक्लि महिला घर बाहिर सुत्दा असुरक्षित हुने सम्भावना उस्तै भयावह छ । छाउपडी गोठमा बस्दा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरु देखिएको र महिलाहरु बलात्कृत समेत हुनु परेका कैयो. उदाहरणहरु छन् । स्कूल पढदै गरेका साना नानीहरुमा रजश्वला हुँदा गरिने भेदभावपुर्ण व्यवहारले उनी हरुको मस्तिष्कमा नराम्रो असर पुग्ने गर्दछ । कतिपय बालिकाहरु त त्यस्तो अवस्थामा विद्यालय जानबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् ।

हाम्रो जस्तो पुरुष प्रधान समाजमा महिलालाई परापुर्वकालदेखि नै दोश्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिन्छ । महिलामाथि विभिन्न प्रकारका भेदभावपुर्ण वा दासतापुर्ण व्यवहारहरु कायमै छन् । छाउपुडी प्रथा पनि त्यस्तै भेदभाव कुप्रथा मध्ये एक हो ।

रजश्वला जस्तो सामान्य र स्वाभाविक प्रकृयालाई समेत भेदभावकोरुपमा हेरिनु महिलामाथि ज्यादति र अत्याचार हो । यस प्रकारको पाखण्डपुर्ण व्यवहार एउटा सभ्य नागरिककालागि निन्दनिय विषय हो । यो प्रथा देशको अन्य भागको तुलनामा सुदूर र मध्य पश्चिममै हुनु भनेको यो क्षेत्रमा पिछडिएको समाजिक चेतनाको द्योतक हो यद्यपि सुदूर र मध्य पश्चिममै बस्ने जनजाति समुदायमा यो प्रथाको असर छैन भने थारु समुदायमा त त्यसको पटक्कै असर परेको छैन ।

रजश्वला हुँदा महिलाले आफ्नो स्वास्थ्य प्रति अझ बढी जागरुक हुनु जरुरी छ । सरसफाईमा ध्यान पुर्यानुका साथै दैनिक आहारमा समेत पोषिलो खाने कुराको मात्रा बढाउँनु पर्छ । छाउपडी प्रथा जस्ता कुरीतिका विरुद्घ जनचेतना फैलाउने र छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान समेत नथालिएका होइनन् तर ति त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

राज्यको भूमिका
छाउपडी प्रथा जस्तो भेदभाव पुर्ण व्यवहारका विरुद्घ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ साल बैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरि यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाई लागु गर्न आदेश जारी गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ : 

  • महिलालाई छाउपडि गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद को कार्यालयले कुरीति घोषण गर्नुपर्ने ।
  • स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरु समेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस प्रथाबाट महिलार बालबालिकामा                     पर्ने असर र समाधानका उपयाको पहिचान गर्नुपर्ने ।
  • छाउपडि प्रथा विरुद्ध चेतना जगाउन स्थानीय बिकास मन्त्रालयले स्थानिय निकाय परिचालन गर्नुपर्ने र घ) महिला तथा                बालबालिका मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका बनाई जारी गर्नुपर्ने ।

सर्वोच्च अदालतको उपरेक्त फैसलाको आधारमा सरकारले छाउपडी प्रथा विरुद्ध एयटा निर्देशिका जारी वगरि कार्वान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त निर्देशिकामा छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्नका लागि नेपाल सरकारले लागु गर्ने कायैक्रम निम्नानुसार उल्लेख गरेको छ ।

क) तात्कालिक कार्यक्रम

  • छाउपडी प्रथा प्रति रहेको पुरातन विश्वास मान्यता र प्रचलन विरुद्ध जनचेतना जगाउने उपायहरु अवलम्बन गर्ने
  • छाउपडी प्रथाबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बालिका तथा महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध        गराउने ।
  • छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सम्मान गर्ने ।

ख) दीर्घकालिन कार्यक्रम

  • महिलाहरु आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा शसक्त बनाउँदै सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनको सर्वे क्षेत्रमा महिलाहरुको       मानुपातिक सहभागिताका लागी कार्यक्र संचालन गर्ने ।
  • कानुनी व्यवस्थाद्वारा महिलाको मानव अधिकारको प्रत्याभुत गर्दै समतामुलक समाज स्थापना गर्ने । त्यसका साथै जिल्ला         नगर र गाउँ स्तरमा समेत स्थानिय निकायको नेतृत्वमा कार्यक्रम संचालन गर्ने समितिहरु बनाईएको छ ।

यसप्रकार छाउपडि प्रथा विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालत बोलेको छ । नेपाल सरकारले यो प्रथालाइ कुरीति (२०६२वैशाख २६ गते)घोषण गरिसकेको छ भने निर्देशिका लागु गरि विभिन्न कार्यक्रम हरु संचालन गरेको छ । तर वर्षोदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको यसखाले कुप्रथा सरकारी घोषणाले मात्र समाप्त हुदैन । त्यसका लागी स्वयं समुदायका सदस्यहरु नै जागरुक हुनुपर्दछ ।

समुदायको भुमिका
छाउपडी प्रथा विरुद्ध समुदाय स्तरमा समेत विभिन्न जनचेतना मुलुक कार्यक्रमहरु गरिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति संघ संस्था तथा पिडित हरु समेत यो कुरीति विरुद्ध खुलेर बोल्न थालेका छन । ती सबैको सामुहिक प्रयास स्वरुप छाउपडी प्रथा खुकुलो बन्दै जान थालेको छ ।

सो प्रथा विरुद्ध अभियान संचालन गरिरहेका संस्थाहरुमध्ये को एक मानवअधिकारबादी संस्था ईन्सेक का कंचनपुर जिल्ला प्रमुख दिल बहादुर चौधरी पछिल्ला दिनमा छाउपडी केहि खुकुलो हुँदै गएको बताउँछन् ।

केहि वर्ष पछिलासम्म दिनमा छाउपडी विरुद्ध कुरा गर्न जाँदा समुदायमा मान्छे नजुट्ने अथवा कुरै सुन्न नचाहने गरेको चौधरीको अनुभव छ ।पछिल्लो पुस्ताका युवतिहरु पुरानो पुस्ताका हजुरवुवा हजुरआमाको दवाव ले मात्र छाउपडी प्रथा मानिरहेका र दवाव कम हुने वित्तिकै यो प्रथा छोड्न चाहेको चौधरी को बुझाइ छ ।

इन्सेक प्रमुख चौधरीको यो बु्झाई सँग छाउपडी गोठमा भेटिएको अन्जु नेपाली पनि सहमत छिन् । कञ्चनपुरको दैजी–गा.वि.स ४ बैतडाकी अन्जु भन्छिन–‘हामीले त बाध्यताले मानेका छौं । अबका छोरी बुहारी यस्तो सुँगुर बस्ने जस्तो खोरमा बस्दैनन ।’

दैजी बेतडाकै चेत बहादुर साउँद पनि छाउपडि प्रथामा क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताउँछन् । पहिले रजश्वला हुँदा वा सुत्केरी हुँदा महिलाहरु छाउपडी गोठमा बस्नै पथ्र्यो तर अब घरमै अलग्गै बसे हुन्छ छाउपडी गोठमा बस्नैपर्छ भन्ने छैन ।

घटाल ग्रामिण विधुत सहकारी स्ांस्थाका सचिव समेत रहेका साँउद आजभोली समुदायमा सुत्केरी हुन पनि अस्पताल लैजाने गरिएको र रजश्वला भएकी छोरी बुहारी लाई समेत गरिने भेदभावमा कमि आएको अनुभव सुनाउँछन् ।

निष्कर्ष
छाउपडी प्रथा एउटा कुरीति हो । महिला तथा बालिका माथि गरिने भेदभाव पुर्ण परम्परा हो । यो प्रथाका कारण महिला तथा बालिकाहरुमा विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक समस्याहरु आईपर्ने गर्दछ ।

छाउपडी गोठमा बस्दा हुने शारीरिक मानसिक पिडा, रोग किरा को भय,यौनजन्य समस्या आदिका कारण उनिहरुको व्यक्तित्व विकास मा समेत असर पर्ने गर्दछ । सरसफाईको कमी, पौष्टिक आहारा जस्तै दुध, घ्यु खान हुँदैन भन्ने अन्ध विश्वास र घर भित्रको कामबाट महिलालाई बञ्चित गराईदा घर बाहिर गर्नुपर्ने थप बोझिलो काम आदि कारणले गर्दा समेत उनिहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक अशर पर्ने गर्दछ ।

छाउपडी प्रथालाई नेपाल सरकारले कुरीति घोषणा गरेर यो प्रथा उन्मुलन गर्न गरिरहेको प्रयास सकारात्मक छ । त्यसका साथै सामाजिक अगुवा, संघ संस्था र सव्यं कतिपय स्थानमा पिडितहरुले समेत यसका विरुद्ध चलाईरहेका अभियान सामाजिक विकास का लागी प्रगतिशिल कदम हुन् ।

तर युर्गौदेखि सामाजिक पंरम्परा मुल्य र मान्यताहरु सजिलै अन्त हुदैनन्। आजको २१औ शताब्दिमा छुवाछुत मान्दै छोरी चेलीहरु मथि भेदभावपुर्ण व्यवहार हुनु अत्यन्तै लाजमर्दौ कुरा हो । यो प्रथा अन्त गर्न प्रत्येक घरघरबाटै अभियान चलाउन आवश्यक छ ।

(यो आलेख,अमेरीकी सहयोग नियोगको सहयोगमा संचालित साझेदारी विकास परियोजनाका लागि र्इक्वल एक्सेसले तयार पारेको हो । यसमा प्रशारित कुनै पनि सामग्रीले अमेरिकी सरकार अथवा अमेरिकी सहयोग नियोगको आधिकारीक धारणा व्यक्त गर्दैन ।)

Comment

You need to be a member of MeroReport to add comments!

Join MeroReport

© 2017   Created by Equal Access for the Civil Society: Mutual Accountability Project (CS:MAP) implemented by FHI 360 with the funding support from United States Agency for International Development (USAID). The contents of this website are the sole responsibility of CS:MAP and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service